‘चुनाव हुन नदिनु भन्ने अधिकार जेन–जीलाई छैन’ : मेयर महर्जन

२ पुस, काठमाडौँ । ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जनले घोषित निर्वाचन हुन नदिनु भन्ने अधिकार कुनै पनि समूहलाई नभएको स्पष्ट पारेका छन्। उनले जेन–जी समूहले ‘चुनाव हुन दिन्नौँ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिनु उचित नभएको बताए। ललितपुर महानगरपालिकाको १०७औँ स्थापना दिवसका अवसरमा बुधबार ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मेयर महर्जनले घोषित निर्वाचनलाई सफल बनाउन जेन–जीसहित सबै पक्षले सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

पछिल्लो समय जेन–जीको अभिव्यक्ति परिवर्तन भएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले उनीहरू अझै परिपक्व नहुन सक्ने उल्लेख गरे। “सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूको वर्तमान सरकारको मुख्य दायित्व फागुन २१ गते हुने निर्वाचन सम्पन्न गरी निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नु हो,” उनले भने, “तर पछिल्लो कालखण्डमा जेन–जीले चुनाव हुन दिन्नौँ भन्ने किसिमको भाव व्यक्त गर्नु ठीक होइन। चुनाव हुनैपर्छ।”

मेयर महर्जनले जेन–जीलाई आफ्ना अभिभावकसरह व्यक्तिहरूले अघि सारेका लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सहयोग गर्न आग्रह गरे। आफ्नो दुई कार्यकालमा महानगरभित्र उल्लेखनीय परिवर्तन गर्न सफल भएको दाबी गर्दै मेयर महर्जनले अहिले पनि महानगरमा दैनिक रूपमा नयाँ–नयाँ विकास र सुधारका काम निरन्तर भइरहेको बताए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

मानव अधिकार आयोगले आरोपित ठहर गरेका व्यक्तिलाई चोख्याउन खोजिएको कांग्रेसको आरोप

काठमाडौं, साउन २० गते । नेपाली कांग्रेसले सरकारले मानव अधिकार आयोगबाट भदौ २३–२४ का घटनामा

अब नेपाललाई ‘शत्रु’ होइन, ‘साझा भविष्य’ निर्माण गर्ने नेतृत्व चाहिन्छ

गणेश यादवको मृत्यु एउटा परिवारको शोक मात्र होइन। त्यो नेपालको लोकतन्त्र, समाज र राज्यका लागि

रास्वपाद्वारा सात सदस्यीय सचिवालय गठन, बालेन्द्र शाह वरिष्ठ नेतामा मनोनित

काठमाडौं, १३ साउन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सात सदस्यीय पार्टी सचिवालय गठन गरेको छ।

सुनसरी घटनाबारे सुरक्षा परिषद्को बैठक

काठमाडौं, १४ साउन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बसिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सजाय निर्धारण

काठमाडौं, ३१ असार २०८३। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिहरूलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले