काठमाडौँ, असोज १ गते।
सरकारले हालै सम्पन्न सचिवस्तर बैठकमार्फत २१ बुँदे निर्णय सार्वजनिक गरेको छ। सिंहदरबारमा आगजनी र तोडफोडका कारण प्रयोगयोग्य नभएका सवारी साधन, उपकरण तथा फर्निचरलाई नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा लैजाएर आर्थिक कार्यविधि र वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनअनुसार लिलामी वा नष्ट गर्ने निर्णय भएको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयले सिंहदरबार परिसरमा क्षतिग्रस्त सामग्री उठाएर सम्मेलन केन्द्र पुर्याउने जिम्मेवारी पाउनेछन्।
बैठकले हालको विषम परिस्थितिमा सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता गर्न विशेष जोड दिएको छ। यस अन्तर्गत, कुनै पनि सरकारी कर्मचारीले बैठक भत्ता नलिने र राष्ट्रिय तथा स्थानीय तहका गोष्ठी, सेमिनार, कार्यशाला तथा अन्तरक्रिया जस्ता कार्यक्रमहरू सरकारी भवन वा हलमै गर्ने निर्णय भएको छ।
आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा चुनावलाई निष्पक्ष, स्वच्छ र भयरहित बनाउन राष्ट्रसेवक कर्मचारी सक्रिय हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। साथै, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, खानेपानी, विद्युत, खाद्यान्न तथा औषधि आपूर्ति जस्ता अत्यावश्यक सेवा अबरुद्ध हुन नदिने व्यवस्था मिलाइनेछ।
विपत्तिपछि भएको क्षतिको Post Disaster Need Assessment (PDNA) राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत गर्ने तयारी छ। खरिद प्रक्रियामा ढिलाइ भएमा तत्काल ऐन–नियम संशोधन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
साना तथा टुक्रे आयोजना रोक्दै त्यसमा विनियोजित रकम पुनर्निर्माण र मर्मतमा खर्च गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
आन्दोलनमा ज्यान गुमाउनेप्रति श्रद्धाञ्जली र परिवारप्रति समवेदना व्यक्त।
क्षतिग्रस्त सरकारी कार्यालयहरूलाई अस्थायी वा भाडाको कार्यालयबाट सेवा सञ्चालन।
दरबन्दीको औसत २० प्रतिशत कटौती गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने।
अनावश्यक सरकारी निकाय खारेज, गाभ्ने वा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया सुरु।
चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै खाद्यान्न, औषधि तथा यातायातको सहज आपूर्ति र कालोबजारी नियन्त्रण।
स्वदेशी उत्पादनलाई खरिदमा प्राथमिकता।
चोरिएका वा लुटिएका सामान प्रहरी वा सम्बन्धित निकायमा बुझाउन सार्वजनिक आह्वान।
सचिवस्तरीय बैठकले जनधनमा पुगेको क्षतिको मूल्याङ्कन गर्दै पुनर्निर्माण, पारदर्शिता, मितव्ययिता र सेवा प्रवाहलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गरेको छ। सरकारका अनुसार यी कदमहरूले हालको संकट व्यवस्थापनमा टेवा पुग्नेछ र जनतामा विश्वास पुनःस्थापित गर्नेछ।
काठमाडौं, १८ वैशाख । नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) ले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे डे) का
वैशाख १८, काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा
काठमाडौँ, वैशाख १७ । सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न
काठमाडौँ, वैशाख १४ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (क्यूआरयुक्त ड्राइभिङ लाइसेन्स) छापिएको वा नछापिएको अवस्था अब
काठमाडौँ, १३ वैशाख २०८३।सर्वोच्च अदालत को संवैधानिक इजलासले १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व
वैशाख १०, २०८३। संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको बैठक सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा
