आन्दोलनका मुद्दा फिर्ता र ‘पक्राउ नगर्ने’ मागमा सिंहदरबारमा तनाब

बिहीबार, मंसिर १८, काठमाडौँ । जेनजी प्रदर्शनका क्रममा ‘आपराधिक गतिविधि’मा संलग्न भनिएका व्यक्तिहरूका मुद्दा फिर्ता गरिनु पर्ने र अब पक्राउ कार्य रोक्नुपर्ने जेनजी समूहको मागपछि सोमबार सिंहदरबारमा सरकारी टोली र जेनजी प्रतिनिधिहरूबीच तीव्र मतभेद उत्पन्न भएको छ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सहमतिका लागि सकेसम्म छिटो मस्यौदा टुंग्याउन सम्बन्धित अधिकारीलाई निर्देशन दिए पनि ‘आपराधिक क्रियाकलाप’ सम्बन्धी प्रावधानमा दुवै पक्षको अडान नमिलेपछि वार्ता तनावपूर्ण बनेको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्।

सरकारी धारणा अनुसार संविधान, प्रचलित कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानक विपरीत जाने गरी आपराधिक कृत्यमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाहीबाट मुक्त गर्न नसकिने स्पष्ट गरिएको छ। यही विषयमा जेनजी पक्षससँग ‘नोकझोँक’ भएको एक उच्च अधिकारीले बताए।

जेनजी समूह भने भदौ २३ र २४ गतेका प्रदर्शनमा भएका हिंसात्मक घटनाहरूका मुद्दा फिर्ता र थुनामा परेकालाई रिहा गर्नुपर्ने मागमा अडिग छ। मस्यौदा तयार गर्न सहभागी एक कानुनविद्का अनुसार प्रचलित कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वका कारण जेनजी पक्षका सबै माग पूरा गर्न सम्भव छैन।

यसै विषयमा मंगलबार पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा दुई पक्षबीच थप छलफल भएको छ। यसअघि शुक्रबार प्रधानमन्त्री कार्कीले जेनजीका विभिन्न समूहका प्रतिनिधिसँग अलग–अलग रूपमा मस्यौदा विषयमा विस्तृत वार्ता गरेको बताइएको छ। कार्कीले सहमति टुंग्याउन कर्मचारी प्रशासनले ‘अत्यधिक सतर्कता’ नदेखाउन निर्देशन दिँदै, राजनीतिक जिम्मेवारी आफू र मन्त्रीपरिषद्ले लिने स्पष्ट संकेतसमेत गरेकी थिइन्।

गत कात्तिक २८ गते जेनजीका विभिन्न समूहले प्रदर्शनलाई ‘जनआन्दोलन’ को मान्यता दिन आग्रह गर्दै ९ बुँदे मस्यौदा सरकारलाई बुझाएका थिए। मस्यौदाकारका रूपमा प्रदर्शनकारी पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता राजु चापागाईं र सरकारी पक्षबाट डा. सूर्य ढुंगेललाई जिम्मेवारी दिएको छ।

जेनजीका सबै समूह वार्तामा सहभागी छैनन्। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, संघीयता खारेज, राजतन्त्र पुनःस्थापनाजस्ता माग राख्ने केही समूह राजनीतिक दलतर्फ झुक्दै वार्ताबाहिर रहेका छन्। तर आन्दोलनको वैधानिकता, सुधारका मुद्दा सम्बोधन, र संविधानको उपलब्धि जोगाउँदै आवश्यक संशोधन गर्ने माग राख्ने समूह सरकारसँग निरन्तर वार्तामा छन्।

प्रस्तावित मस्यौदामा सहिद घोषणा, घाइतेका लागि राहत तथा निःशुल्क उपचार, स्वतन्त्र छानबिन आयोग, सुरक्षा निकाय सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, दलीय भागबण्डा अन्त्य, दलका खर्च पारदर्शिता, ‘नोटा’ र प्राइमरी इलेक्सन व्यवस्था, पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व, संविधान सुधार आयोग गठन, प्रतिनिधिसभा–प्रदेश–स्थानीय तहका उमेर सीमा २१ वर्ष गर्ने लगायतका विषय समावेश छन्।

जेनजी अलायन्सका संयोजक अमित खनालले सरकारको ढिलाइले ‘शंका बढ्दै गएको’ बताए।
“हाम्रो पहिलो प्राथमिकता प्रदर्शनलाई संस्थागत गर्नु हो। सरकार ढिलो भए हामी विकल्पमा जान बाध्य हुनेछौँ,” खनालले भने।

सरकार र जेनजीबीचको वार्ता अझै पनि निर्णायक मोडमा पुग्न सकेको छैन।