कोरिया पुग्ने युवाको संख्या ४३ हजार भन्दा बढी

eps-kamdar-le1-750x446देशभित्रै रोजगारीका अवसर सिर्जना नहुँदा प्रत्येकवर्ष नेपाली युवा बिदेसिने क्रम बढ्दो छ । गएको नौ वर्षमा नेपालबाट रोजगारीका लागि कोरिया पुग्ने युवाको संख्या ४३ हजारभन्दा बढी पुगेको छ ।

कामका लागि विदेश पलायन हुने युवाको संख्या बढ्दै जाँदा देशभित्रै निर्माणधीन राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासमेत प्रभावित हुँदै गएका छन् । यी आयोजनामा काम गर्न कामदार विदेशबाट ल्याउनु पर्ने अवस्था आएको छ ।

पछिल्लो समय सरकार आफैंले घोषणा गरेर दक्ष कामदार कोरिया पठाउँदै आएको छ । कामका लागि कोरिया जानेले खाडी मुलकभन्दा केही बढी कमाउने अवसर प्राप्त गरेका छन् । सरकारले सन् २००७ देखि दुई देशबीच श्रम सम्झौता गरी न्यूनतम एक लाख रुपैयाँमा नेपाली कामदार कोरिया पठाउँदै आएको छ ।

कोरियामा काम गर्ने नेपाली कामदारले पनि मासिक एक लाखदेखि डेढ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्छन् । कोरिया जान कोरियन भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण हुनुपर्छ । सन् २००८ देखि नेपाल सरकारले कामका लागि नेपाली युवालाई कोरिया पठाउँदै आएको ईपीएस शाखाले जनाएको छ । ईपीएस शाखाका अनुसार अहिलेसम्म ४२ हजार ७ सय १५ जना नेपाली युवा कामका लागि कोरिया पुगिसेकेका छन् । त्यसमध्ये ४० हजार पुरुष र सात सय १५ महिला छन् ।

अहिलेसम्म तीन लाख ३२ हजार चार सय दुई जना युवा कोरियन भाषा परीक्षामा सहभागी भइसकेका छन् । सहभागीमध्ये ५० हजार तीन सय ६५ जनाले भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेको शाखाले जनाएको छ । यसरी भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण भएका बाँकी युवा पनि कोरिया जाने प्रक्रियामा रहेको शाखाले जनाएको छ । २०१६ मा भएको भाषा परीक्षामा ६० हजारभन्दा बढिले सहभागिता जनाएका थिए । सन् २०११ मा भएको भाषा परीक्षामा १५ हजारभन्दा बढी उत्तीर्ण भएको शाखाले जनाएको छ ।

कोरियाले नेपालबाट कृषि र उत्दानमूलक क्षेत्रका लागि कामदार लैजाने गरेको छ । पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीका अवसरसँगै नेपालमा कोरियान भाषा सिकाउने संस्थाले राम्रै आम्दानी गरेका छन् । भाषा परीक्षा पास भएकामध्येबाट पाँच वर्षे करार अवधिका लागि कोरियाले नेपाली कामदार आफ्नो देश लैजाने गरेको शाखाका निर्देशक बाबुराम खतिवडाले जानकारी दिए ।

खाडी मुलुक तथा मलेसिया जाने कामदारलेजस्तो दुःख तथा पीडा भोग्न नपर्ने हुँदा कोरिया जाने कामदारको आर्कषण बढ्दो छ । कामदारले भने अनुसारकै सेवासुविधा र तलब पनि पाउने हुँदा कामदारका लागि कोरिया राम्रो गन्तव्य बनेको शाखाको भनाइ छ । सरकारले नै पठाउने हुँदा ठगी पनि नहुने कोरिया जाने कामदारका लागि सकारात्मक पक्ष हो । खाडी तथा मलेसिया जाने कामदार ठगिने क्रम बढ्दो छ । म्यानपावर कम्पनीले सरकारले तोकेभन्दा बढी रमक असुलेर कामदार यी देश पठाइरहेका छन् । फ्री भिसा तथा टिकटमा खाडी मुलुक तथा मलेसिया कामदार पठाउने सरकारी निर्णय कागजमै सीमित हुँदा त्यहाँ जाने कामदार निरन्तर समस्यामा पर्दै आएका छन् ।

तर, कोरिया जाने कामदारले अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै पीडा भोग्न नपरेको शाखाको भनाइ छ । कामदार ठगिने कुरा नरहने खतिवडाको भनाइ छ । तर, खाडी मुलुक जाने कामदारको संख्या कोरिया जानेभन्दा कम छ । यसका लागि सरकारले उच्चस्तरीय छलफल गरेर कोटा बढाउन आवश्यक हुन्छ । अहिले पनि दैनिक दुई हजारभन्दा बढी कामदार रोजगारीका लागि विदेश पलायन भइरहेका छन् । त्यसमा पनि वार्षिक चार लाखभन्दा बढी मानिस रोजगारीका लागि खाडी मुलुक तथा मलेसिया पुग्ने गरेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकले देखाएको छ । चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामा करिब तीन लाख नेपाली कामकै लागि विदेश पलयान भएका छन् ।आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

दुर्गा पन्तको स्वर्णसँगै विश्व योग च्याम्पियनसिपमा नेपालको ऐतिहासिक उपलब्धि

अहमदावाद, भारत — भारतको अहमदावादमा जुन ४ देखि ८, २०२६ सम्म सम्पन्न प्रथम विश्व योग च्याम्पियनसिपमा

श्रम अधिकारमाथि बढ्दो हस्तक्षेपबारे जेटियुसिसीको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चिन्ता

काठमाडौँ, जेठ २८ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालमा

छाया अर्थतन्त्रको संकट : जीडीपीको आधाभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा, अब नेपालले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ ?

अधिवक्ता तारा निधि पन्त नेपालको अर्थतन्त्रमाथि छाया अर्थतन्त्र (Shadow Economy) को प्रभाव दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

शशिभूषण यादव विरुद्धको सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दामा अख्तियारद्वारा सर्वोच्चमा पुनरावेदन

काठमाडौँ, वैशाख २५ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय वीरगञ्जका तत्कालीन वरिष्ठ

ट्राफिक प्रहरीलाई जरिवानासम्म सीमित अधिकार, लाइसेन्स वा साँचो नियन्त्रण गैरकानुनी: सर्वोच्च

वैशाख १८, काठमाडौँ।  सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा