संवैधानिक परिषद्को बैठक शुक्रबार साँझ बस्ने, रिक्त पदमा नियुक्ति सिफारिसको तयारी

काठमाडौँ, असार १९ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले विभिन्न संवैधानिक निकायमा रिक्त रहेका पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने उद्देश्यले संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाउनुभएको छ। प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार परिषद्को बैठक शुक्रबार साँझ ५ बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा बस्नेछ।

बैठकमा निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, मुस्लिम आयोग लगायत विभिन्न संवैधानिक निकायमा रिक्त रहेका अध्यक्ष तथा सदस्य पदमा नियुक्तिका लागि आवश्यक सिफारिसबारे छलफल हुने जनाइएको छ। हाल ती संवैधानिक निकायमा लामो समयदेखि अध्यक्ष तथा सदस्य पद रिक्त रहेकाले आवश्यक निर्णयका लागि परिषद्को बैठक आह्वान गरिएको हो।

संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह अध्यक्ष रहनुहुन्छ। परिषद्का सदस्यमा सभामुख डोलप्रसाद अर्याल, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, उपसभामुख रुविकुमारी ठाकुर, प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे रहनुभएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वीरेन्द्रनगरको ‘शैक्षिक सुधार वर्ष’ घोषणा, एआईदेखि २ करोड छात्रवृत्ति कोषसम्मका महत्वाकांक्षी योजना

सुर्खेत,१६ असार । कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ लाई ‘शैक्षिक सुधार

रास्वपा महाधिवेशन : निर्वाचनमा कडा मापदण्ड, उम्मेदवारी प्रक्रियामा कडाइ

 असार ९,चितवन ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो पहिलो महाधिवेशनअन्तर्गत नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित,

रास्वपाको प्रथम महाधिवेशन आजदेखि भरतपुरमा, विद्युतीय मतदानमार्फत नयाँ नेतृत्व चयन हुँदै

भरतपुर, असार ७ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन आजदेखि चितवनको भरतपुरमा

दुर्गा पन्तको स्वर्णसँगै विश्व योग च्याम्पियनसिपमा नेपालको ऐतिहासिक उपलब्धि

अहमदावाद, भारत — भारतको अहमदावादमा जुन ४ देखि ८, २०२६ सम्म सम्पन्न प्रथम विश्व योग च्याम्पियनसिपमा

श्रम अधिकारमाथि बढ्दो हस्तक्षेपबारे जेटियुसिसीको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चिन्ता

काठमाडौँ, जेठ २८ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालमा

बिजुलीमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने निर्णयको विरोध, लाखौँ उपभोक्ता प्रभावित हुने चिन्ता

 जेठ १७, काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत