मुख्यसचिव र मुख्य रजिस्ट्रारको कार्यकाल २ वर्ष, सचिवको ४ वर्ष कायम गर्ने सहमति

२०८२ भदौ १२ , काठमाडौं । नेपाल सरकारको मुख्यसचिव र सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिस्ट्रारको पदावधि २ वर्ष र सचिवको पदावधि ४ वर्ष कायम गर्ने सहमति राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा भएको छ।

प्रतिनिधि सभाबाट पारित संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथि दफावार छलफल भइरहेका बेला यस्तो सहमति बनेको हो। प्रतिनिधि सभाले यसअघि नै मुख्यसचिव र मुख्य रजिस्ट्रारको कार्यकाल २ वर्ष र सचिवको ४ वर्ष कायम गर्ने प्रावधान पारित गरिसकेको छ।

यसअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पेश गरेको विधेयकमा मुख्यसचिव र मुख्य रजिस्ट्रारको पदावधि ३ वर्ष र सचिवको पदावधि ५ वर्ष रहने प्रस्ताव गरिएको थियो।

हाल कार्यान्वयनमा रहेको निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार पनि मुख्यसचिव र मुख्य रजिस्ट्रारको पदावधि ३ वर्ष र सचिवको ५ वर्ष नै छ। नयाँ सहमतिपछि निजामती सेवाको पदावधि सम्बन्धी प्रावधानमा फेरबदल हुने देखिन्छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

मित्रता : डिजिटल युगमा विश्वास, सहकार्य र मानवताको सेतु

मित्रता केवल व्यक्तिगत सम्बन्ध होइन, शान्ति, लोकतन्त्र, सामाजिक सद्भाव र दिगो विकासको आधार पनि हो।

सुनसरी घटनाबारे सुरक्षा परिषद्को बैठक

काठमाडौं, १४ साउन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बसिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानका लागि ५ मोडेल प्रस्ताव

 साउन १२,काठमाडौँ । निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्तावित गुरुप्रसाद वाग्लेले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान अधिकार सुनिश्चित

मितव्ययिताको नाममा कानुन र संविधानविपरीत कार्य गर्न नमिल्ने भन्दै बिज्ञापन सम्बन्धि सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेजी

बुधबार, ६ साउन २०८३काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन तथा सूचना सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यम (गोरखापत्र, रेडियो

देशभरका अदालतले एक वर्षमा ५५ प्रतिशत मुद्दा फर्स्योट

सर्वोच्चको फर्स्योट दर २९.४६ प्रतिशत, उच्च अदालतमा दुई वर्षभन्दा पुराना मुद्दा शून्य काठमाडौं, साउन ४