किन भयो मध्यरातमा सत्तारुढ र मधेसी मोर्चाको संशोधन दर्ता ? (पूर्ण पाठसहित)

Samsodhan-1 (1)१६ बैशाख, काठमाडौं । संविधान संशोधन विधेयकमा सत्तारुढ दल र मधेसी मोर्चाको तर्फबाट संशोधन मध्यरातमा दर्ता भएको छ ।

 

संशोधन दर्ताका लागि दिएको समयको अन्तिम दिन अबेर मात्र सत्तारुढ दल र मधेसी मोर्चाका नेताहरु छलफलमा जुटेका थिए । र, राति अबेर १० बजे मात्र संशोधन संसद सचिवालयमा दर्ता गरेका छन् ।

सत्तारुढ दलले राखेको संशोधन पास भए अब प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गर्दा सम्वन्धित प्रदेशको सहमति चाहिने छैन, परामर्श मात्र लिइनेछ ।

संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा सम्वन्धित प्रदेशको सहमतिमा सीमांकन हेरफेर गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर, मधेसी मोर्चाले यसलाई अस्वीकार गरेपछि सरकार उकै माग अनुसार सम्वन्धित प्रदेशको सहमतिको सट्टा परामर्श शब्द राख्न सहमत भएका छन् ।

यस्तै संघीय आयोग गठनसम्वन्धी धारा पनि संशोधन परेको छ । सत्तारुढ दल र मधेसी मोर्चाको तर्फबाट परेको संशोधनले आयोगको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा हुने सुनिश्चित गरेको छ ।

संशोधन माओवादीका प्रमुख सचेतक टेकबहादुर बस्नेत, कांग्रेसका चिनकाजी श्रेष्ठ, राप्रपाकी कुन्ती शाही, तमलोपाका जंगीलाल राय र सद्भावनाका लक्ष्मणलाल कर्णले हालेका हुन् ।

 

 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

दुर्गा पन्तको स्वर्णसँगै विश्व योग च्याम्पियनसिपमा नेपालको ऐतिहासिक उपलब्धि

अहमदावाद, भारत — भारतको अहमदावादमा जुन ४ देखि ८, २०२६ सम्म सम्पन्न प्रथम विश्व योग च्याम्पियनसिपमा

श्रम अधिकारमाथि बढ्दो हस्तक्षेपबारे जेटियुसिसीको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चिन्ता

काठमाडौँ, जेठ २८ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालमा

छाया अर्थतन्त्रको संकट : जीडीपीको आधाभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा, अब नेपालले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ ?

अधिवक्ता तारा निधि पन्त नेपालको अर्थतन्त्रमाथि छाया अर्थतन्त्र (Shadow Economy) को प्रभाव दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

ट्राफिक प्रहरीलाई जरिवानासम्म सीमित अधिकार, लाइसेन्स वा साँचो नियन्त्रण गैरकानुनी: सर्वोच्च

वैशाख १८, काठमाडौँ।  सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा

उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन सुरु

काठमाडौँ, वैशाख १७ ।  सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न