१३ भदाै,डोल्पा – डोल्पाको उत्तरी क्षेत्रका बासिन्दाले दुई वर्षदेखि सहुलियतको चामल र नुन खान पाएका छैनन् ।
विगतका वर्षमा सरकारले उपल्लो डोल्पाका शे–फोक्सुन्डो, छार्काताङसोङ र डोल्पो बुद्ध गाउँपालिकाका बासिन्दाका लागि सहुलियतको चामल नुनलगायत खाद्यान्न उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । तर केरुङ नाका विवादपछि उपल्लो डोल्पाका बासिन्दाका लागि सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको चामल दुई वर्षदेखि काठमाडौंमै थन्किएको छ ।
उपल्लो डोल्पाको लागि छुट्याइएको छ हजार ८०० क्वीन्टल चामल र तीन हजार क्वीन्टल नुन काठमाडौँको गोदाममा थन्किएको छ । खाद्यान्न संकटको मार खेपिरहेको उपल्लो डोल्पामा दुई वर्षदेखि अनुदानको चामल र नुन नजाँदा उपल्लो डोल्पावासी मर्कामा परेका छन् ।
केरुङ नाका विवादका कारण माथिल्लो डोल्पामा चामल लैजान नसकिएको ठेकेदार विजय रोेक्काले बताए । भन्सार करमा वृद्धि भएकाले व्यापारीसँग कुरा नमिलेपछि समयमै खाद्यान्न ढुवानी हुन नसकेको उनको भनाइ छ । माथिल्लो डोल्पामा चामल लैजान एक सय भन्दा धेरै ट्रक आवाश्यकपर्ने भएको र केरुङ नाका जान रसुवाकै नागरिक चालक हुनु पर्ने प्रावधान भएकाले अन्य चालकले जान नपाउने भएपछि ढुवानीमा समस्या भएको रोकायले बताए ।
“अबको एक साताभित्र गतवर्ष देखिको सञ्चित चामल र नुन माथिल्लो डोल्पा पुग्छ,” जिल्ला खाद्य प्रमुख हरिप्रसाद जोशीले भने । हरेक वर्ष उपल्लो डोल्पाका तीनवटा गाउँपालिकामा तिब्बत्को नाका हुँदै खाद्यान्न ढुवानी गर्ने गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी केशवराज आचार्यले बताए । विगतका वर्षमा तातोपानी नाकाबाट खाद्यान्न लैजाने गरे पनि भूकम्पले उक्त नाका अवरुद्ध भएपछि केरुङ नाकाबाट ढुवानी गर्ने गरेको साल्ट कर्पोरेसन डोल्पाका प्रमुख प्रकाशबहादुर धामीले जानकारी दिए ।
भौगोलिक कठिनाइका कारण माथिल्लो डोल्पाका शे–फोक्सुन्डो, छार्काताङसोङ र डोल्पा बुद्ध गाउँपालिकाका बासिन्दाले वर्षमा एक पटक मात्र सरकारी सहुलियतको खाद्यान्न पाउने गर्दछन् । रासस
असार ९,चितवन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो पहिलो महाधिवेशनअन्तर्गत नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित,
अहमदावाद, भारत — भारतको अहमदावादमा जुन ४ देखि ८, २०२६ सम्म सम्पन्न प्रथम विश्व योग च्याम्पियनसिपमा
काठमाडौँ, जेठ २८ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालमा
अधिवक्ता तारा निधि पन्त नेपालको अर्थतन्त्रमाथि छाया अर्थतन्त्र (Shadow Economy) को प्रभाव दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
काठमाडौँ, वैशाख २५ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय वीरगञ्जका तत्कालीन वरिष्ठ
