जलवायु परिवर्तन र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रक्रिया: एक जटिल सम्बन्ध

अधिवक्ता: तारा निधि पन्त

जलवायु परिवर्तनले आज विश्वका मानिसहरुलाई गहिरो रूपमा प्रभावित गर्दैछ। यो समस्या कुनै एउटा देश वा भूगोलमा मात्र सीमित छैन, बरु सम्पूर्ण विश्वका लागि साझा चुनौती हो। तर यस समस्या समाधानका लागि केवल वैज्ञानिक अनुसन्धान वा पर्यावरणीय नीति निर्माण पर्याप्त छैन; यसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रक्रियासँग पनि गहिरो सम्बन्ध राख्दछ।

जलवायु परिवर्तनका कारण हुने प्रकोप र पर्यावरणीय क्षतिहरूले राष्ट्रहरूबीच विवाद उत्पन्न गराउन सक्छन्। यसै कारणले, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले विभिन्न राष्ट्रहरूको दायित्व र जिम्मेवारी परिभाषित गर्न शुरू गरेको छ।

संयुक्त राष्ट्र संघको सल्लाहअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कानुनी प्रश्नहरूमा परामर्शात्मक राय जारी गरेको छ, जसले निम्न मुद्दामा स्पष्टता दिएको छ:

1. राष्ट्रहरूको बाध्यकारी दायित्व: प्रत्येक राष्ट्रले आफ्नो क्षेत्रबाट हुने हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन नियन्त्रण गर्ने कानूनी जिम्मेवारी हुन्छ। यो आदेश स्वैच्छिक प्रतिबद्धता मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय कानून अन्तर्गत बाध्यकारी दायित्व हो।

2. ‘नो हार्म’ सिद्धान्तः कुनै पनि राष्ट्रले आफ्नो गतिविधिबाट अरू राष्ट्रलाई क्षति पुर्‍याउन नहुने कानूनी सिद्धान्त लागू हुन्छ। यसले सीमापार पर्यावरणीय प्रभावलाई समेत समेट्छ।

3. क्षतिपूर्ति र कानुनी परिणामहरू: यदि कुनै राष्ट्रले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न नसक्दा पर्यावरणीय हानि पुर्‍यायो भने, उसले क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय विवाद समाधानका लागि कानुनी आधार तयार पारेको छ।

4. साझा तर भिन्न जिम्मेवारी: विकसित र विकासोन्मुख राष्ट्रहरूबीच वातावरणीय समस्या समाधानमा फरक–फरक आर्थिक क्षमता र जिम्मेवारी अनुसार सहकार्य गर्नुपर्ने कानुनी अनुबन्ध स्थापित भएको छ।

यो प्रक्रिया जटिल छ किनभने अन्तर्राष्ट्रिय काननमा राष्ट्रहरूको स्वायत्तता, भूराजनीतिक स्वार्थ र विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको संवेदनशीलता लगायत धेरै द्विविधाहरू छन्। तथापि नेपाल जस्ता जलवायु सेंसिटिभ देशहरूले यस कानुनी प्रक्रियाद्वारा राष्ट्रिय हितमा:

• वातावरणीय न्याय सुनिश्चित गर्न,

• जलवायु अनुकूल विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय स्रोतहरू जुटाउन,

• राष्ट्रिय कानुनी संरचना बलियो बनाउन
  सहयोग पाउनेछन्।

जलवायु परिवर्तनको समाधानमा सामूहिक प्रतिबद्धता हुनु अनिवार्य छ, तर यसलाई कानुनी बाध्यता र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालको सल्लाहले अझ प्रभावकारी बनाउँदैछ। यसले राष्ट्रहरूलाई आफ्नो पर्यावरणीय दायित्व पूरा गर्न कानुनी दवाव सिर्जना गर्छ र क्षतिपूर्तिको माग सम्भावित बनाउँछ। जलवायु परिवर्तन र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रक्रिया बीचको यो जटिल सम्बन्धले विश्वलाई दीर्घकालीन र न्यायसंगत समाधानतर्फ उन्मुख गराइरहेको छ।