वीरेन्द्रनगरको ‘शैक्षिक सुधार वर्ष’ घोषणा, एआईदेखि २ करोड छात्रवृत्ति कोषसम्मका महत्वाकांक्षी योजना

सुर्खेत,१६ असार । कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ लाई ‘शैक्षिक सुधार वर्ष’ घोषणा गर्दै शिक्षा क्षेत्रको रूपान्तरणका लागि महत्वाकांक्षी कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। नगरपालिकाले स्थानीय स्रोत साधनको अधिकतम परिचालनमार्फत गुणस्तरीय शिक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यसहित शिक्षा क्षेत्रमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), डिजिटल शिक्षक बैंक, स्टिम  शिक्षा, कार्यसम्पादन करार तथा दुई करोड रुपैयाँको छात्रवृत्ति कोष सञ्चालनलगायतका कार्यक्रम अघि सारेको हो।

सार्वजनिक गरिएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटअनुसार वीरेन्द्रनगरलाई उत्कृष्ट शैक्षिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्न दशवर्षीय शिक्षा क्षेत्र योजना कार्यान्वयन गरिनेछ। प्रदेश राजधानीका रूपमा स्थापित वीरेन्द्रनगरमा हाल माध्यमिक तहसम्म करिब ८० हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन्, जसमा कर्णालीका विभिन्न जिल्लाबाट आउने विद्यार्थीको उल्लेख्य सहभागिता रहेको छ।

नगर प्रमुख मोहनमाया ढकालका अनुसार विद्यालय शिक्षालाई समयानुकूल बनाउन सूचना प्रविधि, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन, सीपमूलक शिक्षा तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइनेछ। साथै माध्यमिक विद्यालयहरूमा स्टिम शिक्षाको विस्तार गर्दै विज्ञान, सूचना प्रविधि, गणित, संगीत र योगका आधुनिक प्रयोगशाला स्थापना गरिने योजना छ।नगरपालिकाले प्रारम्भिक बाल विकास (ECD) शिक्षाको गुणस्तर सुधारलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा शिक्षण–सिकाइका मापदण्डका आधारमा ईसीडी कक्षाको सुदृढीकरण गरी बालबालिकाको सिकाइको आधार बलियो बनाइने जनाइएको छ।

शिक्षक अभाव समाधान गर्न आगामी वर्षदेखि ‘डिजिटल शिक्षक बैंक’ स्थापना गरिनेछ। यसमार्फत रिक्त पदमा योग्य शिक्षक छनोट गरिने व्यवस्था गरिनेछ भने अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयका शिक्षक अभाव न्यूनीकरणका लागि नगरस्तरीय सिकाइ सहजीकरण केन्द्रलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ।

आर्थिक अभावका कारण उच्च शिक्षाबाट वञ्चित हुन सक्ने जेहेन्दार विद्यार्थीलाई सहयोग पुर्‍याउन नगरपालिकाले दुई करोड रुपैयाँको छात्रवृत्ति कोष सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ। मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा स्थापना गरिएको उक्त कोषमार्फत योग्य विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षाका लागि आर्थिक सहायता प्रदान गरिनेछ। साथै अटिजम भएका बालबालिकाका लागि प्रारम्भिक सिकाइ केन्द्र स्थापना, लक्षित समूहका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति तथा ‘म बनाउँछु, मेरो नगर शिक्षा विकास कोष’ मार्फत थप विद्यार्थीलाई सहयोग उपलब्ध गराउने नीति लिइएको छ।

शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि आगामी वर्षदेखि प्रधानाध्यापक र शिक्षकसँग कार्यसम्पादन करार (Performance Contract) गरिनेछ। विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिका आधारमा विद्यालय र शिक्षकलाई थप जवाफदेही बनाइने तथा विद्यालयको वार्षिक नतिजाका आधारमा स्तरीकरण गरी लगानी बढाइने नगरपालिकाको योजना छ। यसका साथै मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय र सुर्खेत बहुमुखी क्याम्पस सँग सहकार्य गरी शिक्षक मेन्टरिङ तथा क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

शिक्षक अभाव भएका विद्यालयमा स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थीलाई स्वयंसेवक शिक्षकका रूपमा परिचालन गर्ने कार्यक्रम परीक्षणका रूपमा सुरु गरिनेछ। साथै निवृत्त शिक्षक तथा कर्मचारी सम्मिलित ‘वीरेन्द्रनगर थिङ्क ट्याङ्क’ गठन गरी शैक्षिक नीति तथा सुधारका विषयमा परामर्श लिइनेछ। नगरपालिकाले ‘कक्षाकोठामा नगर प्रमुख’ कार्यक्रम सञ्चालन गरी नगर प्रमुख स्वयं विद्यार्थीहरूसँग अन्तरक्रिया गर्न विद्यालय पुग्ने व्यवस्था समेत गरेको छ।

यसैगरी निजी विद्यालय, मन्टेश्वरी, ट्युसन तथा कोचिङ सेन्टरको मापदण्ड निर्धारण, सामुदायिक विद्यालयमा खेल प्रशिक्षक व्यवस्था, स्वच्छ खानेपानी, शौचालय तथा खेलमैदान सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रम पनि आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

रास्वपा महाधिवेशन : निर्वाचनमा कडा मापदण्ड, उम्मेदवारी प्रक्रियामा कडाइ

 असार ९,चितवन ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो पहिलो महाधिवेशनअन्तर्गत नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित,

रास्वपाको प्रथम महाधिवेशन आजदेखि भरतपुरमा, विद्युतीय मतदानमार्फत नयाँ नेतृत्व चयन हुँदै

भरतपुर, असार ७ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन आजदेखि चितवनको भरतपुरमा

दुर्गा पन्तको स्वर्णसँगै विश्व योग च्याम्पियनसिपमा नेपालको ऐतिहासिक उपलब्धि

अहमदावाद, भारत — भारतको अहमदावादमा जुन ४ देखि ८, २०२६ सम्म सम्पन्न प्रथम विश्व योग च्याम्पियनसिपमा

श्रम अधिकारमाथि बढ्दो हस्तक्षेपबारे जेटियुसिसीको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चिन्ता

काठमाडौँ, जेठ २८ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालमा

बिजुलीमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने निर्णयको विरोध, लाखौँ उपभोक्ता प्रभावित हुने चिन्ता

 जेठ १७, काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत

ईयू आबद्ध देशका राजदूतहरूसँग प्रधानमन्त्रीको सामूहिक भेट

काठमाडौं  जेठ १२, । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र नेपालका लागि युरोपेली संघ (ईयू) मा आबद्ध