अब नेपालमा ७७ जिल्ला

८ भदौ, काठमाडौं – निर्वाचन आयोगले रुकुम र नवलपरासी जिल्लामा दुई-दुईवटा जिल्ला समन्वय समितिको चुनाव गराउने निर्णय गरेको छ । यससँगै नेपालमा स्वतः ७७ जिल्ला कायम भएको छ ।

Nepal-map

नवलपरासीको बर्दघाट सुस्ता पूर्वको भूभाग चार नम्बर प्रदेशमा र बर्दघाट पश्चिमको भूभाग पाँच नम्बर प्रदेशमा पर्दछन् । पूर्व र पश्चिममा बिभाजित नवलपरासीमा अब अलग-अलग जिल्ला समन्वय समिति रहनेछन् ।

 

यसैगरी रुकुम जिल्लाको पूर्वी भाग पाँच नम्बर प्रदेशमा र पश्चिम भाग ६ नम्बर प्रदेशमा पर्दछन् । त्यसैले रुकुममा पनि दुई जिल्ला समन्वय समिति रहने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

रुकुम र नवलपरासीमा दुई-दुईवटा गरी जम्मा चार जिल्ला समन्वय समितिको चुनाव गराउने निर्णय निर्वाचन आयोगले गरेको प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले जानकारी दिए । जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन गर्नका लागि चारजना जिल्ला न्यायाधीशहरूको नामावली उपलब्ध गराउन कानून मन्त्रालयलाई भनिएको उनले बताए ।

नवलपरासी र रुकुम जिल्लाहरूमा जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय तथा स्थानीय विकास अधिकारीको व्यवस्था गर्न पनि स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई भनिएको छ ।

यसैगरी चितवन जिल्लाको जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचनका लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृतको रूपमा कार्यरत जिल्ला न्यायाधीश कविप्रसाद न्यौपानेलाई नै थप जिम्मेवारी दिइएको आयोगले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

रास्वपा महाधिवेशन : निर्वाचनमा कडा मापदण्ड, उम्मेदवारी प्रक्रियामा कडाइ

 असार ९,चितवन ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो पहिलो महाधिवेशनअन्तर्गत नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित,

दुर्गा पन्तको स्वर्णसँगै विश्व योग च्याम्पियनसिपमा नेपालको ऐतिहासिक उपलब्धि

अहमदावाद, भारत — भारतको अहमदावादमा जुन ४ देखि ८, २०२६ सम्म सम्पन्न प्रथम विश्व योग च्याम्पियनसिपमा

श्रम अधिकारमाथि बढ्दो हस्तक्षेपबारे जेटियुसिसीको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चिन्ता

काठमाडौँ, जेठ २८ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालमा

छाया अर्थतन्त्रको संकट : जीडीपीको आधाभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा, अब नेपालले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ ?

अधिवक्ता तारा निधि पन्त नेपालको अर्थतन्त्रमाथि छाया अर्थतन्त्र (Shadow Economy) को प्रभाव दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

शशिभूषण यादव विरुद्धको सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दामा अख्तियारद्वारा सर्वोच्चमा पुनरावेदन

काठमाडौँ, वैशाख २५ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय वीरगञ्जका तत्कालीन वरिष्ठ