जन्मको आधारमा नागरिकता पाउनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा

२५ साउन,पर्सा – संघीय समाजवादी फोरम नेपालका पर्सा अध्यक्ष प्रदीप यादवले जन्मको आधारमा नागरिकता पाउनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका छन् । उनले वीरगञ्ज माहानगरपालिका, पर्सा जिल्ला प्रसाशन, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कायर्यालय र ब्यवस्थापिका संसदलाई विपक्षी बनाएका छन् । 

1a_rW5ac1CodA

जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका ब्यक्तिका छोराछोरीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकता दिन इन्कार गरेकाले नागरिकताको अभावममा मताधिकार र सम्पतिलगायतबाट बञ्चित हुनुपरेकाले न्यायालय पुग्नुपरेको यादवले बताए । बंशज नागरिक आमा र जन्मसिद्ध नागरिक बुवाबाट जन्मेकी र नागरिकताबाट बञ्चित एक जना किशोरी स्विटी चौरसिया समेत रिट निवेदक छिन । रिटमा उत्प्रेषण र परमादेश माग गरिएको छ ।

संबिधानले र देशका अरु कानूनले दिएको नागरिकताको अधिकार र ब्यवस्था गरेको कानून सरकार आफैले पालना नगरेको निवेदकहरुको दावी छ । नेपालको संबिधानको धारा १० ले नेपालको कुनै पनि नागरिकलाई नागरिकताबाट बञ्चित गर्ने छैन भन्ने संबैधानिक ब्यवस्था गरेको छ । 

नेपाल नागरिकता सम्बन्धी ऐन २०६३ अनुसार बनेको नेपाल नागरिकता नियमावलीको दफा ३ ले १६ बर्ष उमेर पुगेका नागरिकले आमा वा बाबु वा नजिकको नातेदारको नागरिकता, जन्मदर्ता वा जन्म स्थान तथा समय खुल्ने सम्बन्धीत अधिकारीले गरिदिएको सिफारिस प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष पेश गरेर नागरिकता लिन सक्ने प्रावधान तोकेको छ । रिटमा सर्वोच्च अदालतले साउन २७ शुक्रवार सुनुवाईको लागि पेसी तोकेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

रास्वपा महाधिवेशन : निर्वाचनमा कडा मापदण्ड, उम्मेदवारी प्रक्रियामा कडाइ

 असार ९,चितवन ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो पहिलो महाधिवेशनअन्तर्गत नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित,

दुर्गा पन्तको स्वर्णसँगै विश्व योग च्याम्पियनसिपमा नेपालको ऐतिहासिक उपलब्धि

अहमदावाद, भारत — भारतको अहमदावादमा जुन ४ देखि ८, २०२६ सम्म सम्पन्न प्रथम विश्व योग च्याम्पियनसिपमा

श्रम अधिकारमाथि बढ्दो हस्तक्षेपबारे जेटियुसिसीको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चिन्ता

काठमाडौँ, जेठ २८ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालमा

छाया अर्थतन्त्रको संकट : जीडीपीको आधाभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा, अब नेपालले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ ?

अधिवक्ता तारा निधि पन्त नेपालको अर्थतन्त्रमाथि छाया अर्थतन्त्र (Shadow Economy) को प्रभाव दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

शशिभूषण यादव विरुद्धको सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दामा अख्तियारद्वारा सर्वोच्चमा पुनरावेदन

काठमाडौँ, वैशाख २५ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय वीरगञ्जका तत्कालीन वरिष्ठ