काठमाडौं, ३१ असार । पच्चीस जिल्लामा २७ लाख ८८ हजार सात सय ४४ गरिबको बसोवास छ । गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गतको गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डले पहिलो चरणमा गरिब घरको पहिचान गर्ने क्रममा यो तथ्यांक बाहिर आएको हो । बोर्डले २५ जिल्लाका ६८ लाख २९ हजार दुई सय ३१ जनसंख्यामा अनुसन्धान गरेको थियो ।
गरिब जनसंख्याको पहिचान गरिए पनि कहिलेदेखि परिचयपत्र वितरण गर्ने भन्ने अझै अन्योल छ । परिचयपत्र प्राप्त गरेपछि पनि गरिबले पाउने सेवासुविधाबारे केही निर्णय हुन सकेको छैन् । मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश प्रधानले गरिबी निवारणसँग सम्बन्धित सबै परियोजनालाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्ने भनिए पनि कुनै प्रगति नभएको बताए । उनका अनुसार गरिबी निवारणका लागि आयआर्जनसँग सम्बन्धित कार्यक्रममा जोड दिने मन्त्रालयको तयारी छ ।
मन्त्रालयलाई गरिबी निवारणसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यक्रमको अधिकार नभएका कारण परिचयपत्र प्राप्त गरिबले पाउने सेवा–सुविधाबारे अहिलेसम्म प्रस्ट हुन नसकेको उनले बताए । गत ९ जेठबाट गरिबी निवारण कोष, युवा स्वरोजगार कोष र गरिबसँग धिवश्वेश्वर कार्यक्रम मन्त्रालयमातहत आएका छन् । ती निकाय मन्त्रालयमातहत आएकाले अब गरिबसँग सम्बन्धित अन्य कार्यक्रम र बजेटबारे छलफल हुने सहसचिव प्रधानले जानकारी दिए ।
वैशाख १८, काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा
वैशाख ९, २०८३,भक्तपुर । भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय भक्तपुरमा ‘बिचौलिया’ प्रवेश गरी कर्मचारीलाई काम
२ बैशाख, २०८३, काठमाडौं । सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणलाई तीव्रता दिन डाटा सेन्टर, क्लाउड सेवा
अधिवक्ता तारा निधि पन्त नेपालको प्रमुख आयस्रोतका रूपमा स्थापित पर्यटन क्षेत्र अहिले गम्भीर कानुनी विवाद,
चैत २७, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन शाह ले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै उद्योग तथा श्रम मन्त्रालयमा दुई
चैत २६, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाह ले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपककुमार साह
