कसैलाई पनि एक पैसा कर छुट दिँदैनौंः अर्थमन्त्री


३ चैत, काठमाडौं । उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले एनसेललाई पुँजीगत लाभकरबाट उन्मुक्ति दिने कुनै निर्णय नभएको दाबी गरेका छन् ।

संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बिहीबार उपस्थित भएका अर्थमन्त्री महराले यसबारे छलफल भएपनि कुनै निर्णय नभएको बताए ।

उनले भने, ‘संसदीय समितिको निर्देशनको प्रतिलिपि समेत राखेर एसनसेलले छिटो निर्णय होस् भनेर प्रधानमन्त्रीलाई चिठी लेखेको रहेछ । यसबारे छलफल भएको हो तर, निर्णय भइसकेको होइन ।’
उनले अघि भने, ‘बाहिर जे आएको छ यो छलफल भएको विषयका रुपमा बुझ्नुपर्छ ।’

कर छली स्वीकार नभएको उनले बताए । कर छल्नेलाई कडा कारबाही हुने भन्दै उनले भने, ‘एक पैसा पनि कर नछोडी असुल उपर गर्नु अडान राख्दै आएको छौं ।’

आयकर ऐनले कर अति र कसले असुल गर्छ भन्ने प्रष्ट व्यवस्था रहेको भन्दै उनले भने, ‘यो हाम्रो अधिकार होइन । सरकार, मन्त्रिपरिषदले विशेष निर्देशन गर्न सक्छ । म कहाँ निवेदन आयो भने पनि निर्देशन दिनेमात्र हो । कर अधिकारीहरुले नै छानविन गरेर निर्णय गर्ने हो ।’

लेखासहित अर्थ र विकास समितिको निर्देशन मन्त्रालयले पाएको भन्दै उनले एनसेल खरिद बिक्री हुँदा बिक्रेताबाट पनि कर असुल गर्नु पर्ने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

दुर्गा पन्तको स्वर्णसँगै विश्व योग च्याम्पियनसिपमा नेपालको ऐतिहासिक उपलब्धि

अहमदावाद, भारत — भारतको अहमदावादमा जुन ४ देखि ८, २०२६ सम्म सम्पन्न प्रथम विश्व योग च्याम्पियनसिपमा

श्रम अधिकारमाथि बढ्दो हस्तक्षेपबारे जेटियुसिसीको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चिन्ता

काठमाडौँ, जेठ २८ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालमा

छाया अर्थतन्त्रको संकट : जीडीपीको आधाभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा, अब नेपालले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ ?

अधिवक्ता तारा निधि पन्त नेपालको अर्थतन्त्रमाथि छाया अर्थतन्त्र (Shadow Economy) को प्रभाव दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

शशिभूषण यादव विरुद्धको सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दामा अख्तियारद्वारा सर्वोच्चमा पुनरावेदन

काठमाडौँ, वैशाख २५ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय वीरगञ्जका तत्कालीन वरिष्ठ

ट्राफिक प्रहरीलाई जरिवानासम्म सीमित अधिकार, लाइसेन्स वा साँचो नियन्त्रण गैरकानुनी: सर्वोच्च

वैशाख १८, काठमाडौँ।  सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा