सुरक्षा चुनौती सामना गर्दै नागरिक सुरक्षाको जिम्मेवारी पूरा गर्नुको विकल्प छैन : प्रहरी महानिरीक्षक खापुङ

काठमाडौँ, असोज ३१ गते। नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) चन्द्र कुबेर खापुङले हालको चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा पनि नागरिक सुरक्षाको जिम्मेवारी पूरा गर्नु नेपाल प्रहरीका सबै सदस्यको पहिलो कर्तव्य भएको बताएका छन्।

७०औँ प्रहरी दिवस २०८२ को अवसरमा शुक्रबार शुभकामना सन्देश जारी गर्दै आईजीपी खापुङले जेन–जी आन्दोलनपछि उत्पन्न सुरक्षा चुनौतीहरूलाई दृढतापूर्वक सामना गर्न प्रहरी बललाई आह्वान गरे।

उनले भने, “भदौ २३ र २४ गते भएका अप्रिय घटनापछि उत्पन्न कठिन परिस्थितिमा सुरक्षा चुनौतीको डटेर सामना गर्दै नागरिक सुरक्षाको गहन जिम्मेवारी पूरा गर्नुको विकल्प हामीसँग छैन। कुनै घटनाक्रमबाट हतोत्साहित नभई देश र नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्व पूरा गर्न तथा तमाम अभाव र कठिनाइका बाबजुद नेपाल प्रहरीको उपस्थिति सशक्त बनाउन सबै प्रहरी कर्मचारीलाई निर्देशित गर्दछु।”

प्रहरी ऐन २०१२ जारी भएपछि नेपाल प्रहरीको विधिवत् स्थापना भएको स्मरण गर्दै उनले प्रहरी दिवसको ७०औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा वीर सहिदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरे।

जेन–जी आन्दोलनका क्रममा तोडफोड र आगजनीबाट क्षतिग्रस्त भएका प्रहरीका संरचनाहरू पुनर्निर्माणमा जनसहभागिताप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै उनले भने, “सो घटनाक्रमपछि क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माणमा आम नागरिकले देखाएको सहयोग र सहअस्तित्वका लागि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

मानव अधिकार आयोगले आरोपित ठहर गरेका व्यक्तिलाई चोख्याउन खोजिएको कांग्रेसको आरोप

काठमाडौं, साउन २० गते । नेपाली कांग्रेसले सरकारले मानव अधिकार आयोगबाट भदौ २३–२४ का घटनामा

अब नेपाललाई ‘शत्रु’ होइन, ‘साझा भविष्य’ निर्माण गर्ने नेतृत्व चाहिन्छ

गणेश यादवको मृत्यु एउटा परिवारको शोक मात्र होइन। त्यो नेपालको लोकतन्त्र, समाज र राज्यका लागि

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

मित्रता : डिजिटल युगमा विश्वास, सहकार्य र मानवताको सेतु

मित्रता केवल व्यक्तिगत सम्बन्ध होइन, शान्ति, लोकतन्त्र, सामाजिक सद्भाव र दिगो विकासको आधार पनि हो।

सुनसरी घटनाबारे सुरक्षा परिषद्को बैठक

काठमाडौं, १४ साउन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बसिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा