काठमाडौँ, २६ असोज । यहाँका राजनीतिक दल, उपमहानगरपालिकाका कर्मचारी र वातावरण सम्बन्धि एनजिओ चलाएर बसेका पुर्वजनप्रतिनिधि मिलेर भुमाफियालाई अनुकुल हुने गरी जलाधार क्षेत्रको करिब ४२ बिघा जग्गा एक आपसमा बाँडफाट गरेको खुलेको छ ।
सट्टाभर्ना नपाएको पाएको प्रमाण् नपुगेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले जिविसको आग्रहमा भएको रोक्का जग्गा २०६७ सालमा फुकुवा गरिदिएपछि जलाधार जागाउने नाममा चार बर्षअघि स्थानीय राजनीितक दलका नेतृत्व, उपमहानगर र एनजिआकर्मी मिलेर भुमाफियाको चाहना अनुरुप नै धरान ४, छोटीमोरंगस्थित जलाधार क्षेत्रको जग्गा बाँडफाट गरिएको हो । नागरिकमा खबर छ ।
चैत १०, काठमाडौँ ।महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले इन्टरनेट सेवामा थप कर लगाउनुपर्ने आधारहीन तर्कलाई खारेज गरेपछि इन्टरनेट
पीपुल नेपाल संवाददाता विश्व राज नेपाल चैत ८ ,काठमाडौं । आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी,
भक्तपुर, चैत ७ — सपना प्रधान मल्लले न्यायपालिकाप्रति जनविश्वास कायम राख्न र संस्थागत सुधारलाई गति
चैत ५ ,काठमाडौँ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभामा सदस्यका रूपमा मनोनयन गर्न गरिएको सिफारिस संविधानविपरीत
काठमाडौं, चैत ३। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणमा जुटेको अर्थ मन्त्रालय मुख्य नीतिगत
फागुन २९, काठमाडौं । नेपालको प्रस्तावमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले अप्रिल १५ लाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय आरोग्य दिवस’
