सूचना प्रविधिको विकास नगरे समयसंगै पछि पर्छौं : मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ

काठमाडौँ, साउन २१ ।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को विकासमा नेपाल पछि पर्न नदिन तत्काल र दूरगामी नीति तथा पूर्वाधार निर्माणको आवश्यकता औंल्याउनु भएको छ। पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा नेपाल, जापान, स्वीट्जरल्यान्ड र चीनमा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्नुभएका मन्त्री गुरुङले हालै राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) सँगको विशेष संवादमा नेपाल सरकारका तर्फबाट गरिएका पहल र भावी योजनाहरूबारे प्रकाश पार्नुभएको हो।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा नेपालको उपस्थिति:

मन्त्री गुरुङका अनुसार सूचना प्रविधिसम्बन्धी चारवटा प्रमुख सम्मेलनमा नेपालको उपस्थिति प्रभावकारी रह्यो। जापानको टोकियोमा सम्पन्न एपिटी मन्त्रीस्तरीय बैठक (APT-MM 2025), स्वीट्जरल्यान्डको जेनेभामा भएको वल्र्ड समिट अन द इन्फरमेसन सोसाइटी (WSIS+20), र चीनको शाङ्घाईमा सम्पन्न वल्र्ड एआई कन्फ्रेन्स 2025 लगायतका बैठकहरूमा नेपालले सूचना प्रविधिमा सहकार्य, पूर्वाधार विस्तार, डिजिटल साक्षरताजस्ता विषयमा गहिरो रूपमा छलफल गर्‍यो।

नेपालका लागि एपीटीको महत्त्व:

एशिया–प्यासिफिक टेलिकम्युनिटी (APT) को पहलमा आयोजित सम्मेलनहरूले नेपालमा सूचना प्रविधिको अवस्था बुझ्न र सहयोग विस्तार गर्न मद्दत पुगेको मन्त्री गुरुङको भनाइ छ। “नेपालले घर–घरमा ‘फोर जी’ विस्तार तथा काठमाडौँ र पोखरामा ‘फाइभ जी’ सेवा सुरु गर्ने योजना सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्‍यो,” उहाँले बताउनुभयो। साथै, डिजिटल साक्षरता, आईसीटी ल्याब स्थापना, स्मार्ट बोर्ड प्रवर्द्धनजस्ता विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि पनि नेपालले आग्रह गरिसकेको जानकारी दिनुभयो।

सूचना प्रविधिमा लगानीका लागि आह्वान:

नेपालमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा पूर्वाधारको अभाव रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री गुरुङले सहभागी राष्ट्रहरूलाई नेपालमा लगानी गर्न आह्वान गर्नुभएको छ। “सूचना प्रविधिको विकासका लागि दक्ष जनशक्ति निर्माण, डाटा सेन्टर स्थापना र तालिम प्रवाहमा सहयोग अपेक्षित छ,” मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो। उहाँका अनुसार, एपिटीका महासचिव तथा पदाधिकारीहरूले नेपाली जनशक्ति विकास र साक्षरताको क्षेत्रमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

डिजिटाइजेसनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य:

जेनेभामा आयोजित WSIS+20 कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले नेपालका चिसो भेगहरू—विशेषगरी जलविद्युत् आयोजना नजिकका स्थानहरू—डाटा सेन्टर स्थापनाका लागि उपयुक्त रहेको तर्कसहित प्रस्तुति दिनुभएको थियो। “चिसो वातावरण र सस्तो विद्युत् उपलब्धताको कारण नेपाल सूचना प्रविधिको हब बन्न सक्छ,” उहाँले भन्नुभयो।

एआईमा समावेशीता र पहुँच:

चीनमा सम्पन्न ग्लोबल एआई गर्भनेन्स हाइलेभल मिटिङ मा नेपालको सहभागिता विशेष सम्मानका साथ भएको मन्त्री गुरुङले उल्लेख गर्नुभयो। चीनका प्रधानमन्त्री लि चीयाङले प्रस्तुत गर्नुभएको अवधारणालाई उद्धृत गर्दै गुरुङले भन्नुभयो, “धनी राष्ट्रहरू एआई प्रयोगमा एकलौटी गर्दैछन् भने गरिब राष्ट्रहरू पछि परिरहेका छन्। यो प्रवृत्ति दीर्घकालीन असमानताको कारण बन्न सक्छ।”

नेपालका लागि यस्तो समन्वयात्मक एआई नीति आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री गुरुङले चीनसँग विद्यार्थी आदानप्रदान, सीप हस्तान्तरण र तालिम प्रदानका क्षेत्रमा सहकार्यको सम्भावना रहेको बताउनुभयो।

एआई नीति मस्यौदा प्रक्रियामा:

नेपाल सरकार हाल एआई नीति मस्यौदाको अन्तिम चरणमा रहेको र यसै आर्थिक वर्षभित्र सबै कानुन, नीति तथा संरचना निर्माणको लक्ष्य लिइएको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो। “नीति र कानुन बिना कार्यान्वयन सम्भव हुँदैन,” उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।

सञ्चार मन्त्रालयका प्राथमिकता र योजनाहरू:

‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क 2.0’ अन्तर्गत शिक्षा, कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, वातावरण, विपद् व्यवस्थापनलगायत क्षेत्रमा एआईको प्रयोग विस्तार गर्ने योजना रहेको मन्त्री गुरुङले बताउनुभयो। साथै, डाटा सेन्टर, नलेज पार्क, रिसर्च सेन्टरहरू निर्माणमा जोड दिइएको छ।

एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (GIoMS) लाई इ–गभर्नेन्सको महत्वपूर्ण अंगका रूपमा लिएर यसलाई सम्पूर्ण सरकारी निकायमा विस्तार गर्ने लक्ष्य पनि मन्त्रालयले लिएको छ। “सपना सानो होइन, ठूलो देख्नुपर्छ,” मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो।

‘फाइभ जी’ र स्याटलाइट योजनाहरू:

सरकारले आगामी माघ वा फागुन महिनादेखि ‘फाइभ जी’ सेवा काठमाडौँ र पोखराबाट सुरु गर्ने तयारी गरेको छ। साथै, नेपालको आफ्नै ‘स्याटलाइट अर्बिटल स्लट’ प्राप्त भइसकेको र त्यसका लागि नयाँ सम्भाव्यता अध्ययनबाट परियोजना सुरु गरिने बताइएको छ।

 मन्त्री गुरुङको भनाइ स्पष्ट छ—सूचना प्रविधिको विकास बिना अबको युगमा पछि पर्ने निश्चित छ। नेपालले समयमै एआई, डिजिटल पूर्वाधार र जनशक्ति निर्माणमा ध्यान दिन नसकेको खण्डमा प्रविधिमा विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ।