January 27, 2017

वैद्य माओवादी भन्छः एयर मार्शल राख्न दिएर सरकारले गद्दारी गर्दैछ

१४ माघ, काठमाडौं । मोहन वैद्य ‘किरण’ नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)ले नेपाल आउने भारतीय जेट विमानमा भारतले एयर मार्शल राख्न पाउने गरी नेपाल सरकारले गरेको सम्झौतालाई गद्दार र राष्ट्रघाती भनेको छ ।Mohan-Baidhya-1

नेपाल आउने विमानमा भारतीय एयर मार्शल राख्ने कुरा नेपालको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय स्वाधीनता तथा राष्ट्रिय आत्मसम्मानमाथि गम्भीर आघात पुर्‍याउने प्रकृतिको भएको भन्दै क्रान्तिकारी माओवादीले नेपाल सरकारको भारतीय सरकारसँग निकृष्ट साँठगाँठ भएको शंका गरेको छ ।

 

‘यो गम्भीर प्रकारको राष्ट्रिय गद्दारी तथा राष्ट्रघात हो ।’ क्रान्तिकारी माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्यद्वारा हस्ताक्षरीत विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तसर्थ हाम्रो पार्टी उक्त विषयबारे तथा सत्य सार्वजनिक गर्न र त्यस प्रकारका राष्ट्रघाती सम्झौताहरुलाई तत्काल खारेज गर्न सरकारसित जोडदार माग गर्दछ ।’

सँगै नेपालको अनुमतिबिना सगरमाथाको उचाई भारतले नाप्ने कुराप्रति पनि माओवादी क्रान्तिकारीले आपत्ति जनाएको छ । उसले अनधिकृत रुपमा नेपाल आउने भारतीय टोलीलाई सगरमाथा प्रवेशमा रोक लगाउन पनि माग गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

मानव अधिकार आयोगले आरोपित ठहर गरेका व्यक्तिलाई चोख्याउन खोजिएको कांग्रेसको आरोप

काठमाडौं, साउन २० गते । नेपाली कांग्रेसले सरकारले मानव अधिकार आयोगबाट भदौ २३–२४ का घटनामा

अब नेपाललाई ‘शत्रु’ होइन, ‘साझा भविष्य’ निर्माण गर्ने नेतृत्व चाहिन्छ

गणेश यादवको मृत्यु एउटा परिवारको शोक मात्र होइन। त्यो नेपालको लोकतन्त्र, समाज र राज्यका लागि

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

रास्वपाद्वारा सात सदस्यीय सचिवालय गठन, बालेन्द्र शाह वरिष्ठ नेतामा मनोनित

काठमाडौं, १३ साउन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सात सदस्यीय पार्टी सचिवालय गठन गरेको छ।

सुनसरी घटनाबारे सुरक्षा परिषद्को बैठक

काठमाडौं, १४ साउन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बसिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा