अकुत सम्पत्तिमा तानिए पूर्वआईजीपी अर्याल

Prakash_aryal-IGकाठमाडौँ, २० कात्तिक ।  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार र अकुत सम्पत्ति आर्जनको आशंकामा आइतबार पूर्वमुख्यसचिव, सचिव, पूर्वसचिव र पूर्वआईजीपी लगायतसँग बयान लिएको छ ।

अख्तियारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ट्रान्सफर्मर खरिदका लागि मध्यस्थकर्ता नियुक्त गर्दा तीन करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको आशंकामा पूर्वमुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री, बहालवाला सचिव अर्जुनकुमार कार्की र पूर्वसचिव विश्वप्रकाश पण्डितसँग पनि बयान लिएको हो भने पदीय दुरुपयोग गरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपसहित परेको उजुरीमा छानबिनका लागि पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल, बहालवाला सचिव गजेन्द्र ठाकुर र दुई डीएसपीलाई झिकाएको हो ।

चीन र थाइल्यान्डबाट विद्युत् ट्रान्सफर्मर खरिद गर्दा भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित अख्तियारले प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकसहितका पदाधिकारीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि गैरकानुनी रूपले मध्यस्थकर्ता नियुक्त गरी तीन करोड रुपैयाँ हानि-नोक्सानी भएको भन्दै परेको उजुरीमा क्षेत्री, कार्की र पण्डितसँग बयान लिएको हो ।

– पूर्वमुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले विद्युत् प्राधिकरणको ट्रान्सफर्मर खरिदका लागि मध्यस्थकर्ता नियुक्त गर्दा तीन करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आशंका
– सचिव अर्जुनकुमार कार्की र पूर्वसचिव विश्वप्रकाश पण्डित पनि तानिए
– प्राधिकरणका तत्कालीन बोर्ड सदस्य सन्तोषनारायण श्रेष्ठ, लक्ष्मणप्रसाद अग्रवाल, मनोजकुमार मिश्र ज्ञानचन्द्र पाण्डे र विवेक तातेडलाई पनि बयानमा डाक्ने तयारी
– पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल, बहालवाला सचिव गजेन्द्र ठाकुर र दुई डीएसपीले पदीय दुरुपयोग गरी पाँच करोड बराबर गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको उजुरी

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

संस्था दर्ता र नियमनका लागि एकीकृत कानुनको प्रस्ताव

काठमाडौँ, भदौ ५ गते।सरकारले संस्था दर्ता, नियमन र व्यवस्थापनका लागि छाता कानुनको रूपमा एकीकृत विधेयकको

सैद्धान्तिक विचलनको सन्त्रास

 १ भदौ २०८२, आइतबार केही दिनअघि सरकारले नागढुङ्गामा निर्मित सुरुङ मार्गबाट आवागमन गर्ने सवारीसाधनले तिर्नुपर्ने

यो वर्ष ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क–२’ लागू हुने : मन्त्री गुरुङ

काठमाडौँ, साउन २७ — सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले यस वर्ष दोस्रो चरणको

गण्डकी सरकारले खारेज गर्‍यो ९ निकाय, १५ कार्यालय गाभिँदै

मुख्यमन्त्री पाण्डे : ५० करोड बचत हुने अपेक्षा, पूर्वउपाध्यक्ष पौडेल : मन्त्री–सांसदको सुविधा पनि कटौती

सूचना प्रविधिको विकास नगरे समयसंगै पछि पर्छौं : मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ

काठमाडौँ, साउन २१ ।सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को विकासमा नेपाल

दुर्गा प्रसाईँलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश विरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय

 साउन २०, २०८२ | तीनकुनेमा गत चैत १५ गते आयोजित राजावादी प्रदर्शनमा संलग्न रहेको आरोपमा पुर्पक्षका