इपीएस परीक्षा पास गरेका उम्मेदवारको पक्षमा श्रम मन्त्रालयका तीन निर्णय

पुस २४, काठमाडौं । सरकारले दक्षिण कोरिया रोजगारीका लागि रोजगार अनुमति प्रणाली (इपीएस) परीक्षा उत्तीर्ण गरी रोस्टरमा रहे पनि विभिन्न कारणले अवसर नपाएका उम्मेदवारको पक्षमा तीन महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले हालको इपीएस रोस्टरको मान्य अवधि सीमित हुँदा परीक्षा पास गरे पनि रोजगारीबाट वञ्चित हुनुपरेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै रोस्टर मान्य अवधि थप गर्न कोरिया सरकारसमक्ष कूटनीतिक पहलमार्फत अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ।

यससँगै, इपीएस प्रणालीअन्तर्गत कोरिया जाने नेपाली कामदारको कोटा वृद्धि गर्न तथा रोस्टरमा रहेका व्यक्तिका माग सम्बोधन गर्न आवश्यक कूटनीतिक पहल गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।

त्यसैगरी, इपीएस रोस्टरमा रहेका व्यक्तिको व्यक्तिगत विवरण रोजगारदातासमक्ष पठाउने प्रक्रिया लगायतका विषयमा पारदर्शिता र निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न सुझावसहित सिफारिस गर्ने कार्यदल गठन गर्ने निर्णय समेत भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेका अनुसार पुस १८ गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयलाई कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक पहल सुरु भइसकेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

मित्रता : डिजिटल युगमा विश्वास, सहकार्य र मानवताको सेतु

मित्रता केवल व्यक्तिगत सम्बन्ध होइन, शान्ति, लोकतन्त्र, सामाजिक सद्भाव र दिगो विकासको आधार पनि हो।

सुनसरी घटनाबारे सुरक्षा परिषद्को बैठक

काठमाडौं, १४ साउन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बसिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानका लागि ५ मोडेल प्रस्ताव

 साउन १२,काठमाडौँ । निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्तावित गुरुप्रसाद वाग्लेले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान अधिकार सुनिश्चित

मितव्ययिताको नाममा कानुन र संविधानविपरीत कार्य गर्न नमिल्ने भन्दै बिज्ञापन सम्बन्धि सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेजी

बुधबार, ६ साउन २०८३काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन तथा सूचना सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यम (गोरखापत्र, रेडियो

देशभरका अदालतले एक वर्षमा ५५ प्रतिशत मुद्दा फर्स्योट

सर्वोच्चको फर्स्योट दर २९.४६ प्रतिशत, उच्च अदालतमा दुई वर्षभन्दा पुराना मुद्दा शून्य काठमाडौं, साउन ४