बजेट र मौद्रिक नीतिवीच तालमेल मिलेन

६ साउन,काठमाडौं– सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेट र हालै आएको मौद्रिक नीतिबीच तालमेल नमिलेको निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले जनाएका छन् । बजेट ठूलो आकारको आएको र यसले थुप्रै लक्ष्य वोकेको भएपनि त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि मौद्रिक नीतिमा भएको व्यवस्था प्रभावकारी नरहेको उनीहरुले बताए । 

_92669451_financeministry_2838kUauNuनेपाल व्यवस्थापन संघले वजेट र मौद्रिक नीतिका विषयमा छलफल गर्न राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठले सकारले वजेट राम्रो ल्याएको भएपनि खर्च गर्न नसक्दा त्यसको प्रभावकारीता नदेखिएको बताए । उनले निर्यात व्यापार वढाउने खालको वजेट आउनु पर्ने त्यसलाई मौद्रिक नीतिले पनि सहयोग गर्नुपर्ने बताए । यस्तै, नेपाल चेम्वर अफ कमर्सका अन्र्तराष्ट्रिय समिति सदस्य महेश श्रेष्ठले जनप्रतिनिधी निर्वाचित भएपछि कर बढाएको र व्यवसायीलाई थप समस्यामा पारेको वताए । जसले महंगी बढाउने काम गरिरहेको बताए । उनले सरकार ल्याएको बजेटमा औद्योगिक विकास भनेपनि मौद्रिक नीतिमा कतिपय सीमा तोकिदा समस्या भएको वताए । 

वित्त कम्पनी संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधरले भने मौद्रिक नीतिले व्यवसायीलाई समस्या नपारेको तर्क गरे । यदपी, विकास खर्च वढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

मौद्रिक नीति २०८१/८२ : पुँजीकोषको चाप व्यवस्थापन गर्न सहज नीति

काठमाडौँ, साउन ११  गते ।  बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीकोषमा परेको दबाब व्यवस्थापन गर्न नेपाल

 अभाव सम्बोधन गर्नेगरी मौद्रिक नीति आउने: अर्थमन्त्री पौडेल

साउन ७,काठमाडौँ।  अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अहिलेको अभावलाई सम्बोधन गर्नेगरी मौद्रिक नीति आउने बताउनुभएको छ ।

आज नेप्से २३ दशमलव २५ अङ्कले बढ्यो

असार २६,काठमाडौँ, । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक २३ दशमलव २५ अङ्कले बढेको छ ।

‘युवालाई उत्पादनसँग जोड्न विशेष कार्यक्रम’

 असार २३, काठमाडौँ।  नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले युवालाई उत्पादन र उद्यमसँग जोड्न विशेष कार्यक्रम

पाँच दशमलव ६० अङ्कले बढ्यो नेप्से परिसूचक

काठमाडौँ, असार ११ गते । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचकमा सामान्य अङ्कको वृद्धि देखिएको छ ।

सोह्रौँ योजना कार्यन्वयनमा लगानीका चुनौती

 जेठ १७, काठमाडौँ। सोह्रौँ योजना कार्यान्वयनका लागि लगनी मुख्य चुनौतीको रुपमा देखिएको सरोकारवालाले बताउनुभएको छ । राष्ट्रियसभा,