सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार खारेज गरी सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकार गठन गर्नुपर्छ : विप्लव

कात्तिक २, काठमाडौं  ।  नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले हालको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार खारेज गरी सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकार गठन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

शनिबार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले हालै सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै जेनजी विद्रोहले आफ्नो राजनीतिक उद्देश्य हासिल गर्न नसकेको बताए।

विप्लवले भने, “आन्दोलनको मर्म र उद्देश्य पूरा हुने खालको भएको छैन। अहिले फेरि नयाँ षड्यन्त्रहरू देखिँदै छन्। अन्तरिम सरकार जेनजी आन्दोलनको मागअनुरूप बनेको छैन, बरु रहस्यमय ढंगले गठन गरिएको छ।”

उनका अनुसार हालको सरकार गठनमा कुनै पनि राजनीतिक दलको वास्तविक समर्थन छैन। “यो सरकारलाई आफ्नो पक्षमा भएको भनी देखाइएको भए पनि कसैले समर्थन गरेको छैन,” उनले भने।

विप्लवले मन्त्रीहरू पनि जेनजी आन्दोलनको भावना विपरीत चयन भएको आरोप लगाउँदै हालको सरकारलाई खारेज गरी सबै पक्षको सहभागितामा नयाँ अन्तरिम सरकार गठन गर्नुपर्ने माग दोहोर्याए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

मित्रता : डिजिटल युगमा विश्वास, सहकार्य र मानवताको सेतु

मित्रता केवल व्यक्तिगत सम्बन्ध होइन, शान्ति, लोकतन्त्र, सामाजिक सद्भाव र दिगो विकासको आधार पनि हो।

रास्वपाद्वारा सात सदस्यीय सचिवालय गठन, बालेन्द्र शाह वरिष्ठ नेतामा मनोनित

काठमाडौं, १३ साउन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सात सदस्यीय पार्टी सचिवालय गठन गरेको छ।

सुनसरी घटनाबारे सुरक्षा परिषद्को बैठक

काठमाडौं, १४ साउन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बसिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानका लागि ५ मोडेल प्रस्ताव

 साउन १२,काठमाडौँ । निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्तावित गुरुप्रसाद वाग्लेले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान अधिकार सुनिश्चित

मितव्ययिताको नाममा कानुन र संविधानविपरीत कार्य गर्न नमिल्ने भन्दै बिज्ञापन सम्बन्धि सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेजी

बुधबार, ६ साउन २०८३काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन तथा सूचना सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यम (गोरखापत्र, रेडियो