काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिको गत फागुन १७ गतेको बैठकले बैंकिङ क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न भन्दै उपसमिति गठन गरेको थियो ।
सो उपसमितिलाई १५ दिनभित्र बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या पहिचान गरी त्यसका समाधानका उपायसहित उल्लेख गरी अर्थ समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको थियो ।उपसमिति गठन भएको एक महिना पुग्न ४ दिन मात्रै बाँकी छ । तर, उपसमिति भने अझै विषय(वस्तु खोज्दै भौतारिरहेकोछ।हामीले ठोसरुपमा छलफल थालेकै छैनौं, त्यसैले प्रतिवेदन कहिले तयार हुन्छ र कहिले बुझाइन्छ भन्ने कुरा अहिले नै भन्न सक्ने अवस्था छैन,’ कुईंकेलले भने ।
१५ दिनमा प्रतिबेदन बुझाउने टीओहार थियो रु प्रतिबेदन तयार भयो त रु भन्ने क्लिकमाण्डूको प्रश्नमा उपसमितिका सदस्य दिपक कुइँकेलले भने (‘छलफलका लागि विषयवस्तुको पहिचान गरिरहका छौं ।’
उपसमिति गठन भएको हप्ता दिनपछि बैठक बसेर सीपी मैनालीलाई संयोजक तोकेको र चैत पहिलो साता बैठक बसेर कार्यविधि बनाएको कुइँकेलले जानकारी दिए ।
‘उपसमिति गठन भएको करिब महिना दिन भयो, २ पटक बैठक बस्यौं,’ उनले भने, (‘पहिलो बैठकले संयोजक तोक्यो, दोस्रो बैठकले कार्यविधि बनायो ।’
महिना दिन अघिसम्म बैंकि क्षेत्र लगानी योग्य रकम अभावको चरम मारमा थियो । के कारणले तरलता अभाव भयो र कसरी यसको अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन समाधान गर्ने भन्ने विषयलाई केन्द्रित गर्दै अर्थ समितिले उपसमिति गठन गरेको हो ।
अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता सहज भइसकेको छ । तर, अझैपनि उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदन तयार पार्न सकेको छैन ।
सीपी मैनाली संयोजक रहेको उपसमितिमा सांसदहरु दिपक कुईंकेल, ल्यारक्याल लामा, गोपाल दहित, ओमदेवी मल्ल र रेवतीरमण भण्डारी छन् । जसमध्ये लामा बैंक लकरभित्र बन्दुक र गोली राखेको भेटिएपछि ठूलो बिबादमा तानिएका थिए ।
काठमाडौँ, साउन ११ गते । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीकोषमा परेको दबाब व्यवस्थापन गर्न नेपाल
साउन ७,काठमाडौँ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अहिलेको अभावलाई सम्बोधन गर्नेगरी मौद्रिक नीति आउने बताउनुभएको छ ।
असार २६,काठमाडौँ, । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक २३ दशमलव २५ अङ्कले बढेको छ ।
असार २३, काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले युवालाई उत्पादन र उद्यमसँग जोड्न विशेष कार्यक्रम
काठमाडौँ, असार ११ गते । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचकमा सामान्य अङ्कको वृद्धि देखिएको छ ।
जेठ १७, काठमाडौँ। सोह्रौँ योजना कार्यान्वयनका लागि लगनी मुख्य चुनौतीको रुपमा देखिएको सरोकारवालाले बताउनुभएको छ । राष्ट्रियसभा,