सर्वोच्चको आदेशपछि निर्वाचन सर्ने आशंका

काठमाडौँ, ९ कात्तिक । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको प्रतक्ष्यतर्फको मतपत्र ३ सय ३० प्रकारको हुने भएको छ ।

निर्वाचन आयोगले निर्वाचन क्षेत्रअनुसार प्रतक्ष्य निर्वाचनतर्फको मतपत्र डिजाइन गरेको हो ।

संविधानवमोजिम प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन क्षेत्र १ सय ६५ कायम गरिएको छ भने, प्रदेशसभाका लागि ३ सय ३० कायम गरिएको छ ।

प्रनितिधिसभा र प्रदेशसभाको पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्र एउटै पानमा डिजाइन गरिएको आगोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले बताए ।

एउटै पानामा माथिल्लो खण्ड प्रतिनिधिसभा र तल्लो खण्ड प्रदेशसभाको गरी मतपत्र डिजाइन गरिएको हो ।

यता निर्वाचन आयोगले प्रनितिधिसभा र प्रदेशसभाको प्रतक्ष्यतर्फको मतपत्र छुट्टाछुट्टै छाप्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरे पनि निर्वाचन आयोगले भने समय अभाव र करोडभन्दा बतपत्र छापिसकेका कारण अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न नसक्ने बताएको छ ।

सर्वोच्चको उच्च बाध्यकारी आदेश आएपछि मंसीर १० गतेको निर्वाचन प्रभावित हुने आशंका गरिएको छ । नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

संस्था दर्ता र नियमनका लागि एकीकृत कानुनको प्रस्ताव

काठमाडौँ, भदौ ५ गते।सरकारले संस्था दर्ता, नियमन र व्यवस्थापनका लागि छाता कानुनको रूपमा एकीकृत विधेयकको

सैद्धान्तिक विचलनको सन्त्रास

 १ भदौ २०८२, आइतबार केही दिनअघि सरकारले नागढुङ्गामा निर्मित सुरुङ मार्गबाट आवागमन गर्ने सवारीसाधनले तिर्नुपर्ने

यो वर्ष ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क–२’ लागू हुने : मन्त्री गुरुङ

काठमाडौँ, साउन २७ — सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले यस वर्ष दोस्रो चरणको

गण्डकी सरकारले खारेज गर्‍यो ९ निकाय, १५ कार्यालय गाभिँदै

मुख्यमन्त्री पाण्डे : ५० करोड बचत हुने अपेक्षा, पूर्वउपाध्यक्ष पौडेल : मन्त्री–सांसदको सुविधा पनि कटौती

सूचना प्रविधिको विकास नगरे समयसंगै पछि पर्छौं : मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ

काठमाडौँ, साउन २१ ।सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को विकासमा नेपाल

दुर्गा प्रसाईँलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश विरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय

 साउन २०, २०८२ | तीनकुनेमा गत चैत १५ गते आयोजित राजावादी प्रदर्शनमा संलग्न रहेको आरोपमा पुर्पक्षका