लाइसेन्स छपाइ तीव्र, दैनिक ४० हजारसम्म उत्पादन

 

चैत २७,काठमाडौँ।  सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स छाप्ने काम हाल उल्लेखनीय रूपमा बढाइएको हो।

यसअघि दैनिक पाँचदेखि छ हजार प्रतिमात्र छापिँदै आएकोमा अहिले झन्डै ४० हजार प्रति लाइसेन्स छापिन थालेको सुरक्षण मुद्रण केन्द्र ले जनाएको छ। केन्द्रले दुई सिफ्टमा छपाइ सुरु गरेको छ—बिहान ७ बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म र दिउँसो ३ बजेदेखि राति १ बजेसम्म।

केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक देवराज ढुङ्गाना का अनुसार हाल दुई सिफ्टमा निरन्तर छपाइ भइरहेको छ। “दैनिक झन्डै ४० हजार प्रति लाइसेन्स छापिरहेका छौँ,” उनले बताए।

छपाइ कार्यमा आएको ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न डा. विक्रम तिमिल्सिना को निर्देशनपछि प्रक्रिया तीव्र पारिएको हो। उनले अवरोध हटाउँदै नतिजामुखी शासकीय व्यवस्थापन लागू गर्न १० बुँदे कार्ययोजना अघि बढाएका थिए।

अब यातायात व्यवस्था विभाग बाट विवरण प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्रै लाइसेन्स छपाइ गरी हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था सुरु गरिएको छ। हाल छाप्न बाँकी करिब २९ लाख लाइसेन्स २०८३ असार मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

निर्देशक ढुङ्गानाका अनुसार आवश्यक कच्चा सामग्रीमध्ये १२ लाख कार्ड आइसकेको छ भने थप १७ लाख कार्ड ल्याउन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। आगामी वैशाख १२ गतेसम्म १२ लाख लाइसेन्स छापिसक्ने लक्ष्य छ।

सेवाग्राहीलाई सहज जानकारी दिन विभागले दैनिक छापिएका तथा वितरणयोग्य लाइसेन्सको विवरण आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्न थालेको छ। छापिएका लाइसेन्स हुलाकमार्फत देशभरका यातायात कार्यालयमा पठाइने व्यवस्था गरिएको छ।

नेपालमा २०७२ सालदेखि स्मार्ट लाइसेन्स प्रणाली लागू भए पनि सुरुदेखि नै मागअनुसार छपाइ हुन नसक्दा ठूलो सङ्ख्यामा लाइसेन्स थन्किएका थिए। एक समय सेवाग्राहीले प्रिन्ट लाइसेन्सका लागि तीन वर्षसम्म कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको थियो।

विगतमा वैकल्पिक रूपमा क्युआर कोडसहितको रसिद वा डिजिटल माध्यम प्रयोग गर्ने प्रयास गरिए पनि ती पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका थिएनन्। हाल छपाइ र वितरण प्रणाली दुवैलाई व्यवस्थित बनाउँदै सेवा प्रवाह छिटो र प्रभावकारी बनाउने प्रयास भइरहेको विभागले जनाएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

ईयू आबद्ध देशका राजदूतहरूसँग प्रधानमन्त्रीको सामूहिक भेट

काठमाडौं  जेठ १२, । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र नेपालका लागि युरोपेली संघ (ईयू) मा आबद्ध

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

संविधान संशोधनदेखि ‘लगानी एक्सप्रेस’सम्म: सरकारको व्यापक सुधार एजेन्डा सार्वजनिक

काठमाडौँ, वैशाख २९ । सरकारले सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको अपनत्व सुनिश्चित हुने गरी राजनीतिक

बजेट अधिवेशन आजदेखि, नीति तथा कार्यक्रम संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत हुने

काठमाडौँ, वैशाख २८ । सङ्घीय संसद्को बजेट (बर्खे) अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदै छ । सरकारको