काठमाडौं– चर्चामा रहेको विराटनगर महानगरपालिका र अन्य सात उपमहानगरपालिकामा रोचक भीडन्त देखिएको छ ।
शनिबार दिउँसो २ बजेसम्मको परिणाम अनुसार पूर्वी नेपालको ठूलो शहर विराटनगरमा काँग्रेसको अग्रता छ ।
विराटनगर महानगरपालिकामा कांग्रेसका भीम पुराजुलीको १९५४ मत आएको छ । एमालेका विनोद ढकाललाई १३६६ मत परेको छ । फोरमका उमेशकुमार यादवलाई १०१० मत परेको छ ।
त्यसबाहेक दाङका दुई उपमहानगरपालिकामा एमालेको अग्रता छ । घोराही उपमहानगरपालिकामा कांग्रेसका भूपबहादुर डाँगी को ६०२८ मत र एमालेका नरुलाल चौधरीलाई ७९९० मत परेको छ । माओवादीका जीवन गौतमलाई ३८८० मत प्राप्त भएको छ ।
त्यसैगरी तुल्सीपुर उपमहानगरपालिकामा कांग्रेसका गेहेन्द्र गिरीलाई ३२०० मत, एमालेका घनश्याम पाण्डेलाई ३६८४ मत र माओवादीका शेशुराम भण्डारीलाई ८५४ मत प्राप्त भएको छ ।
उता पूर्वी नेपालको इटहरी उपमहानगरपालिकामा काँग्रेसको अग्रता छ, जहाँ रोहित प्रसाईंलाई ३४१५ र एमालेका द्धारीकालाल चौधरीलाई ३१२८ मत प्राप्त भएको छ ।
नेपालगंज उपमहानगरपालिका काँग्रेस एमालेलाई पछि पार्दे राप्रपा अगाडि छ । राप्रपाका राणालाई ३७२३, कांग्रेसका डा. सुरेन्द्र कुमार कनौडियालाई २१४५, माओवादीका दामोदर आचार्यलाई २००९ मत प्राप्त भएको छ ।
यसबाहेक धरान उपमहानगरपालिकामा कांग्रेसका तीलक राईलाई १९३२, एमालेका तारा सुव्वालाई १६८९ र माओवादीका अइन्द्रविक्रम नेम्वाङलाई ९९७ मत प्राप्त भएको छ ।
धनगढी उपमहानगरपालिकामा काँग्रेस अगाडि छ । कांग्रेस नृप बडलाई २२६६ मत, एमालेका दूर्गा जोशीलाई १९९७ मत र गोपाल हमाल स्वतन्त्रलाई १८३५ मत प्राप्त भएको छ ।
पाँच नम्वर प्रदेशमा रहेको बुटवल उपमहानगरपालिकामा कांग्रेसका खेलराज पाण्डेलाई ४९९८ मत र एमालेका शिवराज सुवेदीलाई ५१०३ मत प्राप्त भएको छ ।
बुधबार, ६ साउन २०८३काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन तथा सूचना सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यम (गोरखापत्र, रेडियो
सर्वोच्चको फर्स्योट दर २९.४६ प्रतिशत, उच्च अदालतमा दुई वर्षभन्दा पुराना मुद्दा शून्य काठमाडौं, साउन ४
साउन ३, काठमाडौँ। बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले आइतबार काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका ३५ जिल्लाका साना नदी तथा
दुबई, साउन ३ (रासस)। जोर्डनस्थित अमेरिकी सैन्य अड्डामा भएको आक्रमणमा अमेरिकी सैनिकको मृत्यु भएपछि त्यसको
काठमाडौं, ३१ असार २०८३। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिहरूलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले
काठमाडौं, असार ३० । सर्वोच्च अदालतले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने सरकारको निर्णय बदर गरेको