काठमाडौं । एमाले – माओवादी गठबन्धनले निर्वाचन क्षेत्र बाँडफाँड टुंग्याएको छ । बुधबार राती अबेरसम्म बसेको नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को निर्वाचन क्षेत्र बाँडफाँटसम्बन्धी कार्यदलले सिट बाँडफाँड टुंग्याएको हो ।
सहमति अनुसार एमालेले ६० प्रतिशत र माओवादी केन्द्रले ४० प्रतिशत क्षेत्रमा उम्मेदवार उठाउने छन् । दुवै पार्टीले आज बैठक बसि कार्यदलको प्रस्तावलाई अन्तिम निर्णय गर्ने जनाएका छन् ।
निर्णयका लागि नेकपा एमाले स्थायी समिति बैठक अहिले विहान देखि काठमाडौँको गोकर्ण रिसोर्टमा बस्ने प्रचार विभाग सचिव विष्णु रीजालले जनाएका छन् । माओवादी केन्द्रले पनि आजै बैठक बसेर कार्यदलले टुंग्याएको विषयमा अन्तिम निर्णय लिने नेताहरुले जनाएका छन् ।
प्रतिनिधिसभामा एमालेलाई ९९, माओवादी ५६ सिट
प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फको एक सय ६५ सिटमध्ये कार्यदलले एमालेले ९९ र माओवादी केन्द्रले ५६ सिट लिने गरी मोटामोटी समझदारी बनेकाे छ । ४० प्रतिशत अनुपातअनुसार माओवादी केन्द्रले ६६ सिट पाउनुपर्ने भए पनि कम प्रभाव रहेको क्षेत्रमा जित सुनिश्चित नहुने र बाँकी १० सिट गठबन्धनमा आएका राजमो, माले र हृदयेश त्रिपाठीको समूहलाई दिने तयारीका कारण कार्यदलले त्यसरी भागबन्डा प्रस्ताव तयार पारेको हो । ‘अरूलाई पनि मिलाउनुपर्ने भएकाले ५६ सिट मात्र पाउने दाबी गरेका हौँ,’ माओवादी नेता बस्नेतले भने । प्रदेश सभा प्रत्यक्षतर्फ तीन सय ३० सिटमध्ये माओवादी केन्द्रले १ सय ३२ सिट दाबी गरेको छ ।
यी जिल्लामा माओवादीको दाबी
माओवादी संगठन प्रदेश नम्बर ६, प्रदेश नम्बर २ र प्रदेश नम्बर ५ मा अन्य प्रदेशभन्दा राम्रो छ । रोल्पा, सल्यान, रुकुम, जाजरकोट, कालिकोट, मुग, जुम्लामा सबै माओवादीले पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ । दैलेख र सुर्खेतमा एउटा निर्वाचन क्षेत्र भए पनि पाउनुपर्ने दाबी छ । यस प्रदेशमा माओवादी संगठन बलियो भएकाले धेरै सिट पाउनुपर्ने दबाब दिँदै आएको छ ।
प्रदेश नम्बर २ मा माओवादी संगठन राम्रो भएकाले ६० प्रतिशतभन्दा धेरै उम्मेदवार हुनुपर्ने माओवादी भनाइ छ । प्रदेश नम्बर १, प्रदेश नम्बर ३ र ४ मा माओवादीले धेरै दाबी गरेको छैन । यस्तै, प्रदेश नम्बर ५ र ७ मा सम्मानजनक सिट पाउनुपर्ने दाबी माओवादीको छ । प्रदेशअनुसार एमाले–माओवादी ६०–४० प्रतिशत नभए पनि समग्रमा ६०–४० भए हुने माओवादी तर्क छ ।
काठमाडौं, १८ वैशाख । नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) ले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे डे) का
वैशाख १८, काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा
काठमाडौँ, वैशाख १४ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (क्यूआरयुक्त ड्राइभिङ लाइसेन्स) छापिएको वा नछापिएको अवस्था अब
काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना
काठमाडौं, बैशाख ९ । गृहमन्त्री सुदन गुरुङले पद सम्हालेको २७ दिनमै राजीनामा दिएका छन्। विवादित
वैशाख ९, २०८३,भक्तपुर । भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय भक्तपुरमा ‘बिचौलिया’ प्रवेश गरी कर्मचारीलाई काम
