मुख्यसचिव र मुख्य रजिस्ट्रारको कार्यकाल २ वर्ष, सचिवको ४ वर्ष कायम गर्ने सहमति

२०८२ भदौ १२ , काठमाडौं । नेपाल सरकारको मुख्यसचिव र सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिस्ट्रारको पदावधि २ वर्ष र सचिवको पदावधि ४ वर्ष कायम गर्ने सहमति राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा भएको छ।

प्रतिनिधि सभाबाट पारित संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथि दफावार छलफल भइरहेका बेला यस्तो सहमति बनेको हो। प्रतिनिधि सभाले यसअघि नै मुख्यसचिव र मुख्य रजिस्ट्रारको कार्यकाल २ वर्ष र सचिवको ४ वर्ष कायम गर्ने प्रावधान पारित गरिसकेको छ।

यसअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पेश गरेको विधेयकमा मुख्यसचिव र मुख्य रजिस्ट्रारको पदावधि ३ वर्ष र सचिवको पदावधि ५ वर्ष रहने प्रस्ताव गरिएको थियो।

हाल कार्यान्वयनमा रहेको निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार पनि मुख्यसचिव र मुख्य रजिस्ट्रारको पदावधि ३ वर्ष र सचिवको ५ वर्ष नै छ। नयाँ सहमतिपछि निजामती सेवाको पदावधि सम्बन्धी प्रावधानमा फेरबदल हुने देखिन्छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

जिफन्टद्वारा काठमाडौंमा मे डे र्याली (फोटो फिचर)

काठमाडौं, १८ वैशाख ।  नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) ले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे डे) का

ट्राफिक प्रहरीलाई जरिवानासम्म सीमित अधिकार, लाइसेन्स वा साँचो नियन्त्रण गैरकानुनी: सर्वोच्च

वैशाख १८, काठमाडौँ।  सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा

उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन सुरु

काठमाडौँ, वैशाख १७ ।  सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न

नागरिक एपमै ड्राइभिङ लाइसेन्स छापिएको अवस्था हेर्न सकिने

काठमाडौँ, वैशाख १४ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (क्यूआरयुक्त ड्राइभिङ लाइसेन्स) छापिएको वा नछापिएको अवस्था अब

देशभर अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान सुरु

काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना

ठूला सेयरधनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान संवैधानिक: सर्वोच्च

काठमाडौँ, १३ वैशाख २०८३।सर्वोच्च अदालत को संवैधानिक इजलासले १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व