दलले यसरी जुटाउँदैछन् चुनावी खर्च

Money1काठमाडौँ, २० कात्तिक ।  नेपाली कांग्रेसले मंसिर १० र २१ गते हेने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन खर्चका लागि आर्थिक जोहो अझै सुरु गरेको छैन ।

मनोनयन दर्ता गराउने क्रममा आफ्ना उम्मेदवारलाई टोकन मनी दिए पनि कांग्रेसले खर्च व्यवस्थापनका लागि हालसम्म प्रक्रिया अघि बढाएको छैन ।

विगतका निर्वाचनमा उम्मेदवारी मनोनयअघि नै निवाृचन खर्चका लागि छुट्ट्ै समिति गठन गर्दै स्व्देश र विदेशमा रहेकासंग कांग्रेसले चन्दा माग्ने गथ्र्यो । यसपटक

उम्मेदवारी मनोनय भईसक्दा समेत कांग्रेसले अर्थ संकनलका लागि औपचारिक रुपमा कुनै पनि पक्षलाई अपिल गरेको छैन ।

केन्द्रिय सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की संयोजकत्वको आर्थिक समितिले निर्वाचन खर्च जोहो गर्ने कांग्रेसको आन्तारिक तयारी छ ।

एमालेले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा हुने चनाव खर्च जुटाउन विदेशमा रहेको शुभेच्छुकहरुसंग् रकम संकलन गर्ने भएको छ ।

व्यवस्थापन गर्न माधमकुमार नेपालको नेतृत्वमा गठित समितिले चुनाव खर्चका लागि आन्तरिक श्रोत परिचालन गर्ने योजना बनाएको छ ।

संघीय फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले चुनाव लड्न पार्टीलाई सहयोग गर्न क, ख, र ग गरी तीन श्रेणीमा वर्गीकरण गर्ने भएको छ ।

सो दलका अनुसार क श्रेणीमा परेका उम्म्दवार विजयी सुनिश्चित भएका, ख श्रेणीमा परेका उम्म्दवार प्रतिस्पर्धामा रहेको र ग श्रेणीमा परेका उम्मेदवार पार्टीको
उपस्थिती देखाउन मात्र चुनाव लडेका उम्मेदवार हुनेछन् । नागरिकमा  खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

उच्च अदालत बार पाटनमा पीपीएलएका निरौला समुह निर्वाचित

काठमाडौँ, साउन ३० ।  उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा  प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

कतारमा नेपाली प्रवासी श्रमिकद्वारा सांसद सुहाङ नेम्बाङसँग भेटघाट

दोहा, कतार । नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुहाङ नेम्बाङसँग कतारमा कार्यरत

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा