कार्यकारी आदेशको आलोचना गर्ने महान्यायाधिवक्तालाई बर्खास्त गरे ट्रम्पले

१८ माघ, काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो कार्यकारी आदेशको आलोचना गर्ने कार्यबाहक महान्यायाधिवक्ता स्याली येट्सलाई बर्खास्त गरेका छन् ।

 

उनले न्यायिक विभागलाई आप्रवासीसम्वन्धी ट्रम्पको कार्यकारी आदेशको बचाउ नगर्ने बताएकी थिइन् । हृवाइट हाउसले येट्समाथि धोका दिएको आरोप लगाएको छ ।Sally-Yates-an-Obama-appointee-is-the-acting-attorney-general

उनको नियुक्ति पूर्ववर्ती बाराक ओबामाले गरेका थिए । र, उनले आप्रवासीसम्वन्धी राष्ट्रपतिको आदेश नियमसंगत भएको आफूलाई नलागेको बताएकी थिइन् ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले सिरियासहित मुस्लिम बहुल सात देशका नागरिकलाई अमेरिका प्रवेशमा रोक लगाएका थिए ।

कार्यबाहक महान्यायाधिवक्ताको बयानपछि ट्रम्पले डेमोक्रेटिक पार्टीमाथि राजनीतिक कारणले आफ्नो मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा अवरोध गरेको आरोप लगाएका छन् ।

येट्सको ठाउँमा ट्रम्पले जेफ सेशन्सलाई मनोनित गरेका छन् । र, उनले आफ्ना सहकर्मीहरुलाई पत्र पठाएका छन्, जुन मिडियामा आइसकेको छ ।

उक्त पत्रमा सेशन्सले कार्यकारी आदेश कानुन सम्वत भए नभएको प्रष्ट पार्न न्यायिक विभागलाई भनेका छन्

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

मलेशियामा श्रमिक पठाउने कम्पनीका लागि दस सर्त

कात्तिक कार्तिक १४, काठमाडौं । मलेसिया लाभासीका श्रमिक पठाउने देश वैदेशिक व्यापार व्यवसाय कम्पनीका लागि

सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार खारेज गरी सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकार गठन गर्नुपर्छ : विप्लव

कात्तिक २, काठमाडौं  ।  नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले हालको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार

अर्थमन्त्री खनाल र एसियाली विकास बैंकका अध्यक्षबिच भेट

वाशिङ्टन डिसी (अमेरिका), असोज ३० गते । विश्व बैंकको वार्षिक बैठकमा भाग लिन अमेरिकामा रहनुभएका अर्थमन्त्री

नेपालको अदालतमा अभिलेख सङ्कट : अबको बाटो कता?

काठमाडौँ, भदौ २९।‘जेन–जी’ आन्दोलनका क्रममा उत्पन्न हिंसात्मक घटनाले नेपालका प्रमुख सरकारी संरचनासहित सर्वोच्च अदालत, विशेष

जेनजी आन्दोलनमा घुसपैठ भएको दाबी, सहभागी युवाहरुलाई फिर्ता हुन आह्

काठमाडौं, भदौ २३ गते । जेनजी नेपालले आफ्नो आन्दोलनमा घुसपैठ भएको भन्दै सहभागी युवाहरुलाई सुरक्षित

मुख्यसचिव र मुख्य रजिस्ट्रारको कार्यकाल २ वर्ष, सचिवको ४ वर्ष कायम गर्ने सहमति

२०८२ भदौ १२ , काठमाडौं । नेपाल सरकारको मुख्यसचिव र सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिस्ट्रारको पदावधि