२ पुस, काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुको कारण स्पष्ट गर्न आदेश दिएको छ। नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेसहित आठ जनाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्।
संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, निर्वाचन आयोग र प्रतिनिधिसभाका सभामुखलाई विपक्षी बनाइएको छ।
रिट निवेदकहरूले संविधानले प्रतिबन्धित गरेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी, असंवैधानिक व्यक्तिको सिफारिसमा संविधानविपरीत प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको दाबी गरेका छन्। उनीहरूले तत्काल प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग समेत गरेका छन्।
गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनपछि पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएको थियो। सोही अन्तरिम सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको रिटमा उल्लेख छ।
मित्रता केवल व्यक्तिगत सम्बन्ध होइन, शान्ति, लोकतन्त्र, सामाजिक सद्भाव र दिगो विकासको आधार पनि हो।
काठमाडौं, १४ साउन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बसिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको
पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा
साउन १२,काठमाडौँ । निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्तावित गुरुप्रसाद वाग्लेले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान अधिकार सुनिश्चित
बुधबार, ६ साउन २०८३काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन तथा सूचना सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यम (गोरखापत्र, रेडियो
सर्वोच्चको फर्स्योट दर २९.४६ प्रतिशत, उच्च अदालतमा दुई वर्षभन्दा पुराना मुद्दा शून्य काठमाडौं, साउन ४
