August 14, 2025

सरकारले राष्ट्रिय एआई नीति–२०८२ स्वीकृत गर्‍यो

काठमाडौँ, साउन २९ — सरकारले राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) नीति–२०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावलाई साउन २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृति दिएको हो।

नेपाल सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत सो जानकारी दिनुभयो। उहाँले बैठकका अन्य निर्णयहरूबारे पनि सार्वजनिक गर्नुभयो।बैठकले नागढुङ्गा सुरुङमार्ग प्रयोगका लागि शुल्क निर्धारण गरेको छ। तोकिएको शुल्क यसप्रकार छः

  • कार/भ्यान: काठमाडौँ आउँदा रु. ६५, जाँदा रु. ६०

  • मिनीबस/ट्रक: काठमाडौँ आउँदा रु. ११५, जाँदा रु. ८०

  • बस/ठूलो ट्रक: काठमाडौँ आउँदा रु. २६०, जाँदा रु. २००

  • भारी उपकरण: काठमाडौँ आउँदा रु. ६००, जाँदा रु. २५०

अन्य प्रमुख निर्णयहरू:

  • राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का रिक्त महाप्रबन्धकमा पाँचथरका सन्दीप राईको नियुक्ति।

  • मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहलाई आगामी भदौ १५–२१ सम्म स्विट्जरल्यान्डमा हुने “स्टडी टुर अन इन्टर–गर्भरमेन्टल अपरेसन एन्ड कम्पिटिसन इन द स्विस फेडरल सिस्टम” कार्यक्रममा सहभागी हुन स्वीकृति।

  • उपमहालेखा परीक्षक बिन्दु विष्टलाई असोज ६–१० सम्म फिलिपिन्समा हुने एएसओएसएआई कार्यशालामा सहभागी हुन स्वीकृति।

  • दक्षिण कोरिया सरकारबाट गण्डकी प्राविधिक शिक्षालयको पूर्वाधार विकासका लागि प्राप्त हुने ९० लाख अमेरिकी डलर (करीब रु. १ अर्ब २५ करोड) अनुदान सहायता स्वीकृति।

  • आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि मोटा धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य रु. ३,४६३.८१ प्रति क्विन्टल र मध्यम धानको रु. ३,६२८.३३ प्रति क्विन्टल निर्धारण।

  • ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीलाई भदौ ३१–असोज २ सम्म दक्षिण कोरियामा हुने ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर कोअपरेसन कन्फ्रेन्स–२०२५ मा सहभागी हुन स्वीकृति।

  • राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको रिक्त विज्ञ सदस्यमा भक्तपुरका डा. रमेश प्रसाद चौलागाईको नियुक्ति।

जग्गा प्रयोगसम्बन्धी निर्णयहरू:

  • बाजुराको बाँध गाउँपालिका–४ स्थित ७,४८५ वर्गमिटर सरकारी जग्गा प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि हिमाली गाउँपालिकालाई स्वीकृति।

  • तेहथुमको म्याङलुङ गाउँपालिका–९ मा रहेको ०–१४–०–२ क्षेत्रफलको सरकारी जग्गा जिल्ला अनुसन्धान निवारण मन्त्रालयको भवनका लागि स्वीकृति।

  • बाजुराको बाँध गाउँपालिका–४ मा रहेको २३,०५५ वर्गमिटर जग्गा धुलाचौर स्वास्थ्य सेवा केन्द्र निर्माणका लागि हिमाली गाउँपालिकालाई स्वीकृति।

वैदेशिक भ्रमण तथा अन्य निर्णयहरू:

  • भदौ २४–२६ सम्म फिलिपिन्सको मनिलामा हुने एशिया–प्यासिफिक रोड सेफ्टी कन्फ्रेन्समा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीलाई स्वीकृति।

  • नेपाली सेनाका एक उपरथीको वैदेशिक भ्रमण स्वीकृति तथा एक सहायक रथीको पदावधि थप।

  • असोज २–३ मा ब्राजिलको फोर्टालेजामा हुने “सेकेन्ड ग्लोबल समिट अफ स्कुल मिल्स” मा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिवलाई स्वीकृति।

  • श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतका रोजगार सेवा केन्द्रका लागि ७२५ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृति।

  • असोज ७–१७ मा क्यानाडाको मन्ट्रियलमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइसिएओ) को ४२औँ अधिवेशनमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीलाई स्वीकृति।

  • सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अन्तर्गत ‘बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश’ जारी।

  • सेवाप्रदायकमार्फत सार्वजनिक पूर्वाधारको सञ्चालन, व्यवस्थापन र मर्मतसम्बन्धी निर्देशिका–२०८२ स्वीकृति।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

रास्वपाको प्रथम महाधिवेशन आजदेखि भरतपुरमा, विद्युतीय मतदानमार्फत नयाँ नेतृत्व चयन हुँदै

भरतपुर, असार ७ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन आजदेखि चितवनको भरतपुरमा

दुर्गा पन्तको स्वर्णसँगै विश्व योग च्याम्पियनसिपमा नेपालको ऐतिहासिक उपलब्धि

अहमदावाद, भारत — भारतको अहमदावादमा जुन ४ देखि ८, २०२६ सम्म सम्पन्न प्रथम विश्व योग च्याम्पियनसिपमा

श्रम अधिकारमाथि बढ्दो हस्तक्षेपबारे जेटियुसिसीको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चिन्ता

काठमाडौँ, जेठ २८ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालमा

बिजुलीमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने निर्णयको विरोध, लाखौँ उपभोक्ता प्रभावित हुने चिन्ता

 जेठ १७, काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत

ईयू आबद्ध देशका राजदूतहरूसँग प्रधानमन्त्रीको सामूहिक भेट

काठमाडौं  जेठ १२, । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र नेपालका लागि युरोपेली संघ (ईयू) मा आबद्ध

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ