हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनले नेपाली राजनीतिक इतिहासमा एउटा नयाँ मोड सिर्जना गरेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले अप्रत्याशित रूपमा दुईतिहाइ बहुमत हासिल गरेसँगै देशको राजनीतिक समीकरण पूर्ण रूपमा बदलिएको छ।
निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरिरहेको अन्तिम परिणामअनुसार रास्वपाले प्रतिनिधिसभामा दुईतिहाइभन्दा बढी सिट जित्दै स्पष्ट बहुमत हासिल गरेको छ। यो परिणामले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रजस्ता दशकौँदेखि सत्तामा आलोपालो गर्दै आएका दलहरूको प्रभुत्वलाई चुनौती दिएको छ।विश्लेषकहरूका अनुसार यो परिणाम केवल एउटा दलको चुनावी सफलता मात्र होइन, विगत लामो समयदेखि जनतामा सञ्चित असन्तुष्टि, युवा विद्रोह, डिजिटल राजनीतिक अभियान र नयाँ नेतृत्वप्रतिको भरोसाको संयुक्त अभिव्यक्ति हो।
जनअसन्तुष्टिबाट जन्मिएको राजनीतिक लहर
रास्वपाको उदयलाई धेरैले जनअसन्तुष्टिको परिणामका रूपमा हेरेका छन्। २०४६ सालको जनआन्दोलनदेखि गणतन्त्र स्थापना पछिसम्म नेपाली राजनीतिमा केही सीमित अनुहारहरूबीच सत्ता घुमिरहने प्रवृत्ति देखिएको थियो।शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालजस्ता नेताहरू लामो समयसम्म सत्ताको केन्द्रमा रहिरहे। यसलाई धेरै विश्लेषकहरूले ‘म्युजिकल चेयर राजनीति’ को संज्ञा दिएका छन्, जहाँ नेतृत्व परिवर्तन भएजस्तो देखिए पनि सत्ता अन्ततः सीमित समूहभित्रै घुमिरहन्छ।यो अवस्थाले नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वमा आउने अवसर नदिएको र पार्टीभित्र सुधारको सम्भावना कमजोर बनाएको आरोप लाग्दै आएको थियो।यही कारणले गर्दा आम मतदातामा पुराना दलप्रति वितृष्णा बढ्दै गएको थियो। अन्ततः जनताले नयाँ विकल्पको खोजीमा रास्वपालाई समर्थन गरेको देखिन्छ।
जेनजी आन्दोलन र डिजिटल राजनीतिको प्रभाव
गत वर्ष भदौमा देखिएको ‘जेनजी आन्दोलन’ रास्वपाको लोकप्रियताको महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि बनेको मानिन्छ। सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्धको विरोधबाट सुरु भएको उक्त आन्दोलनले भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, नातावाद र कुशासनविरुद्ध आवाज उठाएको थियो। यस आन्दोलनले विशेषगरी युवापुस्तालाई राजनीतिक बहसमा सक्रिय बनायो। फेसबुक, युट्युब, टिकटक र अन्य डिजिटल माध्यममार्फत राजनीतिक सन्देश तीव्र रूपमा फैलिन थाले।
डिजिटल माध्यमको प्रयोगले पारम्परिक राजनीतिक प्रचारभन्दा फरक ढंगले जनमत निर्माण गर्यो। सामाजिक सञ्जालमार्फत युवाले आफ्ना परिवार र समुदायलाई पनि प्रभावित गर्न थाले।राजनीतिक विश्लेषकहरूले यसलाई “डिजिटल पपुलारिजम” को रूपमा व्याख्या गरेका छन्, जहाँ डिजिटल प्लेटफर्मले राजनीतिक परिवर्तनको मागलाई तीव्र बनाउँछ। यही डिजिटल लहरले रास्वपालाई देशव्यापी समर्थन जुटाउन मद्दत गरेको मानिन्छ।
भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्धको आक्रोश
रास्वपाको विजयमा भ्रष्टाचार र कुशासनप्रति जनतामा बढ्दै गएको आक्रोशले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको देखिन्छ।विगतका वर्षहरूमा ठूला विकास आयोजनामा भएको ढिलाइ, लागत वृद्धि र नीतिगत भ्रष्टाचारका आरोपहरूले सरकारप्रति विश्वास कमजोर बनाएको थियो।
पोखरा र लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलजस्ता परियोजनामा देखिएको विवाद, पूर्व–पश्चिम राजमार्गको निर्माणमा भएको ढिलाइ तथा विभिन्न सरकारी परियोजनामा देखिएको अनियमितताले जनतामा असन्तोष बढाएको थियो।रास्वपाले भने सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई आफ्नो प्रमुख एजेन्डा बनायो।विशेषगरी युवापुस्ताले भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कदम चाल्ने आशामा रास्वपालाई समर्थन गरेको देखिन्छ।
वैदेशिक रोजगारी र युवा पलायनको प्रभाव
नेपालबाट ठूलो संख्यामा युवा वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश गएका छन्। खाडी मुलुक, मलेसिया, कोरिया र अन्य देशहरूमा काम गर्ने लाखौँ नेपालीले विदेशबाटै परिवारलाई राजनीतिक परिवर्तनको पक्षमा उभिन आग्रह गरेका थिए।विदेशमा काम गर्ने युवाले राम्रो शासन र सेवा प्रणाली देखेपछि नेपालमा रहेको कुशासनप्रति असन्तुष्टि बढेको विश्लेषण गरिएको छ।
डायस्पोरा समुदायले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्ना परिवार र साथीहरूलाई परिवर्तनको पक्षमा मतदान गर्न प्रेरित गरेको बताइन्छ।यसरी ‘डिजिटल’ र ‘डायस्पोरा’ को संयुक्त प्रभावले रास्वपाको समर्थन आधार अझ बलियो बनायो।
गठबन्धन राजनीतिप्रति मतदाताको असन्तुष्टि
विगत केही वर्षदेखि नेपाली राजनीतिमा सत्ता टिकाउन विभिन्न दलहरूबीच अप्राकृतिक गठबन्धन बन्ने क्रम बढ्दै गएको थियो।यसले मतदातामा ठूलो भ्रम सिर्जना गरेको थियो। कांग्रेस समर्थकले कम्युनिस्ट दलको चुनाव चिह्नमा र कम्युनिस्ट समर्थकले कांग्रेसको चिह्नमा मत हाल्नुपर्ने अवस्थाले मतदाताको राजनीतिक आस्था कमजोर बनायो।धेरै मतदाताले यसलाई सिद्धान्तविहीन सत्ता राजनीतिका रूपमा व्याख्या गरेका थिए।यही कारणले गर्दा मतदाताले परम्परागत दलहरूको सट्टा नयाँ विकल्प रोज्ने निर्णय गरेको विश्लेषण गरिएको छ।
युवा नेतृत्वप्रति बढ्दो भरोसा
रास्वपाको विजयमा नयाँ नेतृत्वप्रतिको भरोसाले पनि ठूलो भूमिका खेलेको देखिन्छ।रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने र युवा नेतृत्वसँग जोडिएका अन्य व्यक्तित्वहरूलाई मतदाताले परिवर्तनको प्रतीकका रूपमा हेरेका छन्।विशेषगरी काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) जस्ता व्यक्तित्वप्रति युवापुस्ताको आकर्षण बढ्दै गएको छ।रास्वपाले आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना, प्रशासनिक सुधार र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राख्दै चुनावी एजेन्डा प्रस्तुत गरेको थियो।यही एजेन्डाले विशेषगरी शहरी क्षेत्रमा ठूलो समर्थन पाएको देखिन्छ, जुन पछि ग्रामीण क्षेत्रमा पनि फैलिएको थियो।
कर्मचारीतन्त्र र सेवा प्रवाहप्रति असन्तुष्टि
सरकारी कार्यालयहरूमा सेवा प्रवाहको ढिलासुस्ती र प्रक्रियागत जटिलताले पनि नागरिकमा असन्तुष्टि बढाएको थियो।पासपोर्ट, सवारी चालक अनुमति पत्र, कर तिर्ने प्रक्रिया तथा अन्य प्रशासनिक सेवामा देखिएको झन्झटले नागरिकलाई निराश बनाएको थियो।युवापुस्ताले सामाजिक सञ्जालमार्फत यस्ता समस्याहरूलाई व्यापक रूपमा उठाउन थालेपछि राजनीतिक दबाब पनि बढ्दै गएको थियो।रास्वपाले प्रशासनिक सुधार र डिजिटल शासन प्रणालीलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो, जसले मतदातामा सकारात्मक प्रभाव पारेको मानिन्छ।
अबको चुनौती
दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गरेसँगै रास्वपाका लागि अब सबैभन्दा ठूलो चुनौती शासन सञ्चालनको हुनेछ।विश्लेषकहरूका अनुसार जनताले दिएको यो समर्थन परिवर्तनको अपेक्षासँग जोडिएको छ।यदि रास्वपाले सुशासन, रोजगारी सिर्जना, शिक्षा, स्वास्थ्य र प्रशासनिक सुधारमा ठोस नतिजा दिन सकेन भने अहिलेको जनलहर दीर्घकालीन समर्थनमा रूपान्तरण हुन कठिन हुन सक्छ।यसका साथै आर्थिक संकट, वैदेशिक ऋण, युवा पलायन र प्रशासनिक संरचनाको जटिलता जस्ता चुनौतीहरू पनि नयाँ सरकारका लागि महत्वपूर्ण रहनेछन्।
निष्कर्ष
रास्वपाको दुईतिहाइ बहुमत नेपाली राजनीतिमा आएको ऐतिहासिक परिवर्तनको संकेत हो।पुराना दलप्रतिको असन्तुष्टि, युवापुस्ताको आकांक्षा, डिजिटल राजनीतिको प्रभाव र नयाँ नेतृत्वप्रतिको भरोसाले यो परिणाम सम्भव भएको देखिन्छ।अबको सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न भनेको यो हो कि के रास्वपाले जनताले अपेक्षा गरेको परिवर्तनलाई व्यवहारमा उतार्न सक्छ?
लोकतन्त्रमा अन्ततः मतदाता नै निर्णायक शक्ति हुन्। त्यसैले आगामी दिनमा रास्वपाको शासनशैली, नीतिगत निर्णय र कार्यक्षमताले नै यो ऐतिहासिक विजयको वास्तविक मूल्यांकन तय गर्नेछ।
