January 27, 2017

वैद्य माओवादी भन्छः एयर मार्शल राख्न दिएर सरकारले गद्दारी गर्दैछ

१४ माघ, काठमाडौं । मोहन वैद्य ‘किरण’ नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)ले नेपाल आउने भारतीय जेट विमानमा भारतले एयर मार्शल राख्न पाउने गरी नेपाल सरकारले गरेको सम्झौतालाई गद्दार र राष्ट्रघाती भनेको छ ।Mohan-Baidhya-1

नेपाल आउने विमानमा भारतीय एयर मार्शल राख्ने कुरा नेपालको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय स्वाधीनता तथा राष्ट्रिय आत्मसम्मानमाथि गम्भीर आघात पुर्‍याउने प्रकृतिको भएको भन्दै क्रान्तिकारी माओवादीले नेपाल सरकारको भारतीय सरकारसँग निकृष्ट साँठगाँठ भएको शंका गरेको छ ।

 

‘यो गम्भीर प्रकारको राष्ट्रिय गद्दारी तथा राष्ट्रघात हो ।’ क्रान्तिकारी माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्यद्वारा हस्ताक्षरीत विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तसर्थ हाम्रो पार्टी उक्त विषयबारे तथा सत्य सार्वजनिक गर्न र त्यस प्रकारका राष्ट्रघाती सम्झौताहरुलाई तत्काल खारेज गर्न सरकारसित जोडदार माग गर्दछ ।’

सँगै नेपालको अनुमतिबिना सगरमाथाको उचाई भारतले नाप्ने कुराप्रति पनि माओवादी क्रान्तिकारीले आपत्ति जनाएको छ । उसले अनधिकृत रुपमा नेपाल आउने भारतीय टोलीलाई सगरमाथा प्रवेशमा रोक लगाउन पनि माग गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

राष्ट्रियसभाबाट मिडिया काउन्सिल विधेयक पारित

काठमाडौं, माघ २८ गते । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक–२०८०’ पारित गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीद्वारा सोनाम ल्होसारको शुभकामना

काठमाडौँ,  माघ १७ गते ।  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तामाङ समुदायको नयाँ वर्ष  सोनाम ल्होसारका

प्रधानमन्त्रीबाट सिद्धबाबा सुरुङमार्गको भर्चुअलरूपमा ब्रेक थ्रु

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भर्चुअल माध्यमबाट सिद्धबाबा सुरुङमार्गको ब्रेक थ्रु गर्नुहुँदै । तस्बिर : प्रधानमन्त्रीको

डब्लूएचओबाट बाहिरिने भन्ने अमेरिकी निर्णय खेदजनक :टेड्रोस

 २०८१, माघ ९ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) ले विश्वव्यापी स्वास्थ्य एजेन्सीबाट बाहिरिने संयुक्त राज्य अमेरिकाको

सर्वोच्चको आदेशलाई लत्याउँदै धादिङ थाँक्रेमा अवैध ढुंगा उत्खनन्

काठमाडौं । धादिङको थाँक्रे गाउँपालिका ७ स्थित सातकिल्लामा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशलाई अवहेलना हुने गरि

यसरी तोकियो सहकारीमा बचतको सीमा

पुस १५, काठमाडौँ । सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा दण्डात्मक कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले सहकारीसम्बन्धी