काठमाडौँ, भदौ २९।
‘जेन–जी’ आन्दोलनका क्रममा उत्पन्न हिंसात्मक घटनाले नेपालका प्रमुख सरकारी संरचनासहित सर्वोच्च अदालत, विशेष अदालत र विभिन्न जिल्ला अदालत ध्वस्त भएपछि मुलुक गम्भीर अभिलेख सङ्कटमा फसेको छ। आगलागीले अदालतका भौतिक मात्र होइन, डिजिटल रेकर्ड समेत खरानी बनाउँदा देशभर विचाराधीन हजारौँ मुद्दाको छिनोफानो अनिश्चित बनेको छ।

आन्दोलनकै क्रममा आक्रोशित भीडले सर्वोच्च अदालतको भवनमा आगजनी गर्दा, इजलासका कागजातदेखि लिएर डेटा सेन्टरसम्म नष्ट भएको छ। हेटौँडामा रहेको ब्याकअप पनि ध्वस्त भएपछि मुलुककै न्यायिक इतिहासमै ठूलो अभिलेख संकट निम्तिएको छ।

अदालतका अभिलेखमा क्षति

सर्वोच्च अदालतका अधिकारीहरूका अनुसार आन्दोलनकारीका झुण्डले तलतलाका इजलासका पेशीका कागजात जम्मा गरी जलाए र आगो माथिल्लो तलासम्म पुगेपछि डेटा सेन्टरसमेत नष्ट भयो। विगत केही वर्षदेखि सर्वोच्च अदालत डिजिटलाइजेसनतर्फ उन्मुख भए पनि पुराना मुद्दाहरू अझै भौतिक मिसिलमै निर्भर थिए।

यससँगै अब विशेष अदालत र जिल्ला अदालतहरूसमेत खरानी भएपछि मुलुकभरका विचाराधीन मुद्दाको सुनुवाइ पुनः सुरु गर्न कठिनाइ देखिएको छ।

सम्भावित कानुनी र प्राविधिक उपाय

१. प्राथमिकता निर्धारण र वर्गीकरण : पूर्ण जलेका, आंशिक क्षति भएका र सुरक्षित मिसिल छुट्याएर पुनर्निर्माण प्रक्रियामा प्रवेश।
२. कानुनी आदेश : सर्वोच्च अदालतले मातहतका अदालतहरूलाई आदेश जारी गरी सम्बन्धित पक्ष वा कानुन व्यवसायीबाट प्रमाणित प्रतिलिपी संकलन गर्ने।
३. वैकल्पिक स्रोतबाट अभिलेख पुनः प्राप्ति : सरकारी निकाय वा अन्य अदालतमा रहेका प्रतिवेदन, प्रतिलिपी र दर्ता विवरण माग गर्ने।
४. पक्षीय निवेदन प्रक्रिया : मुद्दाका पक्ष आफैंले ‘मुद्दाको मिसिल पेश गरिपाउँ’ भनी निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था सक्रिय बनाउने।
५. प्रमाण ऐन २०३१ को प्रयोग : नष्ट भएका मिसिल पुनर्निर्माणका लागि पक्षसँग भएका कागजात अदालतमा पेश गर्न कानुनी आधार सिर्जना।

अबको बाटो : प्रविधिमैत्री अदालत

यस घटनाले डिजिटल सुरक्षा र डेटा संरक्षणमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

• अदालतहरूले अबदेखि सबै मुद्दाको दर्ता गर्दा इ–कपी अनिवार्य गर्नुपर्छ।

• फैसला मात्र होइन, सम्पूर्ण प्रक्रियालाई सुरक्षित डिजिटल अभिलेखमा राख्नुपर्छ।

• स्पिच–टु–टेक्स्ट प्रविधि, एआई (Artificial Intelligence) प्रयोग, र कागजरहित इ–कोर्ट प्रणालीलाई छिटो अघि बढाउनुपर्छ।

• विशेषतः सुरक्षित मल्टिपल डेटा सेन्टर निर्माण गरेर आपतकालीन अवस्थासमेत डेटा जोगाउने व्यवस्था गर्न जरुरी छ।

अदालतका अभिलेख नष्ट हुनु केवल भौतिक क्षति मात्र होइन, न्यायको पहुँच, विश्वास र पारदर्शितामाथिको आघात हो। यस घटनाबाट सिकेर अब नेपालले डिजिटल सुरक्षासहितको प्रविधिमैत्री न्याय प्रणालीमा छलाङ नलगाए, यस्ता संकटले फेरि पनि न्यायालयलाई अपूरणीय क्षति पुर्याउनेछ।