२७ जेठ, काठमाडौं । साँझ परिसकेपछि शुक्रबार बालुवाटारस्थित कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको सरकारी निवासमा न्यायपरिषदका सदस्यहरु जम्मा भए । उनीहरु न्यायपरिषदको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई कसरी राख्ने भन्ने छलफलमा केन्दि्रत थिए ।
नयाँ प्रधानन्यायाधीश छनोटका लागि संवैधानिक परिषदमा नाम पठाउनुपर्ने काम न्यायपरिषदमा बाँकी छ । निवर्तमान प्रधानन्यायाधीशले जाँदाजाँदै आफ्नो तर्फबाट ६ जना न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरेकी छिन् । तर, न्यायपरिषदको बैठकै नराखी नाम पठाइएको भन्दै कार्कीको सिफारिसलाई न्यायपरिषदले चित्त बुझाएको छैन ।
संविधान अनुसार न्याय परिषदको अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश हुन्छन् । सदस्यहरुमा सर्वोच्चका बरिष्टतम न्यायाधीश, कानुनमन्त्री र अन्य दुई सदस्य (प्रधानमन्त्री र बारका प्रतिनिधि) रहने व्यवस्था छ ।
यो प्रावधान अनुसार अहिले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली न्याय परिषदका अध्यक्ष हुन् भने बारका तर्फबाट रामप्रसाद सिटौला र प्रधानमन्त्रीका तर्फटबाट मनोनित पदमप्रसाद बैदिक सदस्य छन् ।
सरकार परिवर्तनसँगै हाल कानूनमन्त्री नभएकाले न्याय परिषदको बैठकमा कानूनमन्त्री उपस्थित हुने कुरै भएन । तर, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफैंले कानून मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी सम्हालेकाले देउवालाई न्याय परिषदको बैठकमा सहशभागी गराउनेबारे शुक्रबार साँझ बालुवाटारमा छलफल भएको हो ।
प्रोटोकोलको हिसाबले प्रधानन्यायाधीश भन्दा प्रधानमन्त्री माथि हुने भएकाले न्यायपरिषदको बैठकमा गरिने माइन्युटको सिरानमै प्रधानमन्त्रीको नाम लेख्नुपर्ने हो ।तर, न्यायपरिषदको अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश हुने भएकाले प्रधानमन्त्रीभन्दा प्रधानन्यायाधीश नाम माथि लेख्नुपर्ने हुन्छ ।
यसरी कानूनमन्त्रीको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीलाई न्याय परिषदजको बैठकमा बोलाउँदा माइन्युट गर्ने बेलामै समस्या पर्न सक्ने परिषदका सदस्यहरुवीच छलफल भएको स्रोतले बतायो ।
अन्ततः यसको समाधानका लागि परिषदका पदाधिकारीले विगतमा माइन्युटहरु पल्टाएको र समाधान निकालेको स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो । स्रोतले भन्यो- ‘विगतमा विश्वनाथ उपाध्याय प्रधानन्ययाधीश भएका बेलामा कानून मन्त्रालय तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सम्हाल्नुभएको रहेछ र बैठकमा प्रधानन्यायाधीश र प्रधानमन्त्रीको नाम एउटै हरफमा लेखेर बैठक सञ्चालन गरिएको रहेछ ।’
त्यसैले अहिले पनि गोपाल पराजुली र शेरबहादुर देउवाको नाम एउटै हरफमा लेखेर न्यायपरिषदको बैठक बसाउन सकिने परिषदका सदस्यहरुले निश्कर्ष निकालेको स्रोतले बतायो ।
यसैवीच अब बस्ने परिषद बैठकले प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्यता पुगेका सर्वोच्चका न्यायाधीशको नाम संवैधानिक परिषदको सचिवालयमा पठाउने भएको छ
