दलले यसरी जुटाउँदैछन् चुनावी खर्च

Money1काठमाडौँ, २० कात्तिक ।  नेपाली कांग्रेसले मंसिर १० र २१ गते हेने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन खर्चका लागि आर्थिक जोहो अझै सुरु गरेको छैन ।

मनोनयन दर्ता गराउने क्रममा आफ्ना उम्मेदवारलाई टोकन मनी दिए पनि कांग्रेसले खर्च व्यवस्थापनका लागि हालसम्म प्रक्रिया अघि बढाएको छैन ।

विगतका निर्वाचनमा उम्मेदवारी मनोनयअघि नै निवाृचन खर्चका लागि छुट्ट्ै समिति गठन गर्दै स्व्देश र विदेशमा रहेकासंग कांग्रेसले चन्दा माग्ने गथ्र्यो । यसपटक

उम्मेदवारी मनोनय भईसक्दा समेत कांग्रेसले अर्थ संकनलका लागि औपचारिक रुपमा कुनै पनि पक्षलाई अपिल गरेको छैन ।

केन्द्रिय सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की संयोजकत्वको आर्थिक समितिले निर्वाचन खर्च जोहो गर्ने कांग्रेसको आन्तारिक तयारी छ ।

एमालेले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा हुने चनाव खर्च जुटाउन विदेशमा रहेको शुभेच्छुकहरुसंग् रकम संकलन गर्ने भएको छ ।

व्यवस्थापन गर्न माधमकुमार नेपालको नेतृत्वमा गठित समितिले चुनाव खर्चका लागि आन्तरिक श्रोत परिचालन गर्ने योजना बनाएको छ ।

संघीय फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले चुनाव लड्न पार्टीलाई सहयोग गर्न क, ख, र ग गरी तीन श्रेणीमा वर्गीकरण गर्ने भएको छ ।

सो दलका अनुसार क श्रेणीमा परेका उम्म्दवार विजयी सुनिश्चित भएका, ख श्रेणीमा परेका उम्म्दवार प्रतिस्पर्धामा रहेको र ग श्रेणीमा परेका उम्मेदवार पार्टीको
उपस्थिती देखाउन मात्र चुनाव लडेका उम्मेदवार हुनेछन् । नागरिकमा  खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबारे छानबिन गर्न माग

काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर

भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता मृत घोषणा गर्ने प्रक्रिया सुरु, राहत भने अझै अलपत्र

कार्तिक ११, काठमाडौँ । गत भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीमा परी

साइबर जोखिमले सरकारी वेबसाइट बन्द

२०८३ कार्तिक ८, काठमाडौं । पीएचपी प्रोग्रामिङ भाषामा सुरक्षा कमजोरी भेटिएपछि नेपालका अधिकांश सरकारी वेबसाइट

बंगालको खाडीको न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव: बिहीबारदेखि वर्षा र हिमपातको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह

८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न

गैरकानुनी बर्खास्तमा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा सेवा अवधि गणना गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, २६ असोज। सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रूपमा बर्खास्त गरिएका श्रमिकलाई पुनर्बहाली नगर्ने अवस्थामा क्षतिपूर्ति निर्धारण

अख्तियारकी आयुक्त अमात्य र प्रदीप अधिकारीबीचको अडियोले घुस र अनुसन्धानको सूचना चुहावटमाथि प्रश्न

आश्विन २६,काठमाडौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकी आयुक्त डा.