चैत १०, काठमाडौँ ।महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले इन्टरनेट सेवामा थप कर लगाउनुपर्ने आधारहीन तर्कलाई खारेज गरेपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ नेपाल (आइस्पान) ले उक्त निर्णयलाई उपभोक्ता र सेवा उद्योग दुवैको हितमा रहेको जनाएको छ। सोमबार जारी विज्ञप्तिमा आइस्पानले इन्टरनेट महसुल तथा दूरसञ्चार सेवा शुल्क (टीएससी) सम्बन्धी केही समयदेखि देखिएको अन्योल अन्त्य भएको उल्लेख गर्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयप्रति आभार व्यक्त गरेको छ। सङ्घका अनुसार निर्णयले उपभोक्तामाथि थप आर्थिक भार नपर्ने र इन्टरनेट उद्योगको स्थायित्व कायम रहने गरी कानुनी स्पष्टता दिएको छ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले ग्राहकबाट लिने शुल्क नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट स्वीकृत दरअनुसार उठाउँदै आएका छन्। प्रचलित दूरसञ्चार नियमावलीले फिक्स्ड वायर्ड ब्रोडब्यान्ड सेवामा कुल महसुलको अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म मर्मत–सम्भार शुल्क निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।यस विषयमा देखिएको विवाद समाधान गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलगायत सम्बन्धित निकायसँग परामर्श लिई कानुनी व्याख्या गरेको थियो। सो व्याख्याअनुसार सेवा प्रदायकहरूले मर्मत–सम्भार शुल्कमा दिँदै आएको दूरसञ्चार सेवा शुल्क छुट विद्यमान सरकारी नीति तथा आर्थिक ऐनसँग अनुरूप रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ।
त्यसैगरी, इन्टरनेट सेवाबाट प्राप्त कुल महसुलको ५० प्रतिशतमा मात्र दूरसञ्चार सेवा शुल्क उठाई समयमै सरकारी राजस्व खातामा दाखिला गर्ने सेवा प्रदायकहरूको अभ्यासलाई पनि कानुनी रूपमा सही ठहर गरिएको आइस्पानले जनाएको छ। सङ्घका अनुसार उक्त निर्णयले मर्मत–सम्भार शुल्कमा समेत थप कर थोपर्नुपर्ने भनिएको तर्कलाई अस्वीकार गरेको छ।
आइस्पानले इन्टरनेटलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आधारभूत मानव अधिकारको रूपमा मान्यता दिइएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै नेपालमा पनि डिजिटल रूपान्तरण र सुशासनका लागि सस्तो तथा सर्वसुलभ इन्टरनेट पहुँच अत्यावश्यक रहेको बताएको छ। निर्णयले उपभोक्तालाई थप आर्थिक भारबाट जोगाउनुका साथै डिजिटल अर्थतन्त्र र लोकतान्त्रिक पहुँचलाई मजबुत बनाउने सङ्घको भनाइ छ।सङ्घले निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले अर्बौँ रुपैयाँ लगानी गरी देशका दुर्गम क्षेत्रसम्म फाइबर इन्टरनेट विस्तार गरेको, लाखौँलाई रोजगारी दिएको तथा राज्यको राजस्वमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको पनि स्मरण गराएको छ।
चैत ९,काठमाडौँ। राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउँदा अब नागरिकले छुट्टै आवेदन फाराम (प्रि–इनरोलमेन्ट) भर्नु नपर्ने भएको छ
पीपुल नेपाल संवाददाता विश्व राज नेपाल चैत ८ ,काठमाडौं । आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी,
भक्तपुर, चैत ७ — सपना प्रधान मल्लले न्यायपालिकाप्रति जनविश्वास कायम राख्न र संस्थागत सुधारलाई गति
चैत ५ ,काठमाडौँ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभामा सदस्यका रूपमा मनोनयन गर्न गरिएको सिफारिस संविधानविपरीत
अधिवक्ता: तारा निधि पन्त सरलता, आध्यात्मिकता र सामुदायिक भावनामा आधारित रहेको नेपाली संस्कृति आज
काठमाडौं, चैत ३। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणमा जुटेको अर्थ मन्त्रालय मुख्य नीतिगत
