बाबुराम भट्टराई र कमल थापा एकमत !

Kamal-Baburamभरतपुर १९ को मतगणनासम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले पुनर्मतदानको फैसला सुनाएपछि पक्ष र विपक्षमा विभिन्न तर्क-वितर्क र टिकाटिप्पणी सुरु भएको छ । जनस्तरदेखि उच्च राजनीतिक तहबाट समेत यसबारे समर्थन र विरोधमा प्रतिक्रिया व्यक्त गरिँदै गर्दा नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले पनि आ-आफ्नो धारणा ट्वीटमार्फत् सार्वजनिक गरेका छन् । विचारले कोशौँ टाढा रहेका यी दुई नेताको भरतपुर मतगणनाको अदालती फैसलामाथि भने दुरुस्तै धारणा आएको छ ।

बाबुराम भट्टराईले आफ्नो ट्वीटमा भनेका छन्-
‘चुनाव हार्ने भएपछि नियोजित ढंगले मतपत्र च्यात्नेलाई पुनर्मतदानको पुरस्कार मिल्ने हो भने कस्तो नजीर बस्ला र? अब जनताले नै फैसला गर्नुपर्ने भो !’

यस्तै, कमल थापाको ट्वीटको भाषा यस्तो छ-
‘सुनियोजित ढङ्गले मतपत्र च्यात्नेलाई कार्वाही गर्नुको सट्टा पुरस्कृत गर्ने कार्य ठिक भएन । अब अन्तिम फैसला जनताको अदालतबाट हुनेछ ।’

जे होस्, अदालतको फैसला प्रचण्डको पार्टीको पक्षमा आएको ठानेर होला, बाबुराम र कमल दुवैले फैसलाको घोर विपक्षमा प्र्रतिक्रिया दिएका छन् । यस मानेमा कमल र बाबुराम एकमत देखिएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

जिफन्टको ‘रिपोर्ट’ : २१ प्रतिशत उद्योग प्रतिष्ठानले न्यूनतम पारिश्रमिक दिँदैनन्

 वैशाख १७, काठमाडौँ। सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने उद्योग र प्रतिष्ठानको सङ्ख्या छ प्रतिशतले बढेको

सत्तारुढ गठबन्धनबिच सात बुँदे सहमति

 फागुन २९,काठमाडौं । । मङ्गलबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा  नेकपा (माओवादी

चैत १ गतेदेखि १५ वैशाखसम्म कान्तिराजपथ बन्द

 फाल्गुण २८, ललितपुर । ललितपुरको टीकाभैरवदेखि तिनपाने भन्ञ्याङ, भट्टेडाँडा, काल्चे, बगुवा हुँदै मकवानपुरको ठिङ्गन भएर हेटौँडा

म राजनीतिमा रहुन्जेल उथलपुथल भइरहन्छ:प्रचण्ड

फागुन २१, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नेपाली राजनीति पुनः नयाँ मोडमा आइपुगेको भन्नुहुँदै आफू

नागरिक पत्रकारले सामाजिक सञ्जालको सही उपयोग गर्नुपर्ने

ललितपुर, फागुन १४ गते । नागरिकमैत्री पत्रकारिताका लागि सामाजिक सञ्जालको भरपुर उपयोग गरिनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका

  ४३ जना जिल्ला न्यायाधीशका लागि  विज्ञापन

माघ २६,काठमाडौँ   । न्याय सेवा आयोगको परीक्षा महाशाखाले  ४३ जना जिल्ला न्यायाधीशका लागि  विज्ञापन  गरेको