सर्वोच्च अदालतमा आंशिक सेवा सुरु

काठमाडौँ, असोज २७ गते ।

करीब एक महिनापछि सर्वोच्च अदालतले आंशिक रूपमा सेवा प्रवाह सुरु गर्ने भएको छ। जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड र आगजनीपछि सर्वोच्च अदालतले आंशिक रूपमा सेवा प्रवाह सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारी वकिल र नेपाल बार एसोसिएसनको समेत सुझावपछि अदालतले आंशिक सेवा सुरु गर्न लागेको हो।

सर्वोच्च अदालतको आइतबार बसेको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट) ले रिट र केही निवेदनहरूको सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको छ। असोज २८ गते मङ्गलबारदेखि ती रिट निवेदनको दर्ता र सुनुवाइ सुरु हुनेछ। अन्य मुद्दाहरूको सुनुवाइ भने सर्वोच्चमा अझै अनिश्चित छ। छठ पर्वपछि मात्र सर्वोच्चमा सबै प्रकारका मुद्दाको पूर्ण सुनुवाइ गर्ने तयारी छ।

मुद्दाको म्याद, हदम्याद र तारेख पूर्ण सुनुवाइ सुरु भएपछि मात्रै लागु हुनेछ। आंशिक सुनुवाइ सुरु भए पनि कुनै पनि प्रकारको म्याद नगुज्रिने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।

यसअघि अदालतले भदौ २९ गतेबाट बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदन तथा अत्यावश्यक निवेदन दर्ता र सुनुवाइ मात्र गरिरहेको थियो। तर, पूर्ण बैठकले सबै प्रकारका रिट निवेदन र देवानी र फौजदारी मुद्दा सम्बद्ध केही निवेदनहरूको सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिनुभयो।

पूर्ण बैठकको निर्णयानुसार सर्वोच्च प्रशासनले सुनुवाइसम्बन्धी सूचना जारी गरेको छ। सर्वोच्चमा अब सबै प्रकारका रिटमा सुनुवाइ हुनेछ। अहिले बन्दी प्रत्यक्षीकरणका रिट निवेदनमा मात्र सुनुवाइ भइरहेको छ।

यसैगरी, अब मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिताको दफा १५७ अनुसारका निवेदनको पनि सुनुवाइ हुनेछ। यसअन्तर्गत तल्लो अदालतले गरेको अन्तरकालीन आदेशउपरका निवेदनमा सुनुवाइको व्यवस्था छ। यस्ता निवेदन पुनरावेदनका लागि अदालतमा दर्ता हुनेछन्, जसमा मुद्दाका पक्षलाई तारिखमा रहेको, जमानत वा अदालती शुल्क लिएको विषयमा निवेदन लाग्नेछ।

यस्तै, देवानी कार्यविधि संहिताको परिच्छेद १० अनुसारका दरपीठ (निस्सा) उपरका निवेदनमा पनि सुनुवाइ हुनेछ। दरपीठ भई न्यायाधीशको इजलासमा पेस भएकामा आदेश सदरउपरको निवेदनमा पनि अब सुनुवाइ हुनेछ। हकदैया, हदम्याद र अधिकार क्षेत्रसम्बन्धी भएको आदेशउपरका निवेदनमा पनि सुनुवाइ हुनेछ।

त्यसैगरी, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता दफा ७३ का निवेदनमा पनि सुनुवाइ हुनेछन्। सुरु अदालतले थुनछेकका क्रममा गरेको आदेशउपरको निवेदन यसअन्तर्गत पर्छन्, जसमा थुनछेक, धरौटी, जमानत वा बैङ्क जमानतका सम्बन्धमा भएको आदेशउपरका निवेदनमा सुनुवाइ हुनेछ। पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा यस्ता निवेदनको दर्ता र सुनुवाइ हुने कानुनी व्यवस्था छ।

यस्तै, फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १३७ र १५५ का निवेदन पनि मङ्गलबारदेखि दर्ता र सुनुवाइ हुनेछ। पुनरावेदनका क्रममा थुनामै रहने वा थुनाबाहिर रहन पाउनेलगायतका सुविधासम्बन्धी निवेदन दफा १३७ अनुसार दर्ता र सुनुवाइ हुनेछन्।

यस्तै, दफा १५५ अन्तर्गत पनि सुविधाका निवेदन रहनेछन्। एक वर्ष वा सोभन्दा कम कैद सजाय भएका कसुरदारले कैदको सट्टा रकम तिरेर कैद कट्टा गरिदिन दिइएका निवेदन यसअन्तर्गत दर्ता र सुनुवाइको व्यवस्था छ। पहिलो पटक कसुर गर्नेले मात्र यस्तो सुविधाका लागि निवेदन दिन पाउने व्यवस्था छ।

भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा दोस्रो दिन सर्वोच्चको मूल भवनमा आगजनी गरिएको थियो। आगजनीमा अदालतमा रहेका ८० प्रतिशत मिसिल जलेका छन्। पुराना मुद्दाको मिसिल पुनः खडाका लागि अदालतले प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ। भदौ २४ गतेको तोडफोड र आगजनीमा देशभरका २३ अदालतमा क्षति पुगेको छ। भवनसँगै मिसिलमा पनि क्षति पुगेको छ।