August 25, 2016

उच्च न्यायालय वीरगन्जमै राख्न माग

प्रदेश नम्बर २ को उच्च न्यायालय वीरगन्जमै राख्न माग गर्दै नेपाली काँग्रेस क्षेत्रीय कार्यसमिति क्षेत्र नम्बर २ ले पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयसँग माग गरेको छ ।
क्षेत्र नम्बर २ का क्षेत्रीय सभापति अरविन्द गुप्ताको नेतृत्वमा बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा पुगेको काँग्रेसी नेता कार्यकर्ताको टोलीले पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी केशवराज घिमिरेमार्फत व्यवस्था मन्त्रालयलाई ज्ञापन–पत्र बुझाउँदै उच्च न्यायालय वीरगन्जमै राख्न माग गरेको हो ।
काँग्रेस क्षेत्रीय कार्यसमितिले बुझाएको ज्ञापन–पत्रमा प्रजातान्त्रिक, गणतान्त्रिक, अधिकार प्राप्तिका लागि भएका आन्दोलनमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्ने वीरगन्ज भौतिक पूर्वाधार र मुद्दाको सङ्ख्याको दृष्टिकोणले पनि प्रदेश नम्बर २ को उच्च न्यायालय वीरगन्जमै राख्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
ज्ञापन–पत्रमा मुलुक सङ्घीयतामा जान लागेको र २ नम्बर प्रदेशको उच्च न्यायालय जनकपुर तथा इजलास राजविराजमा लैजाने प्रस्ताव गरिएको सामाचारप्रति काँग्र्रेस क्षेत्रीय कार्यसमितको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै उच्च न्यायालय वीरगन्जमा नराखिए सोको विरोधमा क्षेत्रीय कार्यसमिति कडा सङ्घर्षमा उत्रिने चेतावनी दिएइएको क्षेत्रीय अध्यक्ष गुप्ताले बताए।
उनले नेपालको आर्थिक राजधानी र मुख्य प्रवेशद्वारका रुपमा रहेको वीरगन्ज पूर्वाधार तथा भौगोलिक दृष्टिले पनि उच्च न्यायालय राख्न योग्य भएकाले यसलाई अन्यत्र लैजाने प्रयास गरिए सो विरुद्ध कडा आन्दोलनमा वीरगन्जवासी उत्रिने र सोबाट उत्पन्न हुने सम्पूर्ण समस्याको जिम्मेवार नेपाल सरकार नै हुने प्रस्ट पारिएको बताए ।
ज्ञापनपत्र बुझ्ने क्रममा पूर्वसभासद एवम् पार्टीका नेता ओमप्रकाश शर्मा, नेत्री शान्ति कार्की लगायतका नेता कार्यकर्ताको उपस्थिति थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

ट्राफिक प्रहरीलाई जरिवानासम्म सीमित अधिकार, लाइसेन्स वा साँचो नियन्त्रण गैरकानुनी: सर्वोच्च

वैशाख १८, काठमाडौँ।  सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा

मालपोत कार्यालय भक्तपुरबाट ११ जना ‘बिचौलिया’ पक्राउ

वैशाख ९, २०८३,भक्तपुर । भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय भक्तपुरमा ‘बिचौलिया’ प्रवेश गरी कर्मचारीलाई काम

डाटा सेन्टर, क्लाउड र साइबर सुरक्षामा लगानी गर्ने सरकारको घोषणा

२ बैशाख, २०८३, काठमाडौं । सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणलाई तीव्रता दिन डाटा सेन्टर, क्लाउड सेवा

ठगी, भ्रष्टाचार र मुद्दाको भुमरीमा पर्यटन क्षेत्र: यि हुन सुधारको बाटो !

अधिवक्ता तारा निधि पन्त नेपालको प्रमुख आयस्रोतका रूपमा स्थापित पर्यटन क्षेत्र अहिले गम्भीर कानुनी विवाद,

उद्योगमा गौरी कुमारी, श्रममा रामजी यादव नियुक्त

चैत २७, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन शाह ले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै उद्योग तथा श्रम मन्त्रालयमा दुई

श्रममन्त्री साह बर्खास्त

चैत २६, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाह ले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपककुमार साह