काठमाण्डु– सत्तारूढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव अघि नबढाउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशले संसदको विशेषाधिकार हनन् भएको निष्कर्ष निकालेका छन् ।
अदालतले महाभियोगमा हस्तक्षेप गर्ने कार्य आफूहरूलाई मान्य नहुने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘प्रधानन्यायाधीश आफूमाथिको महाभियोग संसद्मा हुँदाहुँदै अदालतमा हाजिर हुन गए संविधानको धारा १०३ र १०५ बमोजिम विशेषाधिकार समिति बनाएर प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छौं ।’ अदालतले संसद्को मर्यादा राख्नैपर्नेमा उनले जोड दिए । त्यसअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश परिवर्तन नचाहनेहरूलाई बल पुग्ने गरी आएको बताए । कोटेश्वरस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा शुक्रबार सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त कुराकानीमा उनले परिवर्तन नचाहने शक्तिहरूले न्यायपालिकाको दुरुपयोग गर्न खोजेको आरोप लगाए । ‘यसबारे औपचारिक जानकारी भएपछि पार्टीमा छलफल गर्नेछौं’, उनले भने ।
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाभियोगसम्बन्धी प्रस्ताव संसदमा दर्ता मात्र भएको होइन, छलफलका लागि प्रवेशसमेत गरिसकेकाले सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार दिएको फैसलालाई सरकारले कार्यपालिका र संसद्माथि हस्तक्षेपका रूपमा लिएको छ ।
वैशाख १०,ललितपुर । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ ले चुनौतीहरू भए
वैशाख २, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई पायक पर्ने विद्यालयमा भर्ना
तुलसीपुर (दाङ), चैत २२ गते । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले आज विश्वासको मत लिनुहुने
काठमाडौं, चैत २१ गते। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)बाट वञ्चित
चैत ७,काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालत परिसरबाट सोमबार अत्याधुनिक हतियारसहित पक्राउ परेका दुई जनालाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न
चैत २, काठमाडौँ। दक्षिण कोरियामा सन् २०२४ का लागि रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत जाने