काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संघीयता कार्यान्वयन नै सबै भन्दा चुनौतिपूर्ण रहेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले ६७ औं प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा शनिबार काठमाडौंको सैनिकमञ्चमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र अन्य विशिष्ट व्यक्तिको उपस्थितिमा गरिएको विशेष कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दे प्रधानमन्त्री दाहालले संविधानले स्थापित गरेका सबै उपलव्धि महत्वपूर्ण भएपनि कार्यान्वयनको दृष्टिले संघीयता नै सबैभन्दा चुनौतिपूर्ण रहेको बताएका हुन् ।
एकात्मक र केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थालाई सङ्घात्मक ढाँचामा ढाली अधिकार, स्रोत र साधनलाई संविधानको भावनाअनुरुप प्रदेश र स्थानीय तह मार्फत् जनता समक्ष पुर्याउने मुल उद्देश्य रहेको भन्दै उनले त्यसका लागि निर्वाचन आवश्यक भएकोमा जोड दिए । नयाँ संविधान अनुसार निर्वाचनसँग सम्बन्धित राजनैतिक र कानुनी मुद्दाको लगभग टुंगो लागिसकेकाले निर्वाचनप्रति आशङ्का नगर्न पनि प्रधानमन्त्री दाहालले आग्रह गरे ।
संविधान कार्यान्वयनका लागि चुनाव अनिवार्य रहेको र चुनाबले मात्रै शान्ति प्रक्रिया तार्किक निष्कर्षमा पुर्याई राजनैतिक सक्रमण अन्त्य गर्ने कुरामा सरकार गम्भीर र सचेत भएको प्रधानमन्त्री दाहाले उल्लेख गरे । सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि चुनाव मात्रै पनि पर्याप्त नहुने भन्दै उनले त्यसपछि बन्ने सरकारको दृष्टि र योजना महत्वपूर्ण हुने बताए । प्रधानमन्त्री दाहालले प्रजातन्त्र प्राप्तीका लागि सात साल देखि अहिले सम्म भएको घटना परिघटनाको संक्षिप्त दृष्टान्त दिदै ६७ औं प्रजातन्त्र दिवसले देशको राजनीतिक स्थिरता, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, संविधानको कार्यान्वयन र जनताको जीवन पद्दतिमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउन प्रेरणादायी भूमिका खेल्न सकोस भनि शुभेच्छा व्यक्त गरे । रासस
२२ असार २०८२, आइतबार – दार्चुलानेपालका नागरिकले आफ्नै देशभित्रको छाङरु र टिङ्कर पुग्न वर्षौंदेखि भारतको
२० असार २०८२, काठमाडौँ ।गण्डकी प्रदेश सरकारले सार्वजनिक सवारी साधनको अभाव कम गर्न ल्याएको ‘राइड
सेभिया (स्पेन), असार १६ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणाली सुधारको आवश्यकतामा विशेष
असार १५,काठमाडौँ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले पश्चिम नेपालका विभिन्न १२ जिल्ला आज
काठमाडौँ, असार ४ गते । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यातायात व्यवस्था कार्यालय पर्साका अधिकृत (आठौँ तह)
काठमाडौं, जेठ २८ । सत्तारुढ एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को पाँचबुँदे प्रस्तावमा