इपीएस परीक्षा पास गरेका उम्मेदवारको पक्षमा श्रम मन्त्रालयका तीन निर्णय

पुस २४, काठमाडौं । सरकारले दक्षिण कोरिया रोजगारीका लागि रोजगार अनुमति प्रणाली (इपीएस) परीक्षा उत्तीर्ण गरी रोस्टरमा रहे पनि विभिन्न कारणले अवसर नपाएका उम्मेदवारको पक्षमा तीन महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले हालको इपीएस रोस्टरको मान्य अवधि सीमित हुँदा परीक्षा पास गरे पनि रोजगारीबाट वञ्चित हुनुपरेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै रोस्टर मान्य अवधि थप गर्न कोरिया सरकारसमक्ष कूटनीतिक पहलमार्फत अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ।

यससँगै, इपीएस प्रणालीअन्तर्गत कोरिया जाने नेपाली कामदारको कोटा वृद्धि गर्न तथा रोस्टरमा रहेका व्यक्तिका माग सम्बोधन गर्न आवश्यक कूटनीतिक पहल गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।

त्यसैगरी, इपीएस रोस्टरमा रहेका व्यक्तिको व्यक्तिगत विवरण रोजगारदातासमक्ष पठाउने प्रक्रिया लगायतका विषयमा पारदर्शिता र निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न सुझावसहित सिफारिस गर्ने कार्यदल गठन गर्ने निर्णय समेत भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेका अनुसार पुस १८ गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयलाई कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक पहल सुरु भइसकेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

समाचारप्रति सर्वोच्चको ध्यानाकर्षण, निष्पक्ष छानबिन गर्न आग्रह

१६ कात्तिक २०८३, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नाम जोडेर विभिन्न सञ्चारमाध्यम तथा

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबारे छानबिन गर्न माग

काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर

भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता मृत घोषणा गर्ने प्रक्रिया सुरु, राहत भने अझै अलपत्र

कार्तिक ११, काठमाडौँ । गत भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीमा परी

अर्थमन्त्री वाग्लेको दिल्ली अभिव्यक्तिले नेपालमा बढायो कूटनीतिक विवाद

कार्तिक १०, काठमाडौँ । नयाँदिल्लीमा आयोजित एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर

बंगालको खाडीको न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव: बिहीबारदेखि वर्षा र हिमपातको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह

८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न

बैंक खातामा राष्ट्रिय परिचयपत्रको ‘बाध्यकारी’ नियम बदर: सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला र यसका दूरगामी प्रभाव

२९ असोज २०८३, काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक खाता खोल्न, केवाईसी अद्यावधिक गर्न तथा