जेनजी आन्दोलन : २३ अर्ब ३९ करोड बराबरको बिमा दाबी

काठमाडौँ, असोज १२ गते । भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी पुस्ताको आन्दोलनका कारण क्षतिग्रस्त भएका भौतिक संरचनाबापत हालसम्म करिब रु २३ अर्ब ३९ करोड २७ लाख बराबरको बिमा दाबी दर्ता भएको छ।

नेपाल बिमा प्राधिकरणका अनुसार बिमा दाबी सम्बन्धी सूचना अझै आउने क्रम जारी छ। हालसम्म सम्पत्ति बिमा ५९४, मोटर बिमा २,२०९, इञ्जिनियरिङ तथा ठेक्का जोखिम बिमा १४४, परिवहन बिमा ११ र अन्य बिमा ३० गरी जम्मा २,९८८ वटा दाबी आवेदन दर्ता भएका छन्।

प्रदेशगत विवरणअनुसार सबैभन्दा धेरै बिमा दाबी बागमती प्रदेशबाट परेको छ, जहाँ १,६०८ आवेदन दर्ता भएका छन्। कोशीमा ३७७, मधेशमा ३२३, गण्डकीमा २१९, लुम्बिनीमा २५४, कर्णालीमा २५ र सुदूरपश्चिममा १८२ वटा दाबी दर्ता भएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

बिमा कम्पनीगत विवरणअनुसार, सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्समा सबैभन्दा बढी रु ५ अर्ब ४५ करोड ९३ लाख बराबरको दाबी परेको छ। त्यसपछि दि ओरियन्टल इन्स्योरेन्समा रु ५ अर्ब २३ करोड २४ लाख, आइजिआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्समा रु २ अर्ब ७९ करोड ६६ लाख, शिखर इन्स्योरेन्समा रु २ अर्ब ३९ करोड १३ लाख र सगरमाथा–लुम्बिनी इन्स्योरेन्समा रु १ अर्ब ५७ करोड ५९ लाख बराबरको दाबी दर्ता भएको छ।

हालसम्म मुलुकभर १४ निर्जीवन बिमा कम्पनी र चार माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीमा दाबी दर्ता भएको प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणले भौतिक क्षति ठूलो भएकाले बिमा दाबीको सङ्ख्या अझै बढ्न सक्ने अनुमान गरेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

मानव अधिकार आयोगले आरोपित ठहर गरेका व्यक्तिलाई चोख्याउन खोजिएको कांग्रेसको आरोप

काठमाडौं, साउन २० गते । नेपाली कांग्रेसले सरकारले मानव अधिकार आयोगबाट भदौ २३–२४ का घटनामा

अब नेपाललाई ‘शत्रु’ होइन, ‘साझा भविष्य’ निर्माण गर्ने नेतृत्व चाहिन्छ

गणेश यादवको मृत्यु एउटा परिवारको शोक मात्र होइन। त्यो नेपालको लोकतन्त्र, समाज र राज्यका लागि

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

मित्रता : डिजिटल युगमा विश्वास, सहकार्य र मानवताको सेतु

मित्रता केवल व्यक्तिगत सम्बन्ध होइन, शान्ति, लोकतन्त्र, सामाजिक सद्भाव र दिगो विकासको आधार पनि हो।

सुनसरी घटनाबारे सुरक्षा परिषद्को बैठक

काठमाडौं, १४ साउन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बसिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा