‘रोजगारीका लागि विदेशिनु पर्दैन’ : उद्योग मन्त्रालय

काठमाडौँ, ३ वैशाख । उद्योग मन्त्रालयले आगामी १० वर्षभित्र रोजगारीका लागि युवाहरु विदेशिनु नपर्ने महत्वकांक्षी योजना अघि सारेको छ ।

उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रालयको आन्तरिक बैठकमा स्वदेशमा नै रोजगारीको सिर्जना गरी उच्च प्राथमिकता दिने, वैदेशिक लगानी भित्र्याउन अनुकूल वातावरण निर्माणका लागि आर्थिक सुधार गर्ने, स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने कृषि र वनमा आधारित साना, लघु तथा घरेलु उद्योगको विकासमा प्राथमिकता दिने निर्णय पनि गरेको छ ।

साथै प्रविधि हस्तान्तरण र प्रशोधनयन्त्रका लागि सरकारले अनुदान दिने, औद्योगिक पूर्वाधारको विकास तथा विदेशमा बस्ने नेपालीलाई नेपाली वस्तु उपभोगमा विशेष कार्यक्रम चलाउने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै मन्त्रालयको नियमित बजेटको अलावा कार्यक्रमका लागि थप रु तीन अर्ब ५० करोड बजेट आवश्यक हुने भएकाले अर्थ मन्त्रालयसँग पहल गर्ने बताइएको छ ।

बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उद्योगमन्त्री जोशीले नयाँ उद्योगलाई आकर्षण गर्ने तथा पुराना उद्योगको संरक्षण गर्ने सरकारको नीति रहेको बताउनुभयो ।

मन्त्रालयका सचिव शङ्कर कोइराला, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा शङ्कर शर्मा तथा पूर्व सदस्य डा पुष्कर बज्राचार्यले देश विकासका लागि उद्योगधन्दाको विकास गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

ट्राफिक प्रहरीलाई जरिवानासम्म सीमित अधिकार, लाइसेन्स वा साँचो नियन्त्रण गैरकानुनी: सर्वोच्च

वैशाख १८, काठमाडौँ।  सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा

उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन सुरु

काठमाडौँ, वैशाख १७ ।  सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न

अष्ट्रेलियामा विमान दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु ; ११ जना घाइते

क्यानबेरा (अस्ट्रेलिया) १६वैशाख (रासस/एएनआई) : दक्षिण अस्ट्रेलियाको एडिलेडको पाराफिल्ड एयरपोर्टमा अवतरण गर्ने क्रममा विमान दुर्घटना

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

ठूला सेयरधनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान संवैधानिक: सर्वोच्च

काठमाडौँ, १३ वैशाख २०८३।सर्वोच्च अदालत को संवैधानिक इजलासले १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व

चौतर्फी बिरोधपछि २७ दिनमै राजीनामा दिन बाध्य भए गृहमन्त्री सुदन गुरुङ

काठमाडौं, बैशाख ९ । गृहमन्त्री सुदन गुरुङले पद सम्हालेको २७ दिनमै राजीनामा दिएका छन्। विवादित