अब नेपालमा ७७ जिल्ला

८ भदौ, काठमाडौं – निर्वाचन आयोगले रुकुम र नवलपरासी जिल्लामा दुई-दुईवटा जिल्ला समन्वय समितिको चुनाव गराउने निर्णय गरेको छ । यससँगै नेपालमा स्वतः ७७ जिल्ला कायम भएको छ ।

Nepal-map

नवलपरासीको बर्दघाट सुस्ता पूर्वको भूभाग चार नम्बर प्रदेशमा र बर्दघाट पश्चिमको भूभाग पाँच नम्बर प्रदेशमा पर्दछन् । पूर्व र पश्चिममा बिभाजित नवलपरासीमा अब अलग-अलग जिल्ला समन्वय समिति रहनेछन् ।

 

यसैगरी रुकुम जिल्लाको पूर्वी भाग पाँच नम्बर प्रदेशमा र पश्चिम भाग ६ नम्बर प्रदेशमा पर्दछन् । त्यसैले रुकुममा पनि दुई जिल्ला समन्वय समिति रहने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

रुकुम र नवलपरासीमा दुई-दुईवटा गरी जम्मा चार जिल्ला समन्वय समितिको चुनाव गराउने निर्णय निर्वाचन आयोगले गरेको प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले जानकारी दिए । जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन गर्नका लागि चारजना जिल्ला न्यायाधीशहरूको नामावली उपलब्ध गराउन कानून मन्त्रालयलाई भनिएको उनले बताए ।

नवलपरासी र रुकुम जिल्लाहरूमा जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय तथा स्थानीय विकास अधिकारीको व्यवस्था गर्न पनि स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई भनिएको छ ।

यसैगरी चितवन जिल्लाको जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचनका लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृतको रूपमा कार्यरत जिल्ला न्यायाधीश कविप्रसाद न्यौपानेलाई नै थप जिम्मेवारी दिइएको आयोगले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

ट्राफिक प्रहरीलाई जरिवानासम्म सीमित अधिकार, लाइसेन्स वा साँचो नियन्त्रण गैरकानुनी: सर्वोच्च

वैशाख १८, काठमाडौँ।  सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा

उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन सुरु

काठमाडौँ, वैशाख १७ ।  सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न

अष्ट्रेलियामा विमान दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु ; ११ जना घाइते

क्यानबेरा (अस्ट्रेलिया) १६वैशाख (रासस/एएनआई) : दक्षिण अस्ट्रेलियाको एडिलेडको पाराफिल्ड एयरपोर्टमा अवतरण गर्ने क्रममा विमान दुर्घटना

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

ठूला सेयरधनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान संवैधानिक: सर्वोच्च

काठमाडौँ, १३ वैशाख २०८३।सर्वोच्च अदालत को संवैधानिक इजलासले १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व

चौतर्फी बिरोधपछि २७ दिनमै राजीनामा दिन बाध्य भए गृहमन्त्री सुदन गुरुङ

काठमाडौं, बैशाख ९ । गृहमन्त्री सुदन गुरुङले पद सम्हालेको २७ दिनमै राजीनामा दिएका छन्। विवादित