तेल वितरण ठप्प पारेका ब्यवसायीले १५ दिन आन्दोलन रोके

4 साउन, काठमाडौं । बाग्मती पेट्रोलियम डिलर्स एशोसियशनले १५ दिनका लागि आफ्ना आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेको छ । आज मंगलबारबाट अञ्चलभरि तेल वितरण बन्द गरेको एशोसियसनसँग नेपाल आयल निगमले बेलुकी वार्ता गरेपछि १५ दिनका लागि आन्दोलन स्थगित भएको हो ।सरकारले आफूहरुको माग पुरा नगरेको भन्दै ब्यवसायीले मंगलबारदेखि पेट्रोलियम पदार्थको खरिद-बिक्री ठप्प पारेका थिए ।petrol-oil-pump-tel

नेपाल आयल निगम सञ्चालक समितिको बैठकले सिंकेज लस र वर्किङ लसका बारेमा कुनै सम्बोधन नगरेको भन्दै व्यवसायी आन्दोलित भएका थिए । आज भएको वार्ताले यस्तो लसबारे अध्ययन गर्न ७ सदस्यीय समिति बनाएको छ ।यो समितिले विभिन्न शहरहरुमा पनि गएर लसहरुबारे अध्ययन गर्नेछ र रिपोर्ट पेश गर्नेछ । १५ दिनभित्र समितिले प्रतिवेदन दिने र त्यो प्रतिवेनको रिपोर्टको सुझावलाई कार्यान्वयन यगनेर् सहमति भएको निगमका प्रवक्ता सीतारम पोखरेलले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।

निगमले सिंकेज लस र वर्किङ लसको अध्ययन अनुगमन गरी छानविन टोलीले झण्डै एक बर्ष लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन नगरी सो छानविन समिति नै भंग गरी अर्को समिति गठन गरेपछि व्यवसायी आन्दोलित भएका हुन् ।पेट्रोलियम पदार्थको कारोवार गर्दा पेट्रोल र डिलेजमा धेरै घाटा भएको कारण व्यवसाय नै बन्द गरेर हड्ताल गर्नु परेको व्यवसायीको गुनासो छ ।सरकारी निकायहरुको रोहवरमा पटक पटक गरिएको परीक्षणमा प्रति ४ हजार लिटर ल्याउँदा पेट्रोल ९९ र डिजेल ४८ लिटरसम्म अपुग रहेको देखिएको वास्तविकता नस्वीकारी पुन समिति गठन गर्नुले आफुहरुको माग प्रति सरकार गम्भीर नभएको स्पष्ट भएको व्यवसायीको आरोप छ ।

बाग्मती पेट्रोलियम डिलर्स एशोशिसयन, नाप तौल तथा गुणस्तर विभाग, नेपाल आयल निगम लगायत संघसंस्थाका प्रतिनिधि संग्लग्न छानविन समितिले यसअघि नै पेट्रोलियम कारोवार गर्दा तेल नपुगेको प्रमाणित गरेका थिए ।सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरी निगम संचालक समितिको सोमबारको बैठकले पुल्चोक इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका एक, नास्टका एक, आयल निगमका १ र २ व्यवसायी रहने गरी नया समिति बनाएपछि व्यवसायी पुन आन्दोलित भएका थिए ।भारतीय आयल निगमबाट तेल भर्ने समय देखि राजधानी ल्याउने समयसम्म हुने प्राविधिक घाटाको पुर्ति निगम बाट हुनुपर्ने माग व्यवसायीले गर्दै आएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबारे छानबिन गर्न माग

काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर

भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता मृत घोषणा गर्ने प्रक्रिया सुरु, राहत भने अझै अलपत्र

कार्तिक ११, काठमाडौँ । गत भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीमा परी

साइबर जोखिमले सरकारी वेबसाइट बन्द

२०८३ कार्तिक ८, काठमाडौं । पीएचपी प्रोग्रामिङ भाषामा सुरक्षा कमजोरी भेटिएपछि नेपालका अधिकांश सरकारी वेबसाइट

मानव अधिकार परिषद्मा नेपाल निर्वाचित, एसिया–प्रशान्त क्षेत्रबाट सर्वाधिक १७३ मत

असोज २८, काठमाडौं । नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद्को सन् २०२७–२०२९ कार्यकालका लागि सदस्यमा

गैरकानुनी बर्खास्तमा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा सेवा अवधि गणना गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, २६ असोज। सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रूपमा बर्खास्त गरिएका श्रमिकलाई पुनर्बहाली नगर्ने अवस्थामा क्षतिपूर्ति निर्धारण

कार्यसमितिमा नभएकी व्यक्तिलाई कोषाध्यक्षको जिम्मेवारी, राखेपमा उजुरी

२६ असोज , काठमाडौं । नेपाल स्केटिङ तथा स्केटबोर्डिङ संघको कार्यसमितिमा नरहेकी पवित्रा रेग्मीलाई बैंक