१० बैशाख, काठमाडौं । सरकारले चार वटा प्रदेशमा स्थानीय तहको निर्वाचन दोस्रो चरणमा गर्ने निर्णय गरेको छ । दोस्रो चरणको चुनाव जेठ ३१ गते हुनेछ ।
आइतबार दिउँसो बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्वाचन आयोगको परामर्शमा दोस्रो चरणको निर्वाचनको मिति तय गरेको हो । त्यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुसँग परामर्श गरेका थिए ।
अब प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ मा पहिलो चरण अर्थात बैशाख ३१ गते चुनाव हुनेछ । प्रदेश नम्बर १, २, ५ र ७ मा भने दोस्रो चरण अन्तरगत जेठ ३१ गते निर्वाचन हुनेछ ।
बैठकले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित गरी निर्वाचनमा सहभागी हुुन पनि मधेसी मोर्चालाई आग्रह गरेको छ । आन्दोलनरत मधेसी मोर्चालाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन दोस्रो चरणमा पनि निर्वाचन गर्ने निर्णय लिइएको सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा संचारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले जानकारी दिए ।
साथै पहिलो चरणको चुनावको उम्मेदवारी दर्ताको मिति केही दिन पर सार्न निर्वाचन आयोगसँग आग्रह गरेको छ ।
बौशाख ३१ को चुनावका लागि निर्वाचन आयोगले यसअघि नै निर्वाचन कार्यतालिका सार्बजनिक गरेको छ, जस अनुसार उम्मेदवारी दर्ता १६ गते तोकिएको छ ।
स्रोतका अनुसार बैशाख १९ गते तोकिनेछ ।
स्थानीय तहको संख्या बढ्ने
सरकारले प्रदेश नम्बर २ र ५ मा स्थानीय तहको संख्या पनि बढाउने भएको छ । यसका लागि उपप्रधान एवं स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापाको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ ।
चार सदस्यीय कार्यदललाई ३/४ दिनमा प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ । र, कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा स्थानीय तहको संख्या बढाइनेछ ।
संविधान संशोधनपछि आयोग गठन
मन्त्रिपरिषद् बैठकले मधेसी मोर्चासँग भएको सहमति अनुसार संविधान संशोधन विधेयकमा परिर्माजन गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकार र माधेसी मोर्चाबीच फास्ट ट्राकबाट संविधान संशोधन विधेयक पास गर्ने सहमति भएको छ ।
संशोधन विधेयक पास भएपछि सीमांकन हेरफेरबारे सिफारिस गर्न उच्चस्तरीय संघीय आयोग गठन हुनेछ ।
असार ९,चितवन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो पहिलो महाधिवेशनअन्तर्गत नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित,
भरतपुर, असार ७ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन आजदेखि चितवनको भरतपुरमा
अहमदावाद, भारत — भारतको अहमदावादमा जुन ४ देखि ८, २०२६ सम्म सम्पन्न प्रथम विश्व योग च्याम्पियनसिपमा
काठमाडौँ, जेठ २८ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालमा
अधिवक्ता तारा निधि पन्त नेपालको अर्थतन्त्रमाथि छाया अर्थतन्त्र (Shadow Economy) को प्रभाव दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय