बिर्तामोड, साउन ११ गते। झापामा पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा कुल १७० जनाले नेपाली नागरिकता परित्याग गरेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १०८ जना र २०८१/८२ मा ६२ जना नेपालीले नागरिकता परित्याग गरेका हुन्।
उनीहरूले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि नेपाली नागरिकता त्यागेको कार्यालयले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रावधानअनुसार गैरआवासीय नागरिकता प्राप्त गर्न पहिला आ–आफ्नो मातृदेशको नागरिकता त्याग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
यसै अवधिमा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले वंशजका आधारमा २२,०४० र वैवाहिक अङ्गीकृतमार्फत ६७५ गरी कुल २२,७१५ नयाँ नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण गरेको छ। कार्यालयका सूचना अधिकारी तथा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तेजप्रकाश प्रसाईँका अनुसार सोही अवधिमा २२,४५५ जनाले नागरिकताको प्रतिलिपि लिएका छन्।
त्यसैगरी, कार्यालयले २२,४३२ वटा राहदानी, ७८९ वटा नाबालक परिचयपत्र तथा १ लाख ७ हजार ७२ जनाको राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विवरण सङ्कलन गरेको छ। हालसम्म जिल्लामा ३ लाख ५५ हजार ५ वटा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण भइसकेको कार्यालयले जानकारी दिएको छ।
संस्थागत कार्यसम्पादनको सन्दर्भमा, १ वर्षको अवधिमा ७८ वटा संस्था दर्ता, ७२१ संस्था नवीकरण, ५२९ जात प्रमाणित तथा अन्य प्रशासनिक सेवा दिइएको छ। यसै अवधिमा कार्यालयले १९ जना प्रकोप पीडित (जसमध्ये ५ जना मृतक) लाई १ करोड १९ लाख ९० हजार रुपैयाँ राहत वितरण गरेको छ भने १०९ वटा हतियार नवीकरण गरिएको छ।
कार्यालयद्वारा अभद्र व्यवहारसम्बन्धी २७ वटा, सवारी ज्यान क्षतिपूर्तिसम्बन्धी १८ वटा र झुटा अफवाहसम्बन्धी १ वटा मुद्दा फर्स्यौट गरिएको छ। प्रशासन कार्यालयले २०८१/८२ को अवधिमा कुल ११ करोड २१ लाख २८ हजार २२६ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको पनि जानकारी दिएको छ।
काठमाडौं, साउन २० गते । नेपाली कांग्रेसले सरकारले मानव अधिकार आयोगबाट भदौ २३–२४ का घटनामा
गणेश यादवको मृत्यु एउटा परिवारको शोक मात्र होइन। त्यो नेपालको लोकतन्त्र, समाज र राज्यका लागि
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
मित्रता केवल व्यक्तिगत सम्बन्ध होइन, शान्ति, लोकतन्त्र, सामाजिक सद्भाव र दिगो विकासको आधार पनि हो।
काठमाडौं, १४ साउन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बसिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको
पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा
