उच्च निगरानीमा सगरमाथा आरोहीहरु

everestकाठमाडौँ, चैत १२ । सगरमाथाको चुचुरोमा नपुगी सगरमाथा सफल आरोहण गरेको दाबी गर्नेको सङ्ख्या बढ्न थालेपछि सरकारले सगरमाथा आरोहीलाई ग्लोबल पोजिसिङ (जिपिएस) सिस्टममार्फत ट्याकिङ (निगरानी) गर्ने भएको छ । यसअघि विभिन्न मुलुकका आरोहीले झुटो विवरण पेस गरी सगरमाथा आरोहणको प्रमाणपत्र लिने प्रवृत्ति बढेपछि पर्यटन विभागले सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी जिपिएस प्रणाली सुरु गर्न लागेको हो । अघिल्लो वर्ष भारतीय एक दम्पतीले सगरमाथा चढेको भनेर नक्कली फोटो पेस गरेपछि विवादमा आएको थियो । अघिल्ला आरोहणमा कतिपय मुलुकका आरोहीले यस्ता विवरण पेस गरेको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसो त, यसअघि पनि अप्रेटरहरुले जिपिएस प्रणाली लागू गरेका थिए तर यो प्रणाली लागू गरे पनि नगरे पनि विभागले वास्ता गरेका थिएन । अब भने विभागले जिपिएस प्रणालीलाई अनिवार्य गर्न लागेको छ । पाँच वर्षयता कतिपय अप्रेटरले यो प्रणाली प्रयोग गर्दै आएका थिए ।

सुरुमा परीक्षणका लागि प्रयोग गर्ने र सरोकारवालासँग छलफल गरी उपयुक्त मानिएमा अर्को सिजनबाट सबै आरोहीलाई अनिवार्य रुपमा निगरानी गर्ने योजना बनाइएको विभागका निमित्त महानिर्देशक दुर्गादत्त ढकालले जानकारी दिए । उनका अनुसार, सगरमाथा आरोहणको यो मौसम स्प्रिङ (वसन्त ऋतु) मा कतिपय आरोही दलमा यो प्रणाली परीक्षणका रुपमा प्रयोग गरिनेछ । “पहिला अप्रेटरले अलिअलि प्रयोग गरेका थिए, तर यसका मोडेल फरक भएकाले सामान्यखालका मात्र प्रयोगमा थिए, अब यो जिपिएस डिभाइस आरोहीले खल्तीमा लिएर जान्छन् र आरोहणबाट फर्केपछि आरोहण प्रतिवेदनसँगै यो डिभाइस बुझाउनुपर्छ, त्यसपछि विभागले मेसिनमा अध्ययन गरी आरोहण टोली नेताको प्रतिवेदनअनुरुप मेसिनले देखाएमा मात्र आधिकारिक हुन्छ” – उनले भने । समान्यतः यस्ता डिभाइसको रु ३० हजार र रिडरको रु ६० हजार पर्छ । यो डिभाइसले आरोहीले कुन रुट प्रयोग गरेको छ, कति उचाइमा पुगे र कतिदिनमा आरोहण गरेर फर्किए भन्ने सबै विवरण राख्ने भएकाले यसबाट आधिकारिकता प्रदान गर्न विभागलाई सजिलो हुनुका साथै आरोहण सुरक्षाको सुनिश्चितता हुने विभागको बुझाइ छ । निमित्त निर्देशक ढकालले यस्तो प्रविधि अन्य विकसित देशहरुले पहिलादेखि नै प्रयोग गर्दै आएको र पर्यटन व्यवसायलाई विश्व्यापी रुपमा एकरुपतामा ल्याउन तथा गलत प्रवृत्तिलाई रोक्न यो प्रणालीको आवश्यकता देखिएको बताए । जिपिएस निगरानी प्रणालीका लागि एउटा मोबाइल आकारको डिभाइस हुन्छ जसलाई आरोही स्वयम्ले बोकेर लैजानुपर्छ । पर्यटन विभागले उक्त डिभाइसमा आरोहीको नाम, ठेगानालगायतका सम्पूर्ण विवरण भरेर आरोहीलाई दिन्छ । आरोहण सकिएपछि डिभाइस आरोहीले विभागलाई फिर्ता गर्नुपर्छ जसलाई अर्को छुट्टै मेसिनले रिड गरिन्छ । त्यसमा आरोहीले के गर्दैछ, कुन दिशाबाट आरोहण गरेको, कति उचाइमा पुगेको लगायतका विस्तृत विवरण रेकर्ड भएको हुन्छ । त्यसका आधारमा आरोहण सफल भए नभएको पत्ता लगाउन सकिन्छ । नेपाल पर्वतारोहण सङ्घ (एनएमए)का अध्यक्ष आङछिरिङ शेर्पाले विगत पाँच वर्षदेखि अप्रेटरले जिपिएस प्रणाली चलाएको भए पनि प्रभावकारी नहुँदा अहिले पर्यटन विभागले अनिवार्य गर्न लागेको बताए । यो प्रणालीले आरोहण क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउनुका साथै कुनै पनि घटना र विपत्को खण्डमा तत्कालै उद्धार गर्न सकिने उनले बताए । अध्यक्ष शेर्पाले भने – “आरोहणमा आरोहीले ढाँट्नु हुन्न भन्ने नैतिकता हो तर कतिपयले ढाँट्ने गरेका छन्, कतिपय आरोही एक्लो हुने भएकाले पनि यस्ता घटना हुन्छन् तर जिपिएस लगेपछि कसैले ढाँट्न पाउँदैन ।” पहिला अरुले चलाए पनि हुन्थ्यो, नचलाए पनि हुन्थ्यो । यो प्रणालीबाट अब कोही आरोहीले ढाँट्न र झुटो विवरण पेस गर्न पाउँदैन, यसमा जहाँसुकै बसेर कम्प्युटरबाट आरोहीका सबै प्रकारका गतिविधिलाई सहजै निगरानी गर्न सकिन्छ ।

हिमाल आरोहणका क्रममा आरोही सही दिशामा गएको छ कि छैन या कुनै दुर्घटनामा परेको भए पनि यस यन्त्रमार्फत पत्ता लगाई उद्धार गर्न सहज हुनेछ । एनएमएको विवरणअनुसार हालसम्म सात हजार ७०० बढीले सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहण गरेका छन् । व्यक्तिगत रुपमा मात्रै करिब चार हजारले आरोहण गरेका छन् । सबैभन्दा बढी २१ पटक आप्पा र फुर्वा टासी शेर्पाले सगरमाथाको आरोहण गरेका छन् । नेपालमा हाल पाँच हजार ८०० मिटर अग्ला ४०३ वटा हिमाल आरोहणका लागि खुल्ला गरिएको छ । भूगर्भ्विद् स्व डा हर्क गुरुङको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार नौ लाख ५८ हजार मिटर अग्ला १७ हजार ९२ वटा हिमाल आरोहण योग्य छन् । एक हजार ३८९ हिमाल आरोहण खोल्न बाँकी छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

अब नेपाललाई ‘शत्रु’ होइन, ‘साझा भविष्य’ निर्माण गर्ने नेतृत्व चाहिन्छ

गणेश यादवको मृत्यु एउटा परिवारको शोक मात्र होइन। त्यो नेपालको लोकतन्त्र, समाज र राज्यका लागि

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

सुनसरी घटनाबारे सुरक्षा परिषद्को बैठक

काठमाडौं, १४ साउन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बसिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा

जोर्डन आक्रमणपछि अमेरिका–इरान आमनेसामने, होर्मुज क्षेत्र थप तनावग्रस्त

दुबई, साउन ३ (रासस)। जोर्डनस्थित अमेरिकी सैन्य अड्डामा भएको आक्रमणमा अमेरिकी सैनिकको मृत्यु भएपछि त्यसको

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सजाय निर्धारण

काठमाडौं, ३१ असार २०८३। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिहरूलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले