‘संविधान विधि र निर्वाचन ऐनले समेत मेल नखाने गरी आयोगले जुन प्रकारको निर्णय गर्यो त्यसले एमालेलाई स्तब्ध बनाएको छ’, विष्टले भने, ‘ यो प्रकारको निर्णयले निर्वाचन आयोगको स्वतन्त्र भूमिकामा समेत प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ।’
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ५० को उपदफा १ को खण्ड ख बमोजिम मतगणना स्थलको अनाधिकृत कब्जा भएको पुष्टि हुन आएको आयोगले बताएपनि भरतपुरमा त्यस्तो अवस्थै नदेखिएको उनको दाबी थियो ।

यसअघि एमाले स्थायी कमिटी बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुलाई प्रतिक्रिया दिँदै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पुन मतदान गर्ने निर्णय भए पार्टीले त्यसको प्रतिकार गर्ने बताएका थिए ।
एमालेले १४ गते राती भएको घटनालगत्तै तत्काल पुन मतगणना गर्न आग्रह गर्दै आएको थियो भने सोहि माग पूरा गर्न दवाव दिन पटक पटक संसद अवरुद्ध पार्दै आएको थियो ।
आयोगको निर्णयसँगै एमालेले भोलि प्रधानमन्त्री चयनका लागि बस्ने संसद बैठक पनि अवरुद्ध पार्ने तयारी गरेको बुझिएको छ ।