प्रतिनिधि सभा विघटन र अन्तरिम सरकार गठन सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्चमा

काठमाडौँ, असोज २९ गते। प्रतिनिधि सभा विघटन र सरकार गठन असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा १० वटा रिट निवेदन दर्ता भएका छन्। विघटन र सरकार गठनसँगै जेनजी आन्दोलनमा भएका दमन र तोडफोडसम्बन्धी विषयमा पनि विभिन्न आदेशको माग रिटमा गरिएको छ। जेनजी आन्दोलनपछि सेवा ठप्प भएपछि सर्वोच्चले रिट दर्ता र सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाउने घोषणा गरेपछि मङ्गलबार १० वटा रिट पेस भएका हुन्। यसअघि बन्दी प्रत्यक्षीकरण सम्बन्धी रिट मात्र दर्ता र सुनुवाइ भइरहेकामा मङ्गलबारदेखि सबै प्रकारका रिटहरू दर्ता गर्ने सूचना सर्वोच्चले जारी गरेको थियो। त्यही दिन मौलिक हक प्रयोजनका लागि थप चार रिट पनि दर्ता भएका छन्।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले मङ्गलबार १० वटा रिट पेस भएको र ती निवेदन अध्ययनको प्रक्रिया अन्तर्गत रहेको जनाउनुभएको छ। उहाँका अनुसार, “अहिलेको संसद् विघटन र सरकार गठनसम्बन्धी १० वटा रिट निवेदन पेस भएका छन्। अध्ययनपछि थप प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।”

पेस भएका सबै रिटमा साझा माग प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया असंवैधानिक भएको हुँदा त्यसलाई बदर गर्न अनुरोध गरिएको छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति नेपालको संविधानको धारा १३२ (२) अनुसार असंवैधानिक र अवकाशप्राप्त प्रधान न्यायाधीश तथा न्यायाधीशलाई कुनै सरकारी पदमा नियुक्त गर्न नमिली संवैधानिक व्यवस्था विपरीत भएको रिटहरूमा उल्लेख छ। यसै प्रश्न मन्त्रीपरिषद्का सदस्य अनिलकुमार सिन्हाको नियुक्तिमा पनि उठाइएको छ।

त्यसैगरी, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा भएको प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएकाले त्यसलाई पनि बदर गर्न माग गरिएको छ। असंवैधानिक कार्यलाई अनुमोदन गरेको आरोपमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलमाथि महाभियोग प्रक्रिया अघि बढाउन संघीय संसद्ले आदेश दिन पनि रिटमा अनुरोध गरेको छ।

भदौ २३ को घटनाको छानबिन गर्न र दोषीमाथि कारबाही गर्न, साथै भदौ २४ गते सर्वोच्च अदालत, संसद् भवन र सिंहदरबारमा तोडफोडमा संलग्नलाई कारबाहीका लागि आदेश मागिएको छ। त्यही घटनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, प्रहरी प्रमुख र काठमाडौँ जिल्ला प्रहरी प्रमुखविरुद्ध फौजदारी मुद्दामा अनुसन्धान गर्न आदेश चाहिएको र सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा आगजनी गर्नेहरूको प्रमाण सङ्कलन गरी कारबाही अघि बढाउन समेत माग गरिएको छ।

प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना सम्बन्धी मुद्दामा अदालत जान वा नजाने विषयमा सभामुख देवराज घिमिरेले राजनीतिक परामर्श आह्वान गर्नुभएको छ। मङ्गलबार विघटित प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गरेका पाँच राजनीतिक दलका संसदीय दल प्रमुख सचेतकलाई परामर्शका लागि बोलाइएको छ। ती दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हुन्। सभामुखले बिहीबार कानुन व्यवसायीसँग पनि उक्त विषयमा परामर्श गर्ने तयारी गरेकाले कानुनी पक्षमा छलफल हुन्छ।