कात्तिक कार्तिक १४, काठमाडौं ।
मलेसिया लाभासीका श्रमिक पठाउने देश वैदेशिक व्यापार व्यवसाय कम्पनीका लागि नयाँ दस सर्त निर्णय छ। नेपालले बङ्गलादेश, भारत, पाकिस्तान र म्यान्मारका म्यान्पावर कम्पनीहरू ग्रन्थी ती सर्तहरू तय गर्न मसियाको मानव संसाधन प्रलेख तयार छ।
नयाँ नियम अनुसार, श्रमिक पठाउने कम्पनीले कम्तीमा पाँच वर्षको अनुमति पाएको हु पत्ता छ। पछिल्ला वर्ष पाँचमा कम्ती तीन हजार श्रमिक पठाउनुहोस् अभिलेख हुकुम र कम्तीमा तीन भिन्न देशमा श्रमिक पठाउनुहोस् अनुभव गर्नुहोस्।
मलेसियाले तोकेको अन्य सर्त अनुसार कम्पनीले प्रशिक्षण, मूल्याङ्कन, भर्ती र श्रमिक पठन कार्य वैधानिक रूपमा प्राप्त गर्न अनुमतिको हुकुछ। कम्पनी सञ्चालकलले असल आचरणको प्रमाणपत्र पाएको हुको जानकारी, रजेन्सी कुनै पनि जबरजस्ती श्रम, मानव बेचबिखन श्रम विधी उल्लङ्घन, ठगी वा वित्तीय अपराधमा संलग्न गर्न सकिन्छ।
समान कम्पनीले स्वामित्वमा रहेको तालिम तथा मूल्य सङ्केत केन्द्रमा उल्लिखित हुकुमपत्र, पाँच अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रमदाताबाट हेर्नुस्, कम्तीमा तीन वर्ष देखी स्थायी रूपमा कार्यालयको अनुमति माग्नु अघि रल्ला भर प्रक्रियामा विधि पालना उल्लेखित प्रमाण पेशाहरू पनि राख्छन्।
मलेसिया क्वालालम्पुर नेपाली जनतालाई पत्र पठाउन नेपाल श्रमिक भर्ना र प्रक्रियामा सहभागी हुनका लागि यी सर्तहरू तोकिएको जानकारी गराउछ।
मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत नेत्र तिम्सिनाले सर्तहरूबारे अध्ययन भइरहेका छन्, “यी सर्त किन ल्याइयो स्पष्ट छैन। उहाँका अनुसार हाल मलेसियामा झण्डै साढे चार लाख नेपाली श्रमिक कार्यरत छन् ।
मलेसिया सरकारको पत्र अनुसार नेपालले तोक पट्टी मापदण्ड पूरा गर्न म्यान्पावर कम्पनीहरूको सूची तयार गरि कात्तिक गनते (नोम्बर १५) भित्र पठायो मलेसियाको मानव संसाधन सूचनामा जानकारीको छ।
मलेसियाको परराष्ट्रले भनेको नीति नैतिक पारदर्शी र दिगो श्रम कार्यक्रम प्रणाली निर्माणमा योगदान दिने विश्वास व्यक्त गर्दछ।
तर वैदेशिक व्यापार व्यवसायी सङ्घका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले भने मलेसियाको नयाँ सर्तलाई “नेपालकै केही व्यवसायीको उक्सावटमा सिन्डिकेट प्रयास” को रूप व्याख्या विवाद। उहाँले भन्नुभयो, “नेपालको विधा अनुसार १० भ देखरेख कम्पनीका लागि खुला मापदण्डले उल्लेख गरेका छन्।
भण्डारीका अनुसार कुनै पनि व्यवसायलाई क्षेत्रफल, संख्या, भौतिक संरचना वा पुँजीको आधारमा फेरि खुला गर्नुहोस् अर्थन्त्र र प्रतिस्पर्धात्मक बजार प्रणाली विपरीत हो।
हाल मलेसियाका लागि करिब एक हजार सय सय नेपाली म्यान्पावर कम्पनीहरूले आफ्ना आधारमा श्रमिक पठाउन सक्ने क्षमता राख्छन्।
मित्रता केवल व्यक्तिगत सम्बन्ध होइन, शान्ति, लोकतन्त्र, सामाजिक सद्भाव र दिगो विकासको आधार पनि हो।
काठमाडौं, १४ साउन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बसिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको
पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा
साउन १२,काठमाडौँ । निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्तावित गुरुप्रसाद वाग्लेले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान अधिकार सुनिश्चित
बुधबार, ६ साउन २०८३काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन तथा सूचना सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यम (गोरखापत्र, रेडियो
सर्वोच्चको फर्स्योट दर २९.४६ प्रतिशत, उच्च अदालतमा दुई वर्षभन्दा पुराना मुद्दा शून्य काठमाडौं, साउन ४
