संघीय फोरम र राजपा प्रदेश नम्बर २ मा सरकार बनाउने रणनीतिमा

काठमाडौँ, २२असोज । संघीय समाजवादी फोरम र राजपा दुईदलीय गठबन्धन बनाएर प्रदेश नम्बर २ मा सरकार बनाउने रणनीतिमा लागेका छन् ।

फोरम र राजपा गठबन्धनले सो प्रदेशको प्रत्यक्षतर्फको प्रतिनिधिसभाका ३२ र प्रदेश सभाका ६४ मध्ये बहुमत सिट जित्ने गरी कांग्रेससँग सहकार्य गर्ने नीति लिएका हुन् । सो गठबन्धनभित्रका नेताहरूले कांग्रेससँग तालमेल गर्दा कम्तीमा मधेसका २० जिल्लाका ७८ मध्ये ४५ सिट पाउने गरी गर्नुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् ।

कांग्रेससँग तालमेल नभएमा मधेसका २० जिल्लाका प्रतिनिधिसभातर्फका ७८ सिटमध्ये फोरम र राजपाले आधा÷आधा सिट लिने तयारी गरेका छन् । तर, अहिलेसम्म औपचारिक सहमति भने भएको छैन । फोरम सचिव रत्नेश्वरलाल कायस्थले स्थानीय तहको मतका आधारमा सिट बाँडफाँड हुने बताए ।

प्रदेश नम्बर २ मा फोरम र राजपाले करिब २५ सिट जित्ने दाबी गरेका छन् । र, प्रदेश सभाको ६४ सिटमा ४० सिट कटाउने लक्ष्य बनाएका छन् । त्यसो गर्दा फोरम र राजपा गठबन्धनको प्रदेश सरकार बन्नेछ ।

राजपा महामन्त्री केशव झाको बुझाइमा कांग्रेस र मधेस केन्द्रित दलको गठबन्धनबीच तालमेल नहँुदा पूर्वपश्चिम राजमार्ग आसपासका क्षेत्रमा एमाले र माओवादी गठबन्धनले जित्ने र भित्री मधेसमा फोरम र राजपाका उम्मेदवारले जित्छन्, त्यो अवस्थामा कांग्रेस प्रदेश २ मा कमजोर बन्नेछ ।

बलियो तेस्रो शक्ति बन्ने 
फोरम र राजपा नेताहरू प्रतिनिधिसभामा बलियो तेस्रो शक्ति बन्नुपर्ने अभियानमा लागेका छन् । एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन पहिलो र कांग्रेस दोस्रो दल बनेको अवस्थामा यो गठबन्धन तेस्रो शक्तिको रूपमा आउने राजपा महामन्त्री मनीष सुमनको भनाइ छ ।

शीर्ष नेता प्रतिनिभिसभातिरै 
राजपाका शीर्ष नेताको नाम जिल्लाबाट सिफारिस हुन थालेको छ । राजपा अध्यक्ष मण्डलका राजेन्द्र महतो प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि तीन जिल्लाबाट सिफारिस भएका छन् । महन्थ ठाकुर दुई जिल्लाबाट सिफारिस भएका छन् ।

महतो सर्लाही १ र ४, धनुषा ३ तथा रौतहटबाट सिफारिस भएका छन् । ठाकुर सर्लाही ४ र महोत्तरी ३ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि सिफारिस भएका छन् ।

शरतसिंह भण्डारी महोत्तरी २ बाट, राजकिशोर यादव सिरहा ४, अनिल झा रौतहट १ र लक्ष्मणलाल कर्ण पर्सा ४ बाट सिफारिस भएका छन् । अध्यक्ष मण्डलका सदस्य महेन्द्रराय यादवको नाम सिफारिस भएर आइनसकेको महामन्त्री सुमनले जानकारी दिए । नयाँपत्रिकामा खबर  छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

संस्था दर्ता र नियमनका लागि एकीकृत कानुनको प्रस्ताव

काठमाडौँ, भदौ ५ गते।सरकारले संस्था दर्ता, नियमन र व्यवस्थापनका लागि छाता कानुनको रूपमा एकीकृत विधेयकको

सैद्धान्तिक विचलनको सन्त्रास

 १ भदौ २०८२, आइतबार केही दिनअघि सरकारले नागढुङ्गामा निर्मित सुरुङ मार्गबाट आवागमन गर्ने सवारीसाधनले तिर्नुपर्ने

यो वर्ष ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क–२’ लागू हुने : मन्त्री गुरुङ

काठमाडौँ, साउन २७ — सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले यस वर्ष दोस्रो चरणको

गण्डकी सरकारले खारेज गर्‍यो ९ निकाय, १५ कार्यालय गाभिँदै

मुख्यमन्त्री पाण्डे : ५० करोड बचत हुने अपेक्षा, पूर्वउपाध्यक्ष पौडेल : मन्त्री–सांसदको सुविधा पनि कटौती

सूचना प्रविधिको विकास नगरे समयसंगै पछि पर्छौं : मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ

काठमाडौँ, साउन २१ ।सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को विकासमा नेपाल

दुर्गा प्रसाईँलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश विरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय

 साउन २०, २०८२ | तीनकुनेमा गत चैत १५ गते आयोजित राजावादी प्रदर्शनमा संलग्न रहेको आरोपमा पुर्पक्षका