August 25, 2016

उच्च न्यायालय वीरगन्जमै राख्न माग

प्रदेश नम्बर २ को उच्च न्यायालय वीरगन्जमै राख्न माग गर्दै नेपाली काँग्रेस क्षेत्रीय कार्यसमिति क्षेत्र नम्बर २ ले पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयसँग माग गरेको छ ।
क्षेत्र नम्बर २ का क्षेत्रीय सभापति अरविन्द गुप्ताको नेतृत्वमा बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा पुगेको काँग्रेसी नेता कार्यकर्ताको टोलीले पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी केशवराज घिमिरेमार्फत व्यवस्था मन्त्रालयलाई ज्ञापन–पत्र बुझाउँदै उच्च न्यायालय वीरगन्जमै राख्न माग गरेको हो ।
काँग्रेस क्षेत्रीय कार्यसमितिले बुझाएको ज्ञापन–पत्रमा प्रजातान्त्रिक, गणतान्त्रिक, अधिकार प्राप्तिका लागि भएका आन्दोलनमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्ने वीरगन्ज भौतिक पूर्वाधार र मुद्दाको सङ्ख्याको दृष्टिकोणले पनि प्रदेश नम्बर २ को उच्च न्यायालय वीरगन्जमै राख्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
ज्ञापन–पत्रमा मुलुक सङ्घीयतामा जान लागेको र २ नम्बर प्रदेशको उच्च न्यायालय जनकपुर तथा इजलास राजविराजमा लैजाने प्रस्ताव गरिएको सामाचारप्रति काँग्र्रेस क्षेत्रीय कार्यसमितको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै उच्च न्यायालय वीरगन्जमा नराखिए सोको विरोधमा क्षेत्रीय कार्यसमिति कडा सङ्घर्षमा उत्रिने चेतावनी दिएइएको क्षेत्रीय अध्यक्ष गुप्ताले बताए।
उनले नेपालको आर्थिक राजधानी र मुख्य प्रवेशद्वारका रुपमा रहेको वीरगन्ज पूर्वाधार तथा भौगोलिक दृष्टिले पनि उच्च न्यायालय राख्न योग्य भएकाले यसलाई अन्यत्र लैजाने प्रयास गरिए सो विरुद्ध कडा आन्दोलनमा वीरगन्जवासी उत्रिने र सोबाट उत्पन्न हुने सम्पूर्ण समस्याको जिम्मेवार नेपाल सरकार नै हुने प्रस्ट पारिएको बताए ।
ज्ञापनपत्र बुझ्ने क्रममा पूर्वसभासद एवम् पार्टीका नेता ओमप्रकाश शर्मा, नेत्री शान्ति कार्की लगायतका नेता कार्यकर्ताको उपस्थिति थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

उच्च अदालत बार पाटनमा पीपीएलएका निरौला समुह निर्वाचित

काठमाडौँ, साउन ३० ।  उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा  प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी

ओलीको अडान : ‘अहिले नेतृत्व छाड्दिनँ’

२०८३ साउन ३०, काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी कठिन परिस्थितिमा

पत्रकार किशोर श्रेष्ठको रिहाइ माग्दै पत्रकार महासंघको प्रदर्शन

काठमाडौं, २८ साउन — पत्रकार किशोर श्रेष्ठको बिनाशर्त रिहाइको माग गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघले काठमाडौं

सामाजिक सञ्जालमा मानहानि र गाली–बेइज्जती गरे कानुनी कारबाही हुने सरकारको स्पष्टोक्ति

काठमाडौं, साउन २६  । सरकारले सामाजिक सञ्जाल वा अन्य कुनै माध्यमबाट कसैको प्रतिष्ठा, इज्जत वा

सम्बन्धविच्छेदको मिलापत्र : मुद्दाको अन्त्य मात्र होइन, जिम्मेवार नयाँ जीवनको कानुनी सुरुवात

– अधिवक्ता तारानिधि पन्त नेपालमा सम्बन्धविच्छेदका घटना निरन्तर बढिरहेका छन्। केही दशकअघि समाजमा दुर्लभ मानिने

अब नेपाललाई ‘शत्रु’ होइन, ‘साझा भविष्य’ निर्माण गर्ने नेतृत्व चाहिन्छ

गणेश यादवको मृत्यु एउटा परिवारको शोक मात्र होइन। त्यो नेपालको लोकतन्त्र, समाज र राज्यका लागि